• बसन्त चौधरी

माननीय मन्त्री ज्यू, निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुँनाले केही कुरा राख्न चाहन्छु । मेरा कुराहरु अलि कठोर महसुस भएमा क्षमा चाहन्छु । किनभने मैले यहाँ बास्तविकता बोल्नै पर्छ । बास्तविकता बोलिन भने न्याय गरेको हुँदैन । र म यो पनि पहिले नै प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि मेरो भनाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाप्रति लक्षित पनि छैन । बास्तविकता मात्रै मैले यहाँ ल्याउन खोजेको हुँ ।

सर्वप्रथम त अत्यन्त एवं गहन प्रस्तुतिका लागि डा विकास देवकोटालाई बधाई दिन चाहन्छु । यहाँको प्रस्तुतिकरणमा मैले निजी क्षेत्रको अस्पतालहरुको भुमिका खुब खोजेँ । निहालेर हेरेँ । अहँ….. निजी क्षेत्रको भूमिका मैले कहि पनि पाइन ।

राष्ट्रको स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने भनेर हामी यति महत्वपूर्ण छलफल गर्दै छौँ । उपचारका कुरा गरेका छौँ, स्वास्थ्य सेवाका कुरा गरिरहेका छौँ । तर हामीले निजी क्षेत्रलाई खासै महत्व नै दिएनौँ । निजी क्षेत्रको अस्तित्वको स्वीकार नै गरेनौँ ।

माननीय मन्त्री ज्यू, बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने  हामी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु सरकारका सहयोगी या सहयात्री हौ,  प्रतिस्पर्धी होइनौँ ।  तर हामीलाई सरकारले सधै  ‘हो’ जस्तो व्यवहार गर्ने गर्दछ । नत्र निजीलाई उपेक्षा गरिएको प्रस्तुति आज पहिलो पटक पनि होइन ।  स्वास्थ्यका हरेक खालका समिक्षा बैठकहरुमा पनि हामीले देख्छौँ,  निजी लगानीका स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको अस्थित्वलाई स्वीकारेको पाइदैन ।

माननीय मन्त्री ज्यू, आज हामीले भुल्न हुँदैन निजी क्षेत्रले मात्रै यो देशमा १६ हजार सैय्या उपलव्ध गराएको छ बरु सरकारको सैय्या १० हजार मात्रै छ । हामी गर्वका साथ भन्छौँ स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रले ६० प्रतिशत राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गरेको छ ।

तर,  हामी जहिले पनि त्यै १० प्रतिशत सैय्याको कुरामा अल्झेर बस्ने हो ? या चाहि पाटनरसिपबाट के लिन सकिन्छ भनेर कोट अनकोटमा मात्रै हौँ त ? हामीले त्यो भन्दा अझ अघि बढेर काम गर्न सक्दैनौँ र ? हामीले लगानी गरेको त्यो राष्ट्रिय लगानी होइन र ? हामी देशका जिम्मेवार नागरिक होइनौँ र ? हाम्रो पनि समुदायप्रति कर्तव्य छ । त्यो उत्तरदायित्वलाई हामी राम्रोसंग बुझेका पनि छौँ ।

माननीय मन्त्री ज्यू समस्या एक आपसबीच विश्वासमा छ । विश्वासको कमि छ भन्छु म । हामी नयाँ नयाँ नीति निर्माण गछौँ तर त्यो नीति लागू हुनु भन्दा अघि नै तुहेर जान्छ ।

म सम्झिन्छु पाटनरसीपका कुरालाई लिएर अत्यन्त सुन्दर र एउटा नीति निर्माण गर्न खोजेका थियौँ । निजी क्षेत्रका १०० सैय्या भन्दा माथिका अस्पतालले अनिवार्य रुपमा एउटा सामुदायिक अस्पताललाई एडप्ट गर्नैपर्छ भन्ने बारेमा । त्यो नीतिमा हामीले निजी क्षेत्रका अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था अपिनले पनि प्रतिवद्धता जनाईसकेको अवस्था थियो । र सात वटा अस्पतालले त सात वटा सामुदायिक अस्पतालको छनौट समेत गरिसकेको थियो । तर मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भए संगै त्यो परियोजना नै तुहेर गयो ।

सबै भन्दा ठूलो हाम्रो आवश्यकता भनेको हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट थियो । अत्यन्त खर्चिलो यसका पूर्वाधार तयार गर्न । हामीले निजी क्षेत्रबाट त्यसको बैज्ञानिक ढंगको सेवा प्रदान गर्छौँ, त्यसका लागि चाहिने इन्जेनरेटरहरु स्थापना गर्छौँ तर त्यसको जमिनको लागि खर्च चाहि निजी क्षेत्रले उठाउन सक्दैन् सरकारले जमिन उपलव्ध गराईदिओस भनेका थियौँ । सरकारले जमिन उपलव्ध गराएमा त्यसमा चाहिने सबै प्रविधिहरु निजी क्षेत्रले उपलव्ध गराई निर्माण गर्छौ भनेका थियौँ । त्यसले अहिले निजी तथा सामुदायिक सरकारी अस्पतालमा देखिएको वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको संकटपूर्ण अवस्थालाई टार्न सकिन्थ्यो भन्ने थियो । तर त्यो चिज पनि अघि बढन सकेन ।

