सन्दर्भ: विश्व एएमआर सचेतना सप्ताह

एएमआर: योजनाभन्दा कार्यान्वयनको परीक्षा

साँझ परेको छ, स्वास्थ्यचौकी बन्द भइसकेको छ। खोकी लागेको बच्चा लिएर एक आमा नजिकैको औषधि पसल पुग्छिन् र अघिल्लो हिउँदमा अर्को बच्चालाई दिइएको एन्टिबायोटिक माग्छिन्। भोलि फेरि स्वास्थ्यचौकी धाउनु भनेको एक दिनको ज्याला गुमाउनु हो।

नियमअनुसार पसलले चिकित्सकको पुर्जा (प्रेस्क्रिप्सन) माग्नुपर्छ, र माग्नु उचित पनि हो। तर ती आमाले आजै जाँच वा सल्लाह कहाँ पाउँछिन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पसलले होइन, स्वास्थ्य प्रणालीले दिनुपर्छ। व्यवहारमा भने धेरैजसो पसलमा यो प्रश्न उठ्दै उठ्दैन। अनुसन्धानकर्ताहरूले पखालाका लक्षण बताउने तालिमप्राप्त ‘नक्कली बिरामी’ भरतपुरका १०१ औषधि पसलमा पठाउँदा ९३ प्रतिशत पसलले प्रेस्क्रिप्सनबिनै सूक्ष्मजीवनाशक औषधि बेचे।

यस कथामा कोही खलनायक छैन। अभिभावक सन्तान छिटो निको होस् भन्ने चाहन्छन्। पसले सहयोग पनि गर्न चाहन्छन्, ग्राहक पनि जोगाउन चाहन्छन्। हेर्दा यो सहज सेवाजस्तो लाग्छ। तर सामान्य संक्रमणसमेत निको पार्न नसकिने भविष्यतर्फ पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटोमध्ये यो एक हो।

त्यो भविष्य टाढा छैन, यसको सुरुआत भइसकेको छ। एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) भनेको ब्याक्टेरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवले आफूलाई नष्ट गर्न बनाइएका औषधिको असर छल्न सक्ने क्षमता हो। चिकित्सा जर्नल द ल्यान्सेटमा प्रकाशित एक विश्वव्यापी अध्ययनअनुसार सन् २०२१ मा एएमआरका कारण विश्वभर प्रत्यक्ष रूपमा करिब ११ लाख ४० हजार मानिसको मृत्यु भयो, र करिब ४७ लाख मृत्युसँग यसको सम्बन्ध थियो। सोही अध्ययनले सन् २०२५ देखि २०५० सम्म एएमआरकै कारण प्रत्यक्ष रूपमा ३ करोड ९० लाख मानिसको मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो मार दक्षिण एसियाले खेप्नेछ।

नेपाल यसबाट अछुतो छैन। सन् २०२१ मा एएमआरका कारण प्रत्यक्ष रूपमा करिब ४,७१० नेपालीको मृत्यु भएको र करिब १९,६०० मृत्युसँग यसको सम्बन्ध रहेको अनुमान छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल पर्ने दक्षिण-पूर्वी एसिया क्षेत्रमा प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएका हरेक तीनमध्ये एक ब्याक्टेरियाजन्य संक्रमणमा उपचारका लागि दिइने एन्टिबायोटिकले काम गरेन।

नोभेम्बर १८ देखि २४ सम्म नेपालले पनि विश्वसँगै ‘वन हेल्थ, एउटै कदम: अहिले नै एएमआर रोकौं’ (One Health, one action: Prevent AMR now) भन्ने नाराका साथ विश्व एएमआर सचेतना सप्ताह मनाउँदैछ। र्‍याली, ब्यानर र सामाजिक सञ्जालका सन्देश स्वागतयोग्य छन्। तर एक हप्ताको सचेतनाले वर्षका बाँकी ५१ हप्ता औषधि पसलको काउन्टरमा हुने व्यवहार बदल्दैन। नेपालको मूल समस्या योजना वा कानुनको अभाव होइन। समस्या हो, तिनलाई लागू गर्ने क्षमता, नतिजा नाप्ने प्रणाली र जवाफदेहिताको कमी।

योजना राम्रा, अभ्यास कमजोर

निष्पक्ष भएर भन्नुपर्दा, नेपाल हात बाँधेर बसेको छैन।

सन् २०२४ मा मन्त्रिपरिषद्ले मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, कृषि र वातावरणलाई एउटै ढाँचामा समेट्ने एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०२४-२०२८) स्वीकृत गर्‍यो। सन् २०२३ मा औषधि व्यवस्था विभागले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका १०३ वटा एन्टिबायोटिक मिश्रण (कम्बिनेसन) प्रतिबन्धित गर्‍यो।

