काठमाडौँ, १८ असार । सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि दादुरा विरुद्धको खोप लगाएपछि मृत्यु भएका डोटीका चार बालबालिकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । राज्यका अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवार कार्यले निर्दोष वालवालिकाको ज्यान गएको भन्दै अदालतले प्रतिपरिवार दश लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो । २०६९ भदौ ३ गते डोटीको काठमाडौँ गाविसमा दादुरा खोप लगाइएका ६ जनामध्ये चार बालबालिका मिलन नेपाली, सुजाता नेपाली, गौरी चिराल र अन्जु विकको मृत्यु भएको थियो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् तीन महिनाभित्र बालबालिकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । सावधानीपूर्वक खोप नलगाएका कारण बालवालिकाको मृत्यु भएको विषयलाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले समेत स्वीकार गरेको भन्दै अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो । क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अधिवक्ता दलबहादुर धामीसहितले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । क्षतिपूर्ति भराउने सर्वोच्चको असार १५ गतेको आदेशमा भनिएको छ ‘राज्यका अधिकारीको असावधानी र गैरजिम्मेवार कार्यका कारण निर्दोष वालवालिकाको ज्यान गएको देखिएकोले तीन महिनाभित्र मृतक बालबालिकाका अभिभावकलाई जनही दश लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् दिलाई सो प्रदुषित भायलको प्रयोगबाट विरामी भएका अन्य बालबालिकाहरुको हकमा निःशुल्क उपचार तथा उनीहरुले व्यहोर्नु परेको हैरानीको लागि उचित क्षतिपूर्ति समेतका लागि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ अदालतले स्वास्थ्यसम्बन्धी खोप तथा औषधिको वितरण गर्नुपूर्व खरिददेखि वितरण गर्दासम्मको हरेक तहमा परीक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम खोपलाई सुरक्षित बनाउन पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अदालतले बालबालिकालाई दिने खोप सुरक्षित बनाउनका लागि आवश्यक सामग्री तथा दक्ष जनशक्तिको उचित प्रवन्ध गर्न पनि आदेश दिएको छ । अदालतले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको प्रयोगबाट हुनसक्ने नकारात्मक परिणाम तथा रोकथामबारे प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिन पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । खोप उपयोगको अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र प्रयोग तथा वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । खोपबाट प्रयोगकर्तालाई कुनै हानी पुग्न गएमा तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका लागि पनि अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । यस्तो थियो घटना बालबालिकालाई खोप कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय डोटीको समन्वमा २०६८ भदौ ३ गते काठमाडौँ गाविसमा १९ बालबालिकालाई खोप लगाइएको थियो ।खोपमध्ये ६ वटा खोप दादुराविरुद्धका थिए । खोप लगाएको भोलिपल्ट दादुरा खोप लगाइएका ६ जनामध्ये चार बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । घटना छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति नै बनेको थियो । समितिले मानवीय त्रृटिका कारण घटना भएको रिपोर्ट दिएको थियो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा पनि ‘भायल दुषित’ भएकाले बालबालिकाको ज्यान गएको उल्लेख गरेको थियो । स्वास्थ्यकर्मी सजग हुँदाहुँदै पनि सेवा प्रदान गर्ने क्रममा मानवीय त्रुटिका कारण घटना भएको जनस्वास्थ्यको स्वीकारोक्ति थियो । अदालतले खोप वितरण गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाएको कारण निर्दोष बालबालिकाको मृत्यु हुनु क्षम्य घटना नभएको भन्दै क्षतिपूर्तिको आदेश गरेको हो । खोपले पारेको नकरात्मक प्रभावको दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन नक्सने अदालतको ठहर छ ।

• आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।