काठमाडौँ, २० असोज । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्र (सेरो)को क्षेत्रीय निर्देशक पदका लागि यसपटक पनि नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। उक्त पदका लागि नेपालले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्रालाई अघि सार्ने तयारी गरेको गरेको छ ।

यद्धपी डब्लुएचओले यसका लागि दरखास्त आव्हान भने गरिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव हेमराज अर्यालले नेपालले डब्लुएचओ क्षेत्रीय निर्देशक पदका लागि दावी गर्ने र सो पदका लागि डा मिश्रालाई अघि सार्ने निर्णय भएको बताए । उनले तर कहिले निर्णय भयो भनेर स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन् ।

‘हामीले डा मिश्रालाई क्षेत्रीय निर्देशकको रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेका छौँ । अहिलेलाई यत्ति भनौँ,’ उनले भने । उता प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पनि डा मिश्रालाई अघि बढाउने निर्णय भएको बताईन् ।

तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक साइमा वाजेदले गत २४ भदौमा पदबाट राजीनामा दिएपछि सो पद खाली छ । वाजेद बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना कि पुत्री हुन् । दुई वर्ष अघि बंगलादेशमा सत्ता पलट विद्रोहबाट हसिना देश छाड्न बाध्य भएपछि साइमाले राम्ररी काम गर्न सकेकी थिईनन् । त्यसबेला देखि नै उनी विदामा थिईन् ।

समाचार संस्था रोयर्टसले सेरोको रिक्त रहेको क्षेत्रीय निर्देशक चयन प्रक्रिया अक्टोबर महिनामै सुरु हुने अनुमान गरेको छ । उसले आगामी १२ अक्टोबरका दिन क्षेत्रीय निर्देशक पदका लागि उम्मेदवारीरनामांकन प्रक्रिया खुल्ने अपेक्षा गरेको छ । यस्तै डिसेम्बर २०२६ — प्राप्त उम्मेदवारहरूको योग्यता तथा विवरण परीक्षण हुने तयारी छ र २४ जनवरी २०२७ मा नयाँ क्षेत्रीय निर्देशक चयनका लागि निर्वाचन हुने अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका केही अधिकारीहरुले दरखास्त आव्हान नहुँदै उम्मेदवार घोषणा गरेर हिड्नु कुटनीतिक बृत्तमा शोभा नदिने बताएका छन् । यसपटक नेपालले आफ्नो पक्षमा पर्ने हो भने गोप्य रुपमा तयारी गरेर अघि बढ्नु पर्छ । अहिल्यै हल्ला गरेर हिड्नु राम्रो हुन्न । दरखास्त आव्हान नहुँदै उम्मेदवारी उठाउनु राम्रो होइन ।

अघिल्लो पटक डा शम्भू आचार्यले यसपदका लागि नेपालबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । तर वाजेदसंग नराम्ररी हारेका थिए । यसपटक नेपालबाहेक भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले पनि आ-आफ्नो उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

दक्षिण-पूर्वी एसियाली क्षेत्रका ११ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये यसपटक १० देशले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्। सन् २०२१ को सैन्य कु पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धमा परेकाले म्यानमार भने मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर रहनेछ। यस क्षेत्रमा नेपाल, भारत, भुटान, उत्तर कोरिया, माल्दिभ्स, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र टिमोर-लेस्टेलगायतका देशहरू निर्णायक मतदाता हुन्।