काठमाडौँ, ८ असोज । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अस्पताल ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिदा आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकारमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिइ सेवा सूचारु गर्न चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

उसले अस्पतालको सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिनु कानून विपरित कार्य भन्दै चिकित्सकहरुलाई सेवा सुचारु गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले विभिन्न अस्पतालमा गरेको अनुगमनका क्रममा चिकित्सकबाट आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा शुक्रबारबाट ठप्प भएको र यसले घाइते तथा विरामीको स्वास्थ्यको अधिकारमा गम्भीर असर परेको बताएको छ ।

उसले ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ बमोजिम बन्द हडताल गर्न नपाइने भनी नेपाल सरकारद्धारा घोषित स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्धारा प्रद्धत स्वास्थ्य सम्वन्धी हक, धारा ४४ द्धारा प्रदत्त उपभोक्ता हक, आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्धारा प्रद्धत्त स्वास्थ्य अधिकार, मानव जीवन र मानव स्वासथ्यसग सम्वन्धित अन्य प्रचलित नेपाल कानून समेतको विपरित कार्य हो,’ भनेको छ ।

लापरबाहीपूर्वक उपचार भए त्यसको क्षतिपूर्ति चिकित्सकबाट तिराउने भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुले अनिश्चत कालिन अस्पताल सेवा ठप्प पारेका छन् । आन्दोलनको अगुवाई गरेको नेपाल चिकित्सक संघले यहि मौकामा चिकित्सकको सेवा अवधी ६५ बर्ष पुरयाउनुपर्ने माग घुसाएको छ ।

आन्दोलन पछि सरकारले सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भने सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था जस्तो देखिदैन ।