काठमाडौँ, ४ पुस । स्वास्थ्यसंग सम्वन्धित ठूला सरकारी कार्यालयको स्थलगत अनुगमन लगभग टुंग्याएका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त विज्ञसंगको परामर्शमा जुटेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह सुझावका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसंग परामर्शमा जुटेका हुन् ।

सोही क्रममा विहीबार उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका ५० बढी विज्ञहरुलाई भेला पारि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर धारणा लिने काम गरेका छन् ।

भेलामा स्वास्थ्यसंग आवद्ध भएका विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्रतिष्ठानका पूर्व तथा वर्तमान उपकुलपति, पूर्व सचिवहरु, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारी, परिषदका अध्यक्षहरु, निजी अस्पतालका सञ्चालक तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरु सहभागी थिए ।

उनीहरुले सर्वसुलभ सुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी उपलव्ध गराउन सकिन्छ, आम जनचाहना अनुसार काम गर्न सरकारले के के कुरा अख्तियार गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा सुझाव दिएका थिए ।

त्यसअघि बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको करीब एक महिनामा आफूले पाएको अनुभव बारे बताएका थिए । उनले विधि भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रीत भएर चलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विधिमा ल्याउने प्रयासमा आफू लाग्ने जानकारी दिएका थिए । ‘मेरो योजना कोही पनि व्यक्तिले पैसा नभएकै कारण उपचारबाट बन्चित हुन नपरोस, मन्त्रालय विधिमा चलोस भन्ने हो । अहिले हेर्दा अलि भद्रगोल नै देखेको छु । तर यसलाई मिलाएरै छाडछु भन्ने छ ,’ ‘मन्त्री ढकालले अगाडी थपे, ‘आज तपाईँहरुबाट सल्लाह सुझावको पनि अपेक्षा राखेको छु ।’

त्यसअघि स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालले कार्यक्रमको उदेश्य र नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका काम र गर्नुपर्ने कामका बारेमा प्रस्तुतिकरण राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले नयाँ अस्पतालहरुमा दर्ता गर्ने नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने, प्रतिष्ठानहरुलाई छाता ऐनले समेटनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा भगवान कोइरालाले स्वास्थ्य सेवा महंगो हुनुको कारण खोतलेका थिए । उनले विरामी रेफर गर्ने र कमिसन लिने परिपाटी विकृत रुपमा झांगिएको भन्दै यसलाई तोड्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले सबैभन्दा बढी समस्या देखिएका हाइपोटेन्सन, तथा मिर्गौला रोगको उपचारका लागि विशेष योजना अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कतिपय ठाँउमा कानूनी अफ्ट्यारा भएको भन्दै फुकाउन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

पूर्व सचिव डा निराकानमान श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भएको र भएकै बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी रहेको बताए । उनले स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट ल्याउन र त्यसको सहि रुपले खर्च गर्न मन्त्री ढकाललाई सुझाव दिए ।

निजामति कर्मचारी अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा विमल थापाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक नटिक्नुको कारण खोतलेका थिए । उनले सरकारी सेवामा लागेका चिकित्सकको वेतन अत्यन्तै न्युन रहेको गुनासो गरेका थिए ।

प्रसूतिगृह अस्पतालका निर्देशक डा जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्य क्षेत्रको सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए । उनले बीमा कार्यक्रमको नेतृत्व स्वास्थ्य बुझेको व्यक्तिलाई दिइनुपर्ने बताए ।

निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था अफिनका अध्यक्ष समेत रहेका नर्भिक अस्पतालका सञ्चालक बसन्त चौधरीले सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई जहिले पनि अवमुल्यन गरेको गुनासो गरे । ‘देशमा १६ हजार सैय्या निजी क्षेत्रको छ १० हजार मात्रै सरकारीको । ६० प्रतिशत विरामीको भार निजी क्षेत्रले गरेको छ । तर निजीको अस्थित्व स्वीकार्न गाह्रो पर्छ । हामी सरकारका प्रतिस्पर्धी होईनौँ सहयोगी हौँ ।सरकारसंग हामी हातेमालो गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने । 

विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा विजयचन्द्र आचार्यले विपन्न नागरिकका लागि कडा रोगको उपचारमा दिइदै आएको सेवाहरु अब स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममार्फत अघि बढाउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरु, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरु, जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई थप सुझावहरु दिएका थिए ।