सन् २०२५ को मार्चमा विभागले मेरोपेनेम, कोलिस्टिन र भ्यान्कोमाइसिनलगायत अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने छवटा एन्टिबायोटिकको बिक्री अस्पतालका फार्मेसीमा मात्र सीमित गर्‍यो। पशुपन्छीको वृद्धि छिटो गराउन एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्न पनि रोक लगाइएको छ।

तर एन्टिबायोटिकको वास्तविक प्रयोगको तस्बिर अझै चिन्ताजनक छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सन् २०२३ को एक अध्ययनअनुसार प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएका औषधिमध्ये ३७.८ प्रतिशत एन्टिबायोटिक थिए, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड (२० देखि २७ प्रतिशत) भन्दा निकै माथि हो।

एन्टिबायोटिक लेख्नेमध्ये करिब एक तिहाइसँग मात्र कुन औषधिले काम गर्छ भनी पत्ता लगाउने प्रयोगशाला परीक्षणको पहुँच थियो। दशमध्ये चार जनाले एन्टिबायोटिक उपचारसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिकाबारे सुनेसमेत थिएनन्।

सातै प्रदेशका अस्पतालमा प्रयोग भएका एन्टिबायोटिकमध्ये ७० प्रतिशत विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘वाच’ समूहका थिए। यी फराकिलो दायरा (ब्रड-स्पेक्ट्रम) का औषधि हुन्, जसले प्रतिरोध छिटो बढाउने भएकाले यिनको प्रयोग अत्यन्त संयमित हुनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्व समुदायले सन् २०३० सम्म मानव स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिकमध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित ‘एक्सेस’ समूहबाट हुनुपर्ने लक्ष्यमा सहमति जनाएको छ। हाम्रा अस्पतालको अवस्था यसको लगभग उल्टो छ।

औषधि पसलको समस्या

प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टिबायोटिक बिक्री यो समस्याको सबैभन्दा देखिने पक्ष हो, र नीतिगत हस्तक्षेपले छिटो सुधार ल्याउन सकिने पक्ष पनि। नेपालको कानुनअनुसार एन्टिबायोटिक प्रेस्क्रिप्सनबिना बेच्न नपाइने औषधि हुन्। तर देशका विभिन्न भागमा गरिएका अध्ययनले करिब एक तिहाइदेखि ९० प्रतिशतभन्दा बढी पसलले प्रेस्क्रिप्सनबिनै एन्टिबायोटिक बेच्ने गरेको देखाएका छन्।

यो दायरा यति फराकिलो हुनुको एउटा कारण मापनको विधि हो। पसलेले आफैं दिएको जवाफमा आधारित सर्वेक्षणमा यो दर कम देखिन्छ, नक्कली बिरामी पठाएर गरिएको अध्ययनमा धेरै माथि पुग्छ।

यो मुख्यतः अज्ञानताको समस्या होइन। पूर्वी नेपालमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा ८७ प्रतिशत औषधि विक्रेतालाई प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टिबायोटिक बेच्नु गैरकानुनी हो भन्ने थाहा थियो, तैपनि एक तिहाइभन्दा बढीले त्यसो गर्ने गरेको स्वीकारे।

अर्को अध्ययनले ग्राहकले नाम किटेर एन्टिबायोटिक मागेमा पसले बेच्न बढी तत्पर हुने र उनीहरूले ग्राहकको सन्तुष्टिलाई नै आफ्नो मुख्य प्रेरणा मान्ने देखाएको छ। ग्राहक तुरुन्त निको हुन चाहन्छन्, पसल ग्राहक गुमाउन चाहँदैन, र कसैले निगरानी गर्दैन।

निगरानीको यही अभाव निर्णायक छ। औषधि व्यवस्था विभागमा कुल करिब ११५ कर्मचारी छन्, जसमध्ये केन्द्रीय कार्यालयमा २४ जना मात्र निरीक्षणमा खटिन्छन्। उनीहरूले देशभरका करिब २६,००० दर्ता भएका फार्मेसी तथा औषधि पसलको अनुगमन गर्नुपर्छ, अर्थात् एक जनाको भागमा एक हजारभन्दा बढी पसल। विभागका आफ्नै अधिकारीहरू बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको स्वीकार्छन् र २५० देखि ३०० कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान गर्छन्। लागू गर्न नसकिने प्रतिबन्ध मनसायको घोषणाभन्दा बढी हुँदैन।

