काठमाडौं, २४ वैशाख । सुर्तीजन्य पदार्थ र जंक फुडमा कर बृद्धि गरी जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको संकट नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जाल र नेपाल एनसीडी एलायन्सले मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको सचिवालयमार्फत सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा अस्वस्थकर उपभोगका कारण दैनिक भइरहेको मानवीय क्षति रोक्न तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइएको छ । साथै सुर्तीजन्य पदार्थ र जंक फुडको बढ्दो प्रयोगले नेपालमा नसर्ने रोगहरूको भार भयावह रूपमा बढाएको उल्लेख गरिएको छ ।

हुन पनि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक ३९ हजार २०० बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ, जसको औसत दैनिक १०७ जना हुन्छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,  ‘यस्तो मृत्यु दर कुनै प्राकृतिक विपत्ति नभई कमजोर कर नीति, फितलो नियमन र जनचेतनाको अभावको परिणाम हो । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या लगायतका दीर्घरोगहरू बढ्दै गएका छन्, जसले स्वास्थ्य प्रणालीमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिरहेको छ ।’

सरोकारवालाहरूले नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर करिब ३३ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै कम रहेको बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनीहरूले नेपालमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर पु¥याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा यस्तो कर वृद्धिबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन हुन सक्छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी सम्भव बनाउनेछ ।

ज्ञापनपत्रमा जंक फुड र चिनीजन्य पेय पदार्थको बढ्दो उपभोगलाई अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले हप्तामा कम्तीमा तीन पटक जंक फुड सेवन गर्ने गरेका छन् भने केही क्षेत्रमा यो दर ७४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले बालबालिकामा मोटोपन, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटु रोग जस्ता नसर्ने रोगको जोखिम बढाउँदै लगेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये करिब ६० प्रतिशतले जंक फुड सेवन गर्ने अनुमानका आधारमा दैनिक करिब १ करोड ८० लाख प्याकेट वा बोतल खपत हुने र वार्षिक रूपमा करिब ६ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी खपत हुने तथ्य पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ । यसंै आधारमा प्रत्येक प्याकेट वा बोतलमा न्यूनतम १ रुपैयाँ स्वास्थ्य कर लगाउँदा वार्षिक ३ देखि ८ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै मेक्सिको, बेलायत, फ्रान्स, चिली र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरूले चिनीजन्य पेय पदार्थमा कर लगाएर उपभोग घटाउन सफल भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता करहरूले मोटोपन र मधुमेह नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने वैज्ञानिक प्रमाणहरू रहेको पनि जनाइएको छ ।

सरोकारवालाहरूले कर वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसबाट संकलित राजस्वलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुदृढीकरण, नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कोष स्थापना, तथा बालबालिकामा स्वस्थ खानपान प्रवद्र्धनका लागि पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवद्र्धन र प्रायोजनमा कडाइ गर्नुपर्ने, प्याकेटमा १०० प्रतिशत चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी लागू गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय चुरोटजस्ता नयाँ उत्पादनमाथि स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।
‘मन्द विष’ जस्तो जनस्वास्थ्य संकटलाई समयमै नियन्त्रण नगरे आगामी पुस्ता गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चेतावनी स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक तथा नेपाल एनसीडी एलायन्सका सहअध्यक्ष शान्तलाल मुल्मीले दिएका छन् ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव पूर्णभक्त दुवाल र एनसिडी एलायन्सका महासचिव किशोर प्रधानाङ्गले हस्ताक्षर गरेर दिएको ज्ञापनपत्रमा १ रुपैयाँको स्वास्थ्य कर र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि जस्ता साना देखिने नीतिगत निर्णयहरूले हजारौँ नागरिकको जीवन बचाउन सक्ने उल्ल्ेख गरिएको छ ।