काठमाडौँ, २२ पुस । नयाँ निर्वाचन पछि बनेको सात दलीय सत्ता गठवन्धनले आफ्ना प्राथमिकता र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा स्वास्थ्यका ८ बुँदा समेटिएको छ ।

आज सार्वजनिक भएको नीतिगत प्राथमिकतामा स्वास्थ्यलाई निरोगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्य सम्वन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चिता गर्ने आधारको रुपमा समेटिएको छ ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ल्याएको स्वास्थ्यको प्राथमिकता यस्तो छ ।

निरोगी नेपाल स्वस्थ नागरिक
निरोेगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्य सम्वन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने यसका लागि :

१. सबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिबृद्धि गर्ने । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुरयाउने ।

२. ६० वर्ष माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचापर र मधुमेह रोगको निशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलव्ध गराउने । प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने । स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरुले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउने ।

३. सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरुमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।

४. महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लाग गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य बैकल्पिक साधन खरीद गर्न बार्षिक रु १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलव्ध गराउने ।

५. प्रसूति हुने शत प्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने ।

६. सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रवन्ध गर्ने ।

७. आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुरयाउन चिकित्सकहरुको संख्या बढाउने । चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घण्टा भन्दा बढी अवधी सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा सवास्थ्यकर्मीहरुलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने ।

८ सरकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी) रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने ।

साझा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ यस्तो छ