काठमाडौँ, २७ जेठ । सरकारले कुल शैय्याको दश प्रतिशत शैय्या लक्षित बर्गको निशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनु पर्ने बताउँदै आएको छ । तर कतिपय अस्पतालहरु लक्षित बर्ग को हुन भनेर अलमलमा परेको बताउने गर्दथे ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्यविधिमा त्यस विषयलाई प्रष्ट रुपमा राखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले गत सोमबार स्वीकृत गरेको ‘लक्षित वर्ग निशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुले आफ्नो कुल स्वीकृत शैय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शैय्या लक्षीत वर्गको निशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रुपमा छुट्याउन पर्नेछ ।’

निशुल्क १० प्रतिशत शैय्यामा के के सुविधा ?
कार्यविधिमा लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत शैय्यामा अस्पतालमा उपलव्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु पूर्ण रुपमा निशुल्क हुने बताइएको छ । अझ त्यसमा शैय्या, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, परीक्षण र उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधी लगायतका कुनै पनि सेवामा शुल्क लिन नपाईने भनिएको छ ।

अझ अस्पतालले आवश्यकता अनुसार बहिरंग सेवा (ओपीडी सर्भिस)मा समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्न सक्ने भनिएको छ ।

निशुल्क सुविधाका लागि के के कागजात चाहिन्छ ?
कार्यविधिको खण्ड ४ मा लक्षित वर्गको परिचान तथा सिफारिस सम्वन्धी व्यवस्था भनिएको छ । त्यसमा निशुल्क उपचार प्राप्त गर्न बिरामीले पेश गर्नुपर्ने प्रमाण (कागजात)हरुको सूची राखिएको छ ।

कार्यविधिका अनुसार निशुल्क सेवा लिनेहरुले नेपाल सरकारले बितरण गरेको विपन्न परिचय पत्र, सम्वन्धित स्थानीय तहको विपन्न वा असहाय भएको सिफारिस, वेवारिसे बिरामीको हकमा नेपाल प्रहरी, स्थानीय प्रशासनबाट भएको मुचुल्का वा सिफारिस भनिएको छ ।

यदि आकस्मिक वा तत्कालै काजजात उपलव्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अनुसूची बमोजिमको विपन्न वर्ग स्वघोषणा फारम भर्नुपर्ने भनिएको छ ।