काठमाडौँ, १० जेठ । सरकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनबारे तत्काल स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । तर उक्त निर्देशनले स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप भएको भन्दै उपकुलपतिहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई बोलाई चिकित्सा शिक्षा आयोग र एकीकृत प्रवेश परीक्षाका बारेमा छलफल चलाएका थिए । सो क्रममा उपकुलपतिहरुले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

‘मन्त्री ज्यूको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा आयोजित छलफल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा रामकण्ठ मकाजू, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौंनियार, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा भरतकुमार यादव लगायतको सहभागिता थियो ।

‘तर त्यहाँ मन्त्रीको कतिपय प्रस्तावलाई उपकुलपतिहरुले विरोध जनाएका थिए,’ छलफलमा सहभागी एक सदस्यले भने । यद्धपी मन्त्री पोखरेलले एकीकृत परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

छलफलमा त्रिवि उपकुलपति प्राडा खनियाले चिकित्सा शिक्षा आयोगका कतिपय विषयले विश्वविद्यालयका स्वायत्तता माथि नै धावा बोलेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले यथास्थितिमा चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू हुन समेत अप्ठेरो पर्ने सुनाएका थिए । प्राडा खनियाले पाठ्यक्रम बनाउने, पढाउने र डिग्री दिने विश्वविद्यालय अनि निर्देशन दिने आयोग ? कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

केयुका उपकुलपति मकाजुले सरकारले विश्वविद्यालयको मर्म नबुझेको आरोप लगाए । उनले देशभरी एउटै प्रवेश परीक्षा हुने भन्ने दुनियामा कहि नभएको भन्दै यस्तो कार्य अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

यद्धपी मन्त्री पोखरेलले एकीकृत प्रवेश परीक्षा, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट तथा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्न गर्ने विषयमा सरकार पछि नहटने भन्दै पनि ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएका थिए ।