आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट वक्तव्य प्रभाव:

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पताललाई निषेध गरिएपछि मन्त्रालय र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउने ‘मुड’मा बोर्ड

काठमाडौँ, २५ जेठ । सरकारले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट मात्रै गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

गत वर्षको बजेट बक्तव्यमा पनि यस्तै थियो । यसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसंग सेवा दिनका लागि सम्झौँता गरेका कतिपय ठूला निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले अस्पतालहरुले सेवा स्थगित गरेका थिए ।

त्यसबीचमा गतवर्ष आएको बजेट बक्तव्यलाई सच्याउने र निजी अस्पतालको सेवालाई निरन्तरता दिने प्रयास पनि भए । तर पूर्ण रुपमा सच्याउन सकिएको थिएन । यसपटकको बजेटले त्यसलाई सच्याउने अपेक्षा थियो । तर यसपटक पनि गत सालकै बजेट जस्तै निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धता नहुने गरी बजेट आएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ संग बाँझिने गरी आएको बजेट बक्तव्यलाई सच्याउनका लागि स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयसंग, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल गर्ने योजना बनाएको छ ।

गत मंगलबार बसेको बोर्डको बैठकमा पनि बजेट बक्तव्यको बुँदा नं २३८ को आएको सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने वाक्याशंले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ लाई नै बाइपास गरेको भन्दै यस विषयमा सरकार तथा संसदको ध्यानाकर्षण गराउने मोटामोटी सहमति भएको छ ।

‘हामी ऐन अनुसार चल्ने हो, स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ ले निजी अस्पतालबाट पनि सेवा उपलव्ध हुने उल्लेख छ । सोही ऐनलाई टेकेर थुप्रै निजी अस्पतालहरुले बोर्डसंग सम्झौँता गरी सेवा दिईरहेका छन् । तर बजेटमा निजी अस्पताल छुट्दा यसले अन्योलता थपिएको छ । यस विषयमा बोर्ड बैठकमा छलफल भएको छ । स्वास्थ्य अर्थ तथा संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भएको छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले भने ।

विसं २०७२ साल चैत २५ गते देखि कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । यस अवधीमा ७४८ तहका करीव ६७ लाख मानिसहरु वीमा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांकले देशका करीव ३५ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य वीमाबाट उपचार सेवा लिएको देखिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुन प्रति परिवार (पाँच जना)ले बार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नु पर्छ, त्यसबाट बार्षिक रुपमा १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार गर्न सकिन्छ ।

समाचार / स्वास्थ्य सामाग्री पढनु भएकोमा धन्यवाद । दोहरो संम्वाद को लागी मेल गर्न सक्नु हुन्छ ।
सम्पर्क इमेल : nepalihealthnews@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *