काठमाडौ, १७ फागुन । सरकारले स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नाममा बाँकेको खजुरामा क्यान्सर अस्पताल बनाउने भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुशिल कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल गठन आदेश जारी गर्दै अस्पताल बनाउने तयारी गरेको हो ।

यसअघि नै सरकारले प्रखर परोपकार मिसन नामक संस्थाको झण्डै २३ हजार बर्गकिलोमिटर जग्गा, भवन लगायतको संपुर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने विषयमा सहमति भईसकेको छ ।

विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, प्रखर परोपकार मिशन नेपाल र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा सन्चालित प्रस्तावित नेपाल क्यान्सर अस्पताल खजुरा, बाँकेलाई नै नयाँ नाम दिइन लागिएको हो ।

बाँकेलाई राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाएका र क्यान्सर रोगकै कारण निधन भएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापती स्वर्गीय कोइरालाको सम्झनामा अस्पतालको नामाकरण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले बताए ।

परोपकार मिसनको अस्पतालका लागि सरकारले यसअघि १० करोड रुपैया छुट्याएकाले सरकारकै लगानीमा बनाउन लागिएको अस्पताललाई गैरसरकारी संस्थाको अस्पतालको रुपमा भन्दा सरकारी अस्पतालकै रुपमा संचालन गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले सरकारी स्वमित्वमा ल्याइएएको हो ।

क्यान्सर सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको लागि सरकारी अस्पताल आवश्यक भईरहेका बेला गैरसरकारी संस्थाले गरिरहेको प्रयासलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन लागिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

सो अस्पताल पूर्ण सरकारी हुने भएकाले स्नातक उपाधि हासिल गरेका स्थानीय लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालको अध्यक्ष मनोनित गर्ने भएको छ ।

संचालक समितिको सदस्यको रुपमा क्यान्सर रोगको क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरु मध्येबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मनोनित एक जना, जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, उधोग बाणिज्य संघको प्रतिनिधि, अस्पताल रहेको क्षेत्रको सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुख वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, स्थानीय समाजसेवीमध्ये कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका एकजना महिला सहित तीनजना मन्त्रालयले मनोनयन गरेका रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

५० बेड माथिका सबै अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा एकाई राख्नुपर्ने
सरकारले ५० बेड माथिका सबै अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा एकाई राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निजी तथा सरकारी सबै खाले अस्पतालमा सो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । सो व्यवस्थापछि आम सर्वसाधारणले सहज उपचार सेवा पाउने सरकारको विश्वास रहेको बताइएको छ ।