काठमाडौँ, २३ जेठ । स्वदेशमै उत्पादित होस् या विदेशबाट आयातित, चुरोट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । त्यसैले यसको प्रयोग तथा उपभोगलाई नियन्त्रण गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले नागरिकको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो कुरा अरु नहुने भन्दै चुरोटको उपभोगलाई न्युनिकरण गर्न यसमा भारी मात्रामा कर बढाउन सुझाव दिदै आएका थिए ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रणमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरु मात्रै होइन, यसपटक बाहालवाला सांसदहरुले समेत सामुहिक रुपमा अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर भारी मात्रामा बढाउन माग गरेका थिए ।

गत १५ जेठमा अर्थ मन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दा बढो जोडका साथ ‘चुरोटमा १० प्रतिशत कर बढाएको छु’  भनेका थिए ।
तर, यथार्तमा उनको भनाई नागरिकहरुलाई उल्लु बनाउने जस्तै देखियो ।

उनले चुरोटमा १० प्रतिशत बढाएको छु भनेर बजेटमा बोले पनि बास्तविकता भने अर्कै छ । स्वास्थ्य अर्थशास्त्री अञ्जना लामिछानेका अनुसार उनले १० प्रतिशत अन्तशुल्कमा बढाएको होइन, भन्सार शुल्कमा बढाएको हो ।

विदेशबाट आउने चुरोटहरु जुन नेपालको कुल खपतको ०.५ प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगटछ, त्यसमा १० प्रतिशत बढाएका हुन् ।

९९.५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्ने नेपालकै प्रमुख चुरोट कम्पनी सूर्य नेपाल सहित स्वदेशी चुरोट कम्पनीको हकमा उनले औषतमा २ प्रतिशतको हाराहारिमा मात्रै बढाएका हुन् । त्यसमा करीब ६ प्रतिशतको मुद्रास्फितिलाई समेत हिसाव गर्दा करको दर पहिले भन्दा घटेर जान्छ ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजनामा शुक्रबार भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको समीक्षा विषयक कार्यक्रममा लामिछानेले बर्तमान सरकारले स्वदेशी चुरोट कम्पनीको पक्षमा देखिएको बताईन । प्रस्तुतिकरण सहित उनले अगाडी थपिन ‘स्वदेशको उत्पादनलाई जोगाउनु पर्छ भन्दैमा जनस्वास्थ्यलाई लात हानेर चुरोट कम्पनीलाई प्रर्वद्धन गरे जस्तो देखियो । यसले डब्लुएचओ एफसीटीसी हस्ताक्षरकर्ता नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय बृत्तमा हेर्ने नजरिया पनि राम्रो हुँदैन ।’

‘बार्षिक ३९ हजार २०० बढी नागरिकको ज्यान लैजाने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि नेपालले गर्न सक्ने विभिन्न उपायमध्ये एउटा प्रमुख थियो करको दरमा भारी बृद्धि ।  यसले उपभोग घटेर स्वास्थ्य जोखिम घटाउथ्यो भने सरकारको राजश्व बढ्थ्यो । यसमा अर्थ मन्त्री चुकेका हुन्,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले भने । ‘नकारात्मक बाह्य प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गर्न अत्यन्त प्रभावकारी नीतिगत उपकरण हो अन्त शुल्क । यसको प्रयोग हानिकारक वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि गरी उपभोग घटाउन प्रयोग हुन्छ । जसले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारमा मद्दत पनि गर्दछ । त्यसैले चुरोट रक्सीहरुमा अन्तशुल्क लगाइने गरिएको हो । अन्तशुल्कमा सामान्य बृद्धिले खासै अर्थ राख्दैन ठूलो भोल्युममा बृद्धि हुनुपर्छ । दुर्भाग्य यसपटक त्यसो हुन सकेन,’ प्राडा अधिकारीले भने ।

एनडीआरआईका अध्यक्ष डा जयकुमार गुरुङ सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर ऐतिहासिक रुपमा कम तय भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘बलियो सरकारले करको दरमा भारी बृद्धि गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर त्यो देखिएन । राज्यले आगामी वर्ष यस्तो गल्ती नगरोस,’ उनले भने ।

एनडीआरआईकी कार्यकारी निर्देशक डा शिखा थापा मगरले कार्यक्रमको उदेश्य माथि प्रकाश पार्दै बजेट, करका दरले पारेको प्रभावको समीक्षा गर्न थिंक ट्यांङ्कको रुपमा परिचित एनडीआरआई अघि सरेको बताईन । उनले सरकारको राम्रो कामलाई समर्थन गर्ने, गलत कामलाई सच्याउनका लागि दवाव सिर्जना गर्न थिंङ्क ट्यांङ्कको भूमिका रहने समेत स्पष्ट पारिन ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उपेन्द्र ढुंगाना, जनस्वास्थ्य विज्ञ गणेश खतिवडा, करविज्ञ डा रुप खड्का लगायतले सुर्तीमा करको दर नबढेको विषयमा आ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

नेपाल टोबाको ल्याण्डस्केप २०२६ सार्वजनिक

यसैबीच शुक्रबारको कार्यक्रममा एनडीआरआई तयार पारेको ‘नेपाल्स टोवाको ल्याण्डस्केप -२०२६’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । क्यान्सर रिसर्च युकेको सहयोगमा एनडीआरआईले तयार पारेको सो प्रतिवेदनमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको अवस्था, त्यसले जनस्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा गरेको क्षतिको विस्तृत रुपमा उल्लेख छ ।

बजेटबारे विस्तृत छलफल
थिंङ्क ट्यांङ्कका रुपमा परिचित एनडीआरआईले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि, बातावरण, खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलस्रोत, जलवायु परिवर्तन, तथा विपद व्यवस्थापन, लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण लगायतका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो ।

‘यसले बजेटको सवल पक्ष र कमजोर पक्षको जानकारी हुन्छ । राज्यका ती निकायलाई भविस्यमा सुझाव दिन पनि सकिन्छ । त्यसैले हामीले यसको अध्ययन गरी निस्कर्षलाई छलफलमा ल्याएका हौँ,’ अध्यक्ष डा गुरुङले भने ।

कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा अनुसन्धान अधिकृतहरु तथा विज्ञहरुले बजेटका विभिन्न विषयमा प्रस्तुति सहित विश्लेषण गरेका थिए ।