काठमाडौँ, ७ माघ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगर्तको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन समितिले हवाई यात्रुबाट जफत गरिएका सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री गर्न खोज्ने त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिईएको छ ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ को दफा १० विरुद्ध हुने गरी गतिविधि अघि बढाएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

भन्सार कार्यालयले २८ पुसमा गोरखापत्र दैनिकमा एक सूचना प्रकाशित गरी जफत गरिएका ७ हजार ५८५ केजी विभिन्न सूर्तिजन्य पदार्थलाई न्यूनतम मूल्य ४४ लाख ३७ हजार २२५ रुपैयाँ कायम गरी लिलाम बढाबढ पद्धतीबाट बिक्री गर्न भन्दै शिलवन्दी दरभाउपत्र आवहान गरेको थियो ।

सूचना प्रकाशित गरे लगत्तै नेपाली हेल्थ डटकमले नियमविपरीत सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री गर्दै विमानस्थल भन्सार कार्यालय भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगर्तको समिति तात्तिएको हो ।

दफा १० मा उत्पादक लगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन सहितका सञ्चारमाध्यम, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन वा प्रवर्धन गर्न वा वा कुनै कार्यक्रम समाचार वा सूचनाको सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

भन्सार कार्यालयले २८ पुसमा प्रकाशित गरेको सूचना यहि दफा १० विरुद्ध देखिएको अर्थात सूर्तिजन्य पदार्थ विक्रीको सूचना प्रकाशित गरेर सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन गरेको वा सूचना सम्प्रेषण गरेको भन्ने समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसबाहेक पत्रमा दफा १२ ले जिल्ला प्रशासन कार्यलयको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षक जिम्मेवारी दिएको, १५ र १६ ले निरीक्षकलाई अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र मुद्धा चलाउने अधिकारी दिएको, दफा २५ ले मुद्धा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको र दफा २१ ले मुद्धा हेर्ने अधिकारीले जफत गरिएको सूर्तीजन्य पदार्थ नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

समितिका सदस्य सचिव एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव पुस्करराज नेपालले पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पुगिसकेको जानकारी दिए । उनले समितिको पत्र पछि प्रशासनले आवश्यक कदम चाल्ने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

भन्सार कार्यालयले अघिल्ला बर्षमा पनि यस्ता सूचनाहरु  प्रकाशित गर्ने गर्दथ्यो । तर त्यसविरुद्ध मुख्य सरोकारवाला निकायले प्रतिक्रिया जनाउने गरेको थिएन । यसपटक समितिले साहसका साथ जिल्ला प्रशासनलाई कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशन कति सफल हुने त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।