काठमाडौँ, ११ माघ । स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनेमा महिलाको सङ्ख्या बढी भएपनि यसको उपयोग (सेवा) लिनेमा पुरुष नै अघि देखिएका छन् ।

हालसम्म बिमा कार्यक्रममा ४७ हजार ७२४ जना आबद्ध छन् । आव २०७०/७१ देखि कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम हाल २५ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू हुने जनाइएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिद्वारा आजको बैठकमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले हालसम्म बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएकामध्ये महिलाको सङ्ख्या बढी भएको तर उपयोग गर्नेमा पुरुष नै अगाडि देखिएको जानकारी दिए ।

विशेष गरी मधुमेह, रक्तचाप, दमजस्ता दीर्धरोगी पुरुष बिमामा आकर्षित भएका छन् । कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रु दुई हजार ५ सय प्रिमियम तिरेपछि रु ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क वितरण औषधिबाहेक बिमामा आबद्ध हुनेले औषधि मूल्य १५ प्रतिशतमात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिमाका सदस्य बनेपछि बहिरङ्ग सेवा, प्रयोगशाला, एक्सरे, इलेक्टो कार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी, अक्सिजन सेवा, प्रसूति वार्ड औषधिलगायत २६ प्रकारका सेवा पाइने कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले जानकारी दिए । योगदानमा आधारित सो कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि चालु आवमा रु दुई अर्ब रकम मन्त्रालयले विनियोजनसमेत गरेको छ ।

हाल कार्यक्रम लागू भएका २५ जिल्लाका ८० प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थालाई थप सुदृढ बनाई २६ प्रकारका ती सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक सबै उपकरणको प्रबन्ध मिलाउने काम भइरहेको लोहनीले बैठकमा जानकारी दिए । यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामाजिक बिमालाई सबै जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सामाजिक स्वास्थ्य बिमा विधेयक, २०७३ मस्यौदा पेस गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले सबै नागरिकलाई बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन अनिवार्य प्रावधान राखिएको बताए ।
नेपाल आउने पर्यटकलाई समेत बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा स्वास्थ्य बिमा कोष स्थापना, कोषको परिचालन बिमा सुविधा प्याकेजसेवा ९प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र प्रतिकारात्मक०, एम्बुलेन्स सेवा, स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम क्रमशः स्वास्थ्य बिमा समावेश हुने नीतिसमेत रहेको छ ।

बैठकमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति सभापति रञ्जुकुमारी झाले आर्थिक अभावमा उपचार गर्न नपाई कोही पनि मर्न नपर्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले सबै नागरिकलाई समेट्नुपर्ने बताइन । हुनेखानेले नै राज्यकोषलाई उपचारका नाममा दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाई थियो । “यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न ग्रामीण तहसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनुपर्छ,” उनले भनिन्।

सांसदहरु आशा कोइराला, रीता रावल, यशोदा लामा, श्रीमाया थकाली, रत्नादेवी गुरुङले बिमा कार्यक्रमले विशेष गरी गर्भवती आमा, नवजात शिशु, बालबालिका, वृद्धवृद्धालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिईन। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र डा चन्द्रमोहन यादवले योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । रासस