सबैलाई त नभनौँ कतिपय जिम्मेवार अधिकारीलाई पनि के लाग्दो हो भने निजी क्षेत्र भनेको ठगी गर्ने ठाँउ हो । हामीहरु ठग्नकै लागि यति ठूलो दायित्व निर्भाह गरिरहेका ? अहिले पनि कतिपयको प्रस्तुति त्यस्तै देखिन्छ । तर मन्त्री ज्यू त्यो होइन । त्यो सोचाईलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ ।

हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउँदै गर्दा समाजप्रति हाम्रो पनि त जिम्मेवारी रहन्छ । त्यो जिम्मेवारी हामीले राम्ररी निभाउन पर्छ र त्यो निभाईरहेका पनि छौँ ।

माननीय मन्त्री ज्यू मलाई के लाग्छ भने आज हरेक कुरामा एप्पल टू एप्पल कम्प्यारिजन हुनुपर्छ । हामी एप्पल टू एप्पल हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

अस्पतालले दिने सुविधा चाहे त्यो निजी क्षेत्रले होस या सरकारी क्षेत्रले त्यो नेपाली जनताको लागि हो । नेपाली जनताले दुबै क्षेत्रको अस्पतालबाट सेवा लिन पाउनुपर्छ । तर निजी क्षेत्रको लागि लागू हुने मापदण्ड सरकारी क्षेत्रका लागि लागू हुन पर्दैन र ? त्यो बाध्यता भनेको खाली निजी क्षेत्रले मात्रै बहन गर्नुपर्ने भन्ने कतिको जायज र न्यायोचित हुन्छ मन्त्री ज्यू ?

फेरी १० प्रतिशत सैय्याको विषयमा जाँउ । म सम्झन्छिु २० बर्ष २५ बर्ष अघि कुनै पनि अस्पतालले ल्याउने त्यो सानो भन्दा सानो उपकरण चाहे त्यो थर्ममिटर नै हुँदा पनि त्यसमा कुनै प्रकारको शुल्क वा दस्तुर लिईदैन थियो । समय क्रमसंगै संगै यी व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो । र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले आयात गर्ने सारा औजार उपकरणमा कर लगाउन थालियो ।

आज स्वास्थ्य सेवा कसले महंगो बनाएको छ ? तपाईँ जव केही उपलव्ध गराउनु हुन्छ अनि तपाईँलाई त्यसबाट माग्ने अधिकार हुन्छ । आज सरकारी अस्पतालहरुले सबै उपचार खर्च निशुल्क गरेका छन् ? आज गंगालाल अस्पतालले एउटा एन्जीयोप्लास्टी गर्दा स्टेन्ट सित्तैमा दिन्छ ? त्यो छैन भने हामी त झन निजी क्षेत्र । जसले आफ्नो सबै पूर्वाधार देखि प्रविधि सबै आफ्नो लगानीमा बनाएको हुन्छ ।

सरकारलाई सोध्न चाहन्छु म कि हामी आफूले त्यो कुरा दिन सक्दैनौँ भने अरुबाट यसको अपेक्षा गर्नु कत्तिको उचित हो ? यस्ता कुरा धेरै छन मन्त्री ज्यू । बोल्दै गयो भने सायद आजको समयले पुग्दैन पनि होला । तर के प्रतिवद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु निजी क्षेत्रको अस्पतालहरुको तर्फबाट भने निजी क्षेत्रले एक एक वटा सरकारी अस्पताल एडप्ट गरेर नेपाल सरकारले त्यसमा दिएको प्रविधि र जनशक्ति जो छ त्यसभन्दा माथि गएर त्यसमा चाहिने जनशक्ति र नयाँ टेक्नोलोजी, त्यसमा चाहिने विशेषज्ञहरुको सेवा, त्यसमा चाहिने थप कर्मचारीहरुको व्यवस्था निजी अस्पतालहरुको तर्फबाट गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।

अस्पताल फोहर व्यवस्थापनका लागि हामी खाली उपयुक्त स्थलको आवश्यकता छ । प्रविधि र पूर्वाधार तयार गर्न हामी प्रतिवद्ध छौँ । न्यायोचित ढंगबाट सुपथ मूल्यमा निशुल्क सैय्याहरु, निशुल्क उपचारहरु दिनै पर्छ पुरयाउनै पर्छ भन्नेमा हामी सजग छौँ ।

अन्तमा,

हामीकहाँ अस्पताल बर्गिकरण प्रणाली जो छ, त्यो अलि त्रुटिपूर्ण छ । हामी सैय्याको हिसावले अस्पतालहरुलाई बर्गिकरण गरेका छौँ । १५ सैय्याको २५ सैय्याको । जवकी उसले पुरयाउने सेवाको आधारमा अस्पतालहरुको वर्गिकरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो धन्यवाद ।

# गत विहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको स्वास्थ्य विज्ञ परामर्श बैठकमा चौधरीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश