एजेन्सी । इराकी सरकारले देशमा मदिराजन्य पदार्थको आयात तथा खुल्ला विक्री गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । गत शनिबार देखि सरकारले देशभर कुनै पनि मदिराजन्य पदार्थको आयात गर्न तथा खुल्ला रुपमा बिक्री गर्न नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाएको हो ।

त्यहाँको सरकारले सन् २०१६ मा संसदबाट पास भएको मदिरा नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनलाई सात वर्ष पछि गत महिना राजपत्रमा प्रकाशित गरेर गएको शनिबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको हो । तर अल्पसंख्यक ईसाई नेताहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले मदिराको आयात तथा विक्रीमा प्रतिवन्ध लगाउनेको कानूनलाई उल्टाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

त्यहाँ गत शनिबार भन्सार अधिकारीहरुलाई रक्सीमाथिको प्रतिवन्धन लागू गर्न आदेश दिईएको थियो । गत महिना बिरोधकै बीचमा मदिराजन्य पदार्थको आयात तथा बिक्री गर्ने व्यवस्थालाई बन्देज गर्ने कानून पारित भएको थियो ।

इराकको संसदमा पाँच सिट भएको उक्त समूहले त्यसबेला कानून बनाउने प्रक्रियालाई अलोकतान्त्रिक भन्दै मुद्धा दायर गरेको थियो ।
मुस्लिम बाहुल्य इराकमा रक्सीको सार्वजनिक रुपमा हुने खपतलाई निरुत्साहित गर्न यो कदम चालिएको बताइएको छ । यद्धपी तोकिएका रक्सी पसल वा ईजाजतपत्र प्राप्त बारहरुमा किन्न सकिन्छ ।

यसअघि सन् २०१६ मा संसदले पारित गरेको कानूनले यसविरुद्धका गतिविधि गर्नेलाई २५ मिलियन इराकी दिनार (१४ हजार २५६ पाउन्डस्टर्लिङ)सम्म जरिवाना तोकेको छ । संसदले कानून बनाएको सात वर्ष भएपनि गत महिना राजपत्रमा यस सम्वन्धी कार्यविधि आएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

गत शनिबार देखि कार्यान्वयनमा आएको यो कानून कत्तिको कडाईका साथ लागू हुन्छ अझै स्पष्ट भइसकेको छैन् । किनभने कानूनका विरोधीहरुले यसअघि नै नयाँ व्यवस्था फिर्ता हुनु पर्ने माग राख्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् । धेरैले अव सर्बोच्चको आदेश अनुसार यसको कार्यान्वयन हुने वा नहुनेमा भर पर्ने बताएका छन् ।

अदालतमा दायर रिटमा बेबीलोन आन्दोलनका सदस्यहरुले यो कानूनलाई असंवैधानिक भन्दे यसले अल्पसंख्यकहरुको अधिकारलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरुले नयाँ आदेशले राजपत्र प्रकाशित हुनु एक साता अघि अर्थात २० फेब्रअरीमा सरकारले गरेको निर्णयको उल्लंघन भएको बताएका छन् ।

सरकारले नयाँ कानून लागू हुने भन्दै राजपत्रमा सूचना जारी हुनु एक हप्ता अघि देशमा आयात गर्ने मदिराजन्य पदार्थमा २०० प्रतिशत अन्तशुल्क तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।