काठमाडौं, २८ जेठ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा धान्न सकिने र सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी पुनर्संरचना गरिने बताएका छन्।

संसदमा स्वास्थ्य बीमाबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले स्वास्थ्य बीमाको विषय अहिले पेचिलो बनेको स्वीकार गर्दै यसको सुधारका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताए।

‘स्वास्थ्य मन्त्री यहाँ संगै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य बीमाको विषय पेचिलो बनेको छ। उहाँ (स्वास्थ्य मन्त्री) सँग यसबारे निरन्तर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।

मन्त्री डा. वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि अघिल्लो सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पछि थप २ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको भन्दै वर्तमान सरकारले पनि थप ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट थपिसकेको भए पनि अझै बक्यौता दायित्व बाँकी रहेको सुनाए ।

‘अझै बक्यौता छ। कसरी तिर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ। यसरी असीमित दायित्व तिरेर मात्रै हुँदैन। हामीले पुनर्संरचना गर्छौं भनेको त्यसकै यथार्थ मूल्यांकन गरेर हो,’ उनले स्पष्ट पारे।

जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. आनन्द बहादुर चन्दले राम्रो सुझाव दिएको बताए । उक्त सुझावहरू आफूले नोट गरेको बताए। डा चन्दले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने विभिन्न उपाय सुझाएका थिए।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सांसद डा. तोसिमा कार्कीले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमाको सुधारका लागि काम गरिरहेको बताए।

उनले स्वास्थ्य बीमालाई युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको अवधारणाअनुसार अघि बढाइने उल्लेख गर्दै हालको प्रणालीमा दुरुपयोगको समस्या रहेको बताए।

जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले के भनेका थिए हेर्नुहोस भिडियो ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वास्थ्य बीमाका सन्दर्भमा डा. आनन्दबहादुर चन्दले व्यक्त गरेको धारणा यस्तो छ

सम्माननीय सभामुख महोदय,
माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट समग्रमा सुधारमुखी, परिवर्तनमुखी र नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। विशेषगरी स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएकोमा म नेपाल सरकार र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।

सभामुख महोदय,
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आम नागरिकका लागि उपचारमा भरोसाको आधार बन्नुपर्ने कार्यक्रम हो। यस वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि बजेट वृद्धि गरी १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कुरा अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ। यसका लागि म विशेष रूपमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर, बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त छैन; अहिले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको वास्तविक अवस्था, चुनौती र दीर्घकालीन समाधानबारे गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा स्वास्थ्य उपचारका लागि नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट गर्ने खर्च अर्थात् Out-of-Pocket Spending करिब ५५% रहेको छ। यही उच्च उपचार खर्चका कारण करिब ८,४५,७७२ जना, अर्थात् जनसंख्याको करिब २.९%, गरिबीको रेखामुनि जान बाध्य भएका छन्। अझ गम्भीर कुरा के छ भने, Out-of-Pocket Spending मध्ये करिब ६६% खर्च औषधिमा जाने गरेको छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा औषधिमा जान्छ। औषधिको महँगो मूल्य, उपचार शुल्क र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको कमीका कारण गरिब तथा विपन्न परिवारहरू थप आर्थिक संकटमा धकेलिएका छन्।

नेपालमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्या करिब २५% मात्र रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ta यो अवस्था अझ कमजोर छ, जहाँ स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता करिब १२% मात्र रहेको देखिन्छ। यसले सुदूरपश्चिमजस्ता दुर्गम, आर्थिक रूपमा कमजोर र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका प्रदेशहरूमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अत्यन्तै न्यून रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।

यसको अर्को गम्भीर पक्ष वित्तीय असन्तुलन हो। बीमितबाट करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुने अवस्था छ, तर दाबी रकम भने करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा ठूलो आर्थिक खाडल रहेको देखाउँछ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमालाई दिगो, प्रभावकारी र गरिबमैत्री बनाउन केवल बजेट बढाएर मात्र हुँदैन; यसको कानुनी, वित्तीय र संस्थागत पुनर्संरचना अपरिहार्य छ।

अब प्रश्न उठ्छ—उपाय के हुन्?

पहिलो, औषधि खर्च घटाउने नीति तत्काल आवश्यक छ। Out-of-Pocket Spending को ६६% औषधिमै जाने भएकाले सरकारी अस्पतालमा आवश्यक औषधिको नियमित उपलब्धता, मूल्य नियन्त्रण, जेनेरिक औषधिको प्रवर्द्धन र बीमाबाट कभर हुने औषधिको सूची व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक छ।

दोस्रो, स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता बढाउनुपर्छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिमजस्ता कम पहुँच भएका प्रदेशहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी घर–घरमा बीमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। गरिब, विपन्न, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी र जोखिममा रहेका परिवारलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण बीमामा समेट्नुपर्छ।

तेस्रो, स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवार र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई बीमामा आबद्ध गर्दा स्वास्थ्य बीमा कोषमा स्थायी आम्दानी बढ्न सक्छ।

चौथो, स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि स्थायी वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। वार्षिक बजेट विनियोजनमा मात्र निर्भर रहँदा यो कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा टिक्न कठिन हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी त्यसबाट प्राप्त अतिरिक्त राजस्व स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको छ, तर नेपालमा यो दर अझै न्यून छ। यही विषयमा म लगायत यस सम्मानित सदनका ३० जना सांसदहरूले बजेटअघि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सुझावपत्र बुझाएका थियौँ। तर यसपटक पनि अपेक्षाअनुरूप कर वृद्धि हुन सकेन, जसले स्वास्थ्य बीमाका लागि स्थायी स्रोत सुनिश्चित गर्ने अवसर गुमायो।

आगामी दिनमा सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरी त्यसबाट प्राप्त राजस्व स्वास्थ्य बीमा कोषमा जोड्ने व्यवस्था गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट सुझाव छ।

पाँचौँ, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बलियो र स्थायी संरचनामा लैजानुपर्छ। लामो समयसम्म अस्थायी संरचनामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाह, दाबी भुक्तानी र निगरानी प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी आवश्यक स्थायी दरबन्दी, जनशक्ति र प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन केवल बजेट बढाएर मात्र पुग्दैन। यसको कानुनी, वित्तीय, प्राविधिक र संस्थागत पक्षमा सुधार आवश्यक छ। बीमा दाबी प्रक्रिया ढिलो, झन्झटिलो र अस्पष्ट हुँदा नागरिकको विश्वास घट्छ। त्यसैले दाबी भुक्तानीलाई real-time, डिजिटल, पारदर्शी र सहज बनाउनु आजको आवश्यकता हो। अस्पताल, बीमा बोर्ड र सेवाग्राहीबीचको सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी दाबी स्वीकृति र भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो बनाउनुपर्छ।

त्यसैले म यस सम्मानित सदनमार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु—स्वास्थ्य बीमालाई केवल एउटा कार्यक्रमका रूपमा होइन, गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय र नागरिकको जीवन सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाइयोस्। विशेषगरी सुदूरपश्चिमजस्ता पछि परेका प्रदेशलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिइयोस्।
धन्यवाद।