काठमाडौँ, २ चैत । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्यसचिवबाट डा. खेम कार्कीलाई हटाउने र डा. स्वयंप्रकाश पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वनय नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले आज प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सदस्यसचिव कार्कीलाई हटाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

आफूलाई गैरकानूनी ढंगबाट हटाइएको भन्दै परिषदका सदस्यसचिव डा कार्कीले हिजो सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आज भएको बहसमा कार्कीका तर्फबाट हरि फुयाल मिलन राई लगायतले बहस गरेका थिए । सरकारको तर्फबाट हरिहर दाहाल, बद्रबहादुर कार्कीले लगायतले बहसमा भाग लिएका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा गत १७ फागुनको मन्त्रिपरिषदको बैठकले परिषदका अध्यक्ष सदस्यसचिव सहित सबै पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । सो दिनको बैठकले स्वास्थ्यका अन्य निकायका पुराना करीब दुई दर्जन पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।