अस्पताल र औषधि पसलभन्दा पर

एएमआर अस्पताल र औषधि पसलमा मात्र सीमित छैन। ६०५ कुखुरापालक किसानमाझ गरिएको एक सर्वेक्षणमा झन्डै दशमध्ये नौ जनाले एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो। ब्रोइलर कुखुरापालक किसानमाझ गरिएको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा मानिसका लागि अन्तिम विकल्पको औषधि मानिने कोलिस्टिन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तेस्रो सूक्ष्मजीवनाशक औषधि भेटियो, जबकि पशुमा यसको प्रयोग सन् २०१७ देखि नै प्रतिबन्धित छ। अर्को सर्वेक्षणमा झन्डै एक चौथाइ किसानले एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुअघि कहिल्यै पशु चिकित्सकसँग परामर्श नगरेको पाइयो।

आशाका संकेत पनि छन्। निरन्तर अनुगमन र किसानसँगको संवादपछि कुखुरामा प्रयोग हुने सूक्ष्मजीवनाशक औषधिको सूचीमा कोलिस्टिन झरेर करिब तेह्रौं स्थानमा पुगेको छ। व्यवस्थित मापन र निरन्तर अनुगमन भए व्यवहार बदलिन्छ भन्ने यसले देखाउँछ। यही पाठ मानव स्वास्थ्यमा पनि लागू हुन्छ।

वातावरणले यो चक्र पूरा गर्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले काठमाडौं उपत्यकाका खानेपानीका स्रोत तथा नदीको पानीमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी जीन फेला पारेका छन्। अन्तिम विकल्पका एन्टिबायोटिकमध्ये पर्ने कार्बापेनेमलाई निष्प्रभावी बनाउने जीनको प्रमुख स्रोत अस्पतालबाट निस्कने फोहोर पानी देखिएको छ। प्रतिरोधी ब्याक्टेरिया मानिस, पशु, खाद्यपदार्थ र पानीबीच निर्बाध रूपमा सर्छन्। त्यसैले यसको सामना ‘वन हेल्थ’ अर्थात् एकीकृत स्वास्थ्य दृष्टिकोणबाट मात्र सम्भव छ। कुनै एउटा मन्त्रालयले एक्लै यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन।

अब के बदलिनुपर्छ ?

सरकारले कार्ययोजनालाई लागत अनुमान र बजेट विनियोजनसहितको वार्षिक कार्यक्रममा बदल्नुपर्छ। प्रगति घोषणाले होइन, मापनले देखाओस् भन्नका लागि हरेक नोभेम्बरमा एएमआरसम्बन्धी सार्वजनिक मूल्यांकन-पत्र (स्कोरकार्ड) प्रकाशित गर्नुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभागलाई थप निरीक्षक चाहिन्छ। मस्यौदा भइरहेको नयाँ औषधि ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नियम लागू गर्ने अधिकार दिनुपर्छ र पशु औषधिलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्छ।

अनुगमनको विधि पनि बदलिनुपर्छ। पसलेले आफैं दिने विवरणमा आधारित सर्वेक्षणभन्दा ‘नक्कली ग्राहक’ (मिस्ट्री सपर) विधिबाट गरिने नियमित अनुगमनले यथार्थ धेरै राम्रोसँग देखाउँछ, विशेषगरी नतिजा सार्वजनिक गरिँदा र दोहोरिने उल्लंघनमा क्रमशः कडा कारबाही हुँदा। प्रतिरोध परीक्षण गरे पनि तथ्यांक नपठाउने निजी तथा प्रादेशिक अस्पताललाई राष्ट्रिय प्रयोगशाला निगरानी प्रणालीमा जोड्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा खाद्य स्वच्छता थपिएर बनेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग अब कृषि, पशुपन्छी र वातावरणसम्बन्धी निकायसँग समन्वय गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर छ।

चिकित्सक तथा अन्य प्रेस्क्रिप्सनकर्ताले पहिलो रोजाइमा ‘एक्सेस’ समूहका एन्टिबायोटिक छान्नुपर्छ, गम्भीर संक्रमणमा नमुना परीक्षणका लागि पठाउनुपर्छ र नतिजा आएपछि साँघुरो दायराको औषधिमा सर्नुपर्छ। हरेक एन्टिबायोटिक प्रेस्क्रिप्सनमा जेनेरिक नाम, प्रयोगको कारण र अवधि लेखिए मात्र प्रेस्क्रिप्सनको परीक्षण (अडिट) सम्भव हुन्छ। अस्पतालहरूले नियमित रूपमा प्रेस्क्रिप्सनको समीक्षा गरी नतिजा आफ्ना चिकित्सकसँग साझा गर्नुपर्छ।

फार्मेसिस्ट तथा औषधि व्यवसायीले प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टिबायोटिक बेच्न अस्वीकार गरी बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीकहाँ पठाउनुपर्छ। फार्मेसी खुला रहँदा योग्य व्यक्ति अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ, हरेक एन्टिबायोटिक बिक्रीको अभिलेख राखिनुपर्छ, र प्रत्येक बिरामीलाई औषधि कसरी सेवन गर्ने तथा अरूसँग किन बाँड्नु हुँदैन भन्ने परामर्श दिइनुपर्छ। नेपाल फार्मेसी परिषद्ले दर्ता नवीकरणलाई एएमआरसम्बन्धी तालिमसँग जोड्न र प्रमाणित उल्लंघनमा कारबाही गर्न सक्छ। पसलको आम्दानी बिक्रीमै निर्भर हुने भएकाले परामर्श र प्रेषणबापत फार्मेसीलाई पारिश्रमिक दिने मोडेल परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

नागरिक तथा किसानको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। औषधि पसलमा नाम किटेर एन्टिबायोटिक नमाग्नुहोस्, र रुघाखोकी वा घाँटी दुखाइमा यसको प्रयोग नगर्नुहोस्। एन्टिबायोटिक ठ्याक्कै प्रेस्क्रिप्सनअनुसार सेवन गर्नुहोस्। बचेको औषधि कहिल्यै सञ्चय, साझा वा पुनः प्रयोग नगर्नुहोस्। खोप, साबुनपानीले हात धुने बानी, सफा पानी र सुरक्षित खानाले एन्टिबायोटिक चाहिने संक्रमण नै रोक्छन्। किसानले पशु चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्छ र खोप तथा फार्मको सरसफाइ (जैविक सुरक्षा) मा लगानी गर्नुपर्छ।

जे महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको मापन गरौं

नेपालमा योजनाको कमी छैन। कमी छ, योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने निरीक्षक, तथ्यांक र जवाफदेहिताको। त्यसैले यस वर्षको सचेतना सप्ताहको कसी सरल हुनुपर्छ: हालको कार्ययोजनाको अवधि सकिने सन् २०२८ को नोभेम्बरसम्म प्रेस्क्रिप्सन, प्रेस्क्रिप्सनबिनाको बिक्री र फार्ममा हुने प्रयोगसम्बन्धी सूचकमा सुधार देखिएन भने, जतिसुकै ब्यानर टाँगिए पनि योजना असफल भएको मान्नुपर्छ।

रुघाखोकीका लागि बेचिने हरेक एन्टिबायोटिक हामी सबैको साझा खाताबाट गरिएको सानो निकासीजस्तै हो। त्यो खाता रित्तिएपछि सुत्केरी, शल्यक्रिया वा दुर्घटनापछिको सामान्य संक्रमण पनि फेरि घातक बन्न सक्छ। यी औषधिको संरक्षण कुनै एक हप्ता वा एउटा मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो चिकित्सक, फार्मेसिस्ट, औषधि व्यवसायी, किसान, नियामक र हामी प्रत्येकको वर्षभरिको साझा जिम्मेवारी हो।

नेपालका लागि यस वर्षको नाराको व्यावहारिक अर्थ दोहोरो छ: अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग घटाउने, र आवश्यक परेको बेला सही औषधि समयमै उपलब्ध गराउने। त्यो साँझ औषधि पसल पुगेकी आमालाई पुरानो एन्टिबायोटिक होइन, नजिकै भरपर्दो जाँच र सल्लाह चाहिएको थियो। त्यो दिन सक्ने स्वास्थ्य प्रणाली नै एएमआरविरुद्धको दिगो उपाय हो।

नेपाली हेल्थमा प्रकाशित समाचार / स्वास्थ्य सामग्री पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सुझाव साथै लेख,
विश्लेषण, सूचना, जानकारी तथा विज्ञापनका लागि हामीलाई (nepalihealthnews@gmail.com) मा सम्पर्क गर्नुहोला।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *