काठमाडौँ, १५ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८ हजार सात सय ३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका अधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खुलेको छ ।

सोका लागि ऐनबमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्रा डा सुजनबाबुु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।

समितिमा विज्ञका तर्फबाट प्रा डा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागार्ईँ, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु रहनेछन् ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चासो व्यक्त गरेका थिए ।