काठमाडौँ, २८ फागुन । आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा पद्धतिलाई समेटेर लैजान सरकारले २१ वर्षपछि ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा नीति, २०७३’ ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

यसअघि विसं २०५२ सालमा राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति बनेको भए पनि अन्य पूरक चिकित्सा पद्धतिलाई समेट्न नसकेको र सङ्घीय संरचनाअनुसार यसको विकास र विस्तार गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागिएको बताइएको छ । प्रस्तावित नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेकाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजान तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।

आधारभूत आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा सेवा मौलिक हकका रुपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकहरूको सहज पहुँच हुने गरी प्रभावकारी रुपमा उपलव्ध गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने, आधारभूत आयुर्वेद एवम् पूरक चिकित्सा सेवा निशूल्क उपलब्ध गराउने नयाँ चिकित्सा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयार पार्न प्रा डा चन्द्रराज सापकोटाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । मस्यौदा समितिका सदस्यसचिव डा. शंकर गौतमले आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा (होमियोप्याथी, युनानी, सोवा रिक्पा र परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा(टिसिएम) पद्धतिलाई समेटिएको बताए । उनले नीतिले मुलुकको आयुर्वेदको संस्थागत संरचना, औषधि गुणस्तर, जडीबुटी प्रवद्र्धन, सर्ने तथा नसर्ने दीर्घ रोगको रोकथाम, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, बाल तथा मातृत्व स्वास्थ्य, वातावरणीय स्वास्थ्य प्रवद्र्धनलगायत विषय प्रस्तावित नीतिमा उल्लेख भएको जानकारी दिए ।

मुलकुभर नै प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि एक आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सालाई समसामयिक विकास गर्दै सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरी विकास गर्ने, शिक्षा एवम् जनशक्ति विकासका लागि अध्ययन÷अध्यापनको व्यवस्था लक्ष्य रहेको उनले बताए । त्यसतै अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्दै, अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणमूलक व्यवहार वा अभ्यासलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, औषधि उपचार पद्धति एवम् स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा उपयोग गर्ने कुरा समेत मस्यौदामा उल्लेख भएको जानकारी दिए ।
स्रोत तथा वित्तीय व्यवस्थापन एवम् मूलप्रवाहीकरण वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य पर्यटन, आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्साको विशेष क्षेत्र निर्धारण गरि विशेष क्षेत्र घोषणा र खेलकुद चिकित्सालाई पनि नीतिले समेट्ने डा गौतमले बताए ।

नीति पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि आयुर्वेदको गुणस्तरीय र आर्थिक विकासका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, केन्द्रीय पशुपति होमियोप्याथी चिकित्सालय, युनानी औषधालय, क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय १४ अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, ६१ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ३०५ आयुर्वेद औषधालय सञ्चालित छन् । रासस