गत असोज २ गते भएको भनिएको विवादास्पद निर्णयले चिकित्सकहरु आन्दोलित भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।