काठमाडौँ, १० बैशाख । ‘अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । तर, निःशुल्क बाँड्ने औषधि छँदै छैन । औषधि आपूर्तिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’ नरेन्द्रकुमार खनाल, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट टीकापुर अस्पताल

टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको पुनर्जागरण महाशाखामा विभिन्न जिल्लाबाट यस्ता मागपत्र आइरहेका छन् । अभावको सन्देश बोकेर तल्लो तहबाट आएको पत्र देखेपछि शाखाका कर्मचारी मन अमिलो पार्दै पत्र दर्ता गर्छन् र त्यसलाई उपल्लो तहमा पठाउँछन् । ‘औषधि अभावको खबर थाहा हुँदा हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्छ’, योजना तथा अनुगमन अधिकृत सूर्यबहादुर खड्काले टेबलको फाइल देखाउँदै सुनाए, ‘सबैतिरबाट बजेट मागेका पत्र ओइरिन थालेका छन् । चाङ नै लागिसक्यो ।’

स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालयको प्रांगणमा फरफराइरहेको तुलमा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, समृद्धिको आधार’ । नयाँ वर्षको छेकोमा यस्तो तुल टाँगिएसँगै सरोकारवाला यी दुई निकायमा औषधि हारगुहारका सन्देशात्मक चिठी भित्रिन थालेका हुन् ।

दुर्गम जिल्लाको त कुरै नगरौं, सुगम भनिएका काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय स्थानबाट पनि औषधिको मौज्दात सकिएको भन्दै बजेट माग गरिएको छ । २५ जिल्लाका भन्दा धेरै अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट औषधिको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै ८ लाख, बाग्मती गाउँपालिकाले १५ लाख र महांकाल गाउँपालिकाले ८ लाख ५० हजार थप बजेट निकासा गर्न अनुरोध गरेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नपाले तीन लाख ५० हजारभन्दा धेरै रकम चाहिएको भन्दै गुनासो पठाएका छन् ।

त्यसैगरी, संखुवासभाको धर्मदेवी र पाँचखपन नगरपालिकाले पनि १० लाखभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले २० लाख, जलजला गाउँपालिकाले १० लाख र पैंयु गाउँपालिकाले ६ लाख रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि अपुग भएको पत्र विभागमा पठाएका छन् । त्यस्तै, लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाले ४५ लाख र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले २० लाख माग गरेका छन् ।

भौगोलिक हिसाबले विकट जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रको हालत झन् नाजुक देखिएको छ । जिल्लाभरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएपछि जिल्ला अस्पताल बैतडीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.गुणराज अवस्थीले गुनासो गरे, ‘सरकारी बजेटले दुई महिना पनि धान्न सक्दैन ।’

जिल्ला अस्पताल र तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि देशभर औषधि अभाव चुलिएको प्रतिक्रिया डा. अवस्थीको छ । ‘स्थानीय तहले बजेट विनियोजन व्यवस्थित गर्न नसक्दा र खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो अवस्था आयो’, तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।

बैतडी मात्र होइन, जाजरकोट, रुकुममा पनि उपचार गराउन आउने बिरामी औषधि नपाउँदा निरास भएर फर्कने गरेका छन् । जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकालाई त सडक निर्माणका लागि स्वास्थ्यको बजेट कटौती गरेको आरोप लागेको छ । रुकुमकै सानोभेरी गाउँपालिकाले ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि जम्मा १० लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा. रमेशकुमार खरेल औषधि अभाव रहेको स्विकार्दै भन्छन्, कतिपय स्थानमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि समस्या आएको छ । निःशुल्क औषधि खरिद गर्न केन्द्र र स्थानीय तह दुवैमा गरी झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।’ चुस्त व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन तथा निगरानी नगर्दाको नतिजाले यस्तो अवस्था आएको तर्क उनको छ ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत २५ शड्ढयासम्मका अस्पतालबाट ७०, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा यस्ता औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

बजेट बढे पनि समस्या सुल्झेन

निःशुल्क औषधि खरिदका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट वृद्धि गरेको छ । तर, औषधि अभाव भने झन् बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा केन्द्रमा निःशुल्क औषधि खरिदका लागि १७ करोड २७ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, क्षेत्र र जिल्लामा २६ करोेड ९४ लाख ४ हजार विनियोजन भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।

त्यसपछि औषधि खरिद कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै दोब्बर रकम बढाएर केन्द्रमा ३६ करोेड रुपैयाँको औषधि खरिद गरिएको थियो । क्षेत्र र जिल्लामा ४० करोेडको औषधि खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७३ /७४ मा केन्द्रमा एक अर्ब १०करोड रुपैयाँ र क्षेत्र तथा जिल्लामा ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसैगरी, आव ०७४/७५ मा केन्द्रमा एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोेजन गरिएको छ । त्यस्तै, क्षेत्र तथा जिल्लामा ८ करोड ७३ करोड ७० लाख र स्थानीय तहमा ३६ करोड २६ लाख ३० हजार बजेट औषधि खरिदका लागि खर्च गर्न विनियोजन गरिएको छ ।

केन्द्रमा रहेको एक अर्ब पाँच करोडमध्येबाट २५ करोड रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि अख्तियारीसहित विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको पुनर्जागरण महाशाखाका योजना तथा अनुगमन अधिकृत खड्काले बताए । उनले भने, ‘औषधि खरिद गर्ने प्रक्रियाबारे स्थानीय निकाय सचेत रहेको पाइएको छैन । औषधि खरिदमा लगाउनुपर्ने बजेट अन्यत्र लगाएको पनि पाइएको छ । केन्द्रबाट पठाइएको बजेट सही ठाउँमा उपयोग नहुनु चिन्ताको विषय हो ।’

जिल्ला तथा स्थानीय तहले औषधि वितरण गर्दा जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, सहरी स्वास्थ्य (प्रवद्र्धन) केन्द्र समेतलाई समेट्नुपर्छ । औषधिको मौज्दात स्थितिलाई आधार मानी हाल स्तरोन्नति भएका ५० शड्ढयासम्मका अस्पताललाई पनि औषधि उपलब्ध गराउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले भने स्तरोन्नति भएका अस्पताललाई औषधि उपलब्ध गराउन आलटाल गर्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा. रमेशकुमार खरेल स्वास्थ्य कार्यालयले औषधि दिन कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, स्तरोन्नति भएर ५० शड्ढया भएका अस्पताललाई जनस्वास्थ्य कार्यालयले औषधि दिँदैन । त्यसको नतिजा पनि स्थानीय तहमा औषधि अभाव भएको हो ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक चूडामणि भण्डारी पहिले ठाउँअनुसार औषधिको आवश्यक परिमाण अनुमान गरी व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘औषधि खरिद प्रक्रिया छिटो बनाउने र किनेको औषधि तल्लो तहमा छिटो पठाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’

जिल्लामा औषधि मौज्दात नहुँदा उपचारमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै महालेखापरीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले समेत यसप्रति सरोकारवाला निकाय सचेत हुन सुझाएको छ । धेरै जिल्लामा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधि अभाव देखिएको र मौज्दात पनि कतिपय स्वास्थ्यकेन्द्रमा शून्य रहेको विवरण प्रतिवेदनमा छ ।

पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती औषधिको हाहाकार एकै पटक सिर्जना भएको समस्या होइन भन्दै स्वास्थ्यको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नमिल्ने तर्क राख्छन् । भन्छन्, ‘स्थानीयले यसबारे खबरदारी गर्नुपर्छ । त्यतिबेला मात्र स्थानीय निकायले औषधि संवेदनशीलता बुझ्छ ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनी औषधि खरिदमा बजेट र प्रक्रियामै व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको औंल्याउँछन् । उनी थप्छन्, ‘औषधि अभाