काठमाडौं, ५ असोज । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य वीमालाई सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले विहिवार राजधानीमा आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य वीमा सम्वन्धि कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनीले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनैपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र सरकारले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सुविधामा सहभागी हुनुपर्ने जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य वीमाले धनी र गरीवको पर्वाह नगरी सवैलाई समान रुपमा हेरेको र वीमा नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्यका अलावा अन्य क्षेत्रमा समेत राज्यले कडाइ गर्ने भएकाले यसमा सहभागी हुनुपर्ने बताए ।

वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने र गरीवको वीमा रकम सरकारले तिरिदिने प्रावधान रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

उनले भने,‘नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ ।’

डा. लोहनीले गरिवको पहिचान गर्ने परिचय पत्र नहुँदा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशतको निःशुल्क सुविधा हुने खानेले नै पाइरहेकोमा दुःख प्रकट गरेका थिए । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमले गर्दा स्वास्थ्य संस्थाको समेता क्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम लागू भएका ४० जिल्लामध्ये कुनैमा ५४ प्रतिशतको सहभागिता रहेको र कुनैमा २ प्रतिशत मात्र पनि सहभागिता देखिएकोले यसलाई प्रचार प्रसार गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभुत गर्न नागरिक समाजले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले राजनैतिक परिवर्तनसँगै तीन तहको सरकार बनेको र स्वास्थ्य स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा आएकाले स्थानीय तहले नमूना स्वास्थ्य कार्यक्रम गरेर देखाउनुपर्ने धारणा राखे ।

जनस्वास्थ्य अभियन्ता प्रा.डा.शरदराज वन्तले स्वास्थ्य वीमालाई समानतामा आधारित र सवैको सहज पहुँचको आधारमा विकसित गर्नुपर्ने बताए । कुनैपनि जनता स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख नहोस् भनेर सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले नीति बनाउँदा र योजना कार्यान्वयन गर्दा भुगोल, राजनैतिक, वर्गका आधारमा विभेद नहोस् भनेर चनाखो हुनुपर्ने पनि उनले बताएका थिए । अहिले १२ लाख जनतामात्र वीमामा आवद्ध रहेको र अढाइ करोड जनता स्वास्थ्य वीमाबाट बञ्चित रहेको तर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

अहिलेको स्वास्थ्य वीमाले तोकिएको सेवा, तोकिएको समयवधी र तोकिएको मुल्यमा मात्रै पाउने भएकाले समानताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने पनि उनले बताए ।

अहिलेको कार्यक्रमले धनी र गरिव छुट्याउँदैन, शहर र गाउँ छुट्याउँदैन अनि सुगम र दुर्गम छुट्याउँदैन । यसैंले यसलाई परिमार्जन गरी हुनेसँग वढी लिने र नहुनेसँग कम लिनुपर्ने सिद्धान्तमा जानुपर्नेमा डा.वन्तले जोड दिए । ‘यसो गर्दा प्रति परिवार ६ सय रुपैयाँदेखि ६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरे पुग्छ’, उनले भने ।

उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिंदा गरिंदै पनि संविधानको धजिया उडाउँदै राज्यले वेइमानी पूर्वक कानुन बनाएर पैसा असुलि रहेको बताए । संविधानले समाजवाद उन्मुख भन्ने तर अहिले आएर योगदानमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा भनेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।

अहिलेको विमा व्यवस्थाले गाउँसँग पैसा असुल्ने र शहरीयालाई सेवा दिने भएको तर्फ इँगित गर्दै उनले गाउँमा पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुगेन भने राज्यले नै विमाको नाममा ठगी गरेको पुष्टि हुने उनको ठम्याइ थियो ।

नेपाल हेल्थ इकोनोमिक एसोसिएसनका अध्यक्ष बद्रीराज पाण्डेले राज्यको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य बजेट हुनुपर्ने र स्वास्थ्यमा खर्च भनेको लगानी हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने बताए ।

हेल्थ टास्क ग्रुपका जगदिश घिमिरेले स्वास्थ्य सेवामा सरकारले रेगुलेटिङ वडीको रुपमा काम गर्नुपर्ने र दुर्गममा स्तरीय सेवा कसरी दिने भने कुरा प्रविधिबाट सिक्नुपर्ने बताए ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व डिन तथा जनस्वास्थ्य अभियन्ता डा.अर्जुन कार्कीले स्वास्थ्य सेवा जसले प्रवाह गरे पनि गुणस्तरीय मापन गर्ने बोर्ड हुनुपर्नेमा जोड दिए । सो बोर्डले प्रमाणित नगरेसम्म स्वास्थ्य वीमाका लागि एग्रिमेन्ट गर्न नहुने धारणा उनको थियो ।