काठमाडौँ, ११ भदौ । त्यसबेला अर्थात सन् २०१४ ताका, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट बार्षिक १५ हजार बढीको मृत्यु हुने गर्दथ्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ)ले सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांकलाई हिसाव गर्दा महिनामा १ हजार २५० जना र दिनमा ४२ जना, अर्थात हरेक दिन एउटा हजाईजहाज दुर्घटना भए जस्तै ।

अहिले अर्थात सन् २०२२ मा आईपुग्दा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्यु हुनेको संख्या २७ हजार १३७ पुगेको डव्लुएचओको रिपोर्टमा उल्लेख छ । हिसाव गर्दा महिनामा औषत २ हजार २६१ जना र दिनमा ७५ जनाको ज्यान जान्छ । अर्थात हरेक दिन दुईवटा हवाईजहाज दुर्घटनामा परे जस्तै ।

आठ वर्षको अवधीमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुने मृत्युदर झण्डै दोब्बरले बढेको छ ।

सरकारले त्यसबेला अर्थात आठ वर्ष अघि नै बढ्दो क्रममा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गरी मृत्युदर घटाउन विद्यमान कानूनलाई केही संसोधन गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न भने पाएन ।

सरकारले संसोधन गरेको कानून कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सुर्ती उद्योगीहरु अदालत गुहार्न पुगे । उनीहरुको तर्क थियो, ‘यो कानून कार्यान्वयन भएमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी हुन्छ र व्यापार चौपट हुन्छ ।’

बार्षिक रुपमा हजारौँ व्यक्तिको ज्यान जाने, अर्वौको आर्थिक क्षति गराउन मद्धत गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न सर्बोच्चले त्यसबेला नै फैसला गर्नु पर्दथ्यो तर त्यो मुद्धा अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेन ।

यो अवधीमा तोकिएका करीब तीन दर्जन भन्दा बढी पटक चढेका पेशीहरु अधिकांश हेर्दा हेर्दै, हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याउने सूचीमा परे । यसको फाइदा उद्योगीहरुलाई भइनै रहेको छ । उनीहरुले सर्बोच्चमा दायर रिटको अवस्था देखाउँदै जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयन गर्न मानिरहेका छैनन् ।

के थियो मुद्धा जो आठ वर्षसम्म सर्बोच्चमा अडकियो ?

बढ्दै गएको नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग हो । त्यसबाट मात्रै बार्षिक १५ हजार बढी नेपालीले ज्यान फालिरहेका थिए । र यो बढ्दो क्रममा थियो । यसरी उकालो लाग्दै गएको मृत्युको ग्राफलाई तल तिर झार्न सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने हुन्थ्यो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुको सुझाव र नेपालले अनुमोदन गरेको डव्लुएचओको फ्रेम वर्क कन्भेन्सन अन टोवाको कन्ट्रोल (एफसीटी) अनुसार सरकारले सन् २०६८ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन बनायो । निर्देशिका तयार भयो । त्यसमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट तथा रयापर्सहरुको ७५ प्रतिशत भागमा यसको सेवनका कारणले लाग्ने डरलाग्दा रंगिन चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने थियो ।

सुर्ती उद्योगीहरुले त्यसबेला पनि रिट दायर गरेर २६ महिनासम्म सर्बोच्चमा अड्काइदिएका थिए । तर जब २०७१ मा सर्बोच्चले उद्योगीको माग खारेज गरिदियो, सरकारले ७५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई संसोधन गरी ९० प्रतिशतमा पुरयायो । सुर्ती उद्योगीले यहि व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहोस भनेर रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारले २०७१ कात्तिक १३ गते सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गरेको थियो ।

संसोधित निर्देशिकाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा छापिदै आएको ७५ प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रको भागलाई बढाएर ९० प्रतिशत छाप्नुपर्ने निर्देश गरेको थियो । निर्णय कात्तिकमा गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वनय छ महिना पछि अर्थात १ जेठ २०७२ बाट लागू हुने भनिएको थियो ।

तर सुर्ती उद्योगीहरुले सरकारको सो नियमलाई अटेरी गर्ने योजनाका साथ अघि बढे ।

सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, रयापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ ले तय गरेको ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै उद्योगीहरु १५ माघ २०७१ मा सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगे ।

त्यसो त उद्योगीको माग विरुद्ध हुने सर्बोच्चमा अर्को दुईवटा मुद्धा परयो । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाईरहेको संस्था एक्सन नेपालका तर्फबाट रामचन्द्र शर्मा र अर्का अधिवक्ता हुतराज कोइरालाले निर्देशिका कार्यान्वनय हुनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी विरुद्ध छुट्टा छुट्टै  मुद्धा दायर गरे ।

सर्बोच्चले शुरुमा यी मुद्धालाई छुट्टा छुट्टै राखेपनि अहिले एउटै बास्केटमा हालेर पेशी तोकेको छ । तर रिट दायर भएको करीब आठ वर्षसम्म मुद्धाको छिनोफानो भएको छैन् ।

सुर्ती उद्योगीलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कोइरालाद्धारा दायर रिट ३९ पटक पेशी तोकियो भने एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटमा ३० पटक पेशी तोकिइ सकेको छ । तर अधिकांश पेशीमा हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याईने सूचीमा चडाएर बहसलाई टारिएको छ । अझ अचम्म त २०७६ बैशाख ४ देखि २०७९ असार ७ गतेसम्म मात्रै ५ वटा पेशी तोकियो तर ती सबै हेर्न नमिल्ने र हेर्न नम्याईने सूचीमा पर्‍यो र बहस नै भएन ।

अहिले एउटै बास्केटमा राखिएको यो मुद्धाको पछिल्लो पटक गत ५ भदौमा पेशी तोकिएको थियो । कानून कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षको तर्फबाट बहसहरु भएपनि मुद्धालाई हेर्दा हेर्दैमा राखेर १२ भदौका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ ।

यो मुद्धामा बर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की मात्रै होईन, यसअघिका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर जबरा, ओमप्रकाश मिश्र, दीपकराज जोशी, तथा विभिन्न कारणले आफ्नो कालखण्डमा चर्चित बनेका प्रधानन्यायधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको बेन्चमा समेत परेको थियो । तर ठोस निर्णय त्यस बेला पनि आउन सकेन ।

मुद्धाको पेशी लम्विदै जाँदा सूर्ति उद्योगीहरुले कानून कार्यान्वयनमा अटेरी गर्न थप बल पाइरहेका छन् । सरकार भने आफैले बनाएको कानून कार्यान्वनय गर्न अल्मलिएको अवस्था छ । यसले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता अर्थात आम नेपालीलाई नसर्ने रोगको जोखिमबाट जोगाउन समस्या परिरहेको छ ।