काठमाडौँ, ४ भदौ । बिहीबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निम्त्याइएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि सांसदहरुले राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले विदेशमा उपचार गरेको खर्च राज्यकोषबाट बेहोर्नु अख्तियारको दुरुपयोग होईन भनि सोधेका थिए ।

उनीहरुले राज्यकोषको खर्चमा विदेशमा उपचार गर्ने पूर्व पदाधिकारीहरुमाथि छानविन नगरेको, मुद्धा नचलाएको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए । तर अख्तियार प्रमुख राईले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तिका लागि राज्यले बनाएको दोहोरो कानूनका कारण छुट पाएको जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सेवा सर्त सम्वन्धी ऐन छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको हकमा पनि सुविधा सम्वन्धी छुट्टै विशेष ऐन छ । सो ऐनले विदेशमा गरिने उपचार खर्च राज्य कोषबाट भुक्तानी हुने भनेकोछ ।

यता जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ भने विदेशमा उपचार गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको खर्च राज्यकोषबाट नतिर्ने भनेको छ ।

अख्तियार प्रमुख राई भन्छन्, ‘जनस्वाथ्य ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि नेपालीले विदेशमा उपचार गरे रकम नदिने भनिएको छ । तर यता विशेष ऐन ज्यूदै छ फेरी । पारिश्रमिक सेवा सर्त सम्वन्धी ऐनमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले विदेशमा गएर उपचार गर्न परे पनि खर्च दिईने छ भनिएको छ ।’

अख्तियार प्रमुख राईले विदेशमा उपचार गराउनु परे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई बरु मेडिकल बोर्डको सिफारिस चाहिने तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको हकमा मेडिकल बोर्डको कुरा समेत नभएको उल्लेख गरे । उनले त्यसैले यस्ता विषयहरुलाई ऐन संसोधन गर्नु पर्ने सुझाव समेत दिए ।