काठमाडौँ, ७ पुस । सरकारले स्वास्थ्य समूहको सचिव रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्थापना गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा यसअघि रहँदै आएको स्वास्थ्य समूहको सचिव रहने व्यवस्था समेत खारेज गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको गत १७ मंसिरमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वास्थ्य समूहको सचिव रहने गरी अस्थायी दरबन्दी स्थापना गरेको हो । सोही बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य समूहको सचिव रहने क्लस्टर हटाउदै प्रशासन समूहको सचिव रहनसक्ने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले त्यसै दिन केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

स्वास्थ्य समूहको सचिव डा पुष्पा चौधरी सरुवा प्रकरणले अदालती रुप लिए पछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

गत २८ असोजको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा चौधरीलाई स्वास्थ्यबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय तान्ने निर्णय गरेपछि उनी सर्बोच्च अदालत गएकी थिइन । अदालतले गत १६ कात्तिकमा सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले अन्तरिम आदेश दिने निर्णय खारेजको माग राख्दै ५ मंसिरमा भ्याकेटमा त गयो तर ३ पुसको पेशीमा अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय सुनायो । अदालतको सोही आदेश भन्दै शुक्रबार डा पुष्पा चौधरी स्वास्थ्य सचिवको कुर्सीमा बस्न पुगिन ।
यसले सचिव सरुवा प्रक्ररण थप जटिल मोडमा देखिएको छ ।

यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गुरागाँईले समेत स्वास्थ्य समूहको सचिवको दरबन्दी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको पुष्टी गरे । ‘तपाईले सुनेको ठिक हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन समूहको सचिव हुनसक्ने र स्वास्थ्य समूहको सचिवको दरबन्दी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको छ । यो १७ मंसिरको निर्णय हो,’ उनले भने ।

जानकारहरुका अनुसार दरबन्दी नै नभएको ठाँउमा लगेको भन्दै डा चौधरीले मुद्धा दायर गरेपछि सरकारले चलाखी गर्दै स्वास्थ्य समूहको दरबन्दी नै उतै सार्ने निर्णय गरेको बताउँछन् ।

सचिव डा. चौधरी भने  स्वास्थ्य मन्त्रालयमै हाजिर हुने गरेकी छन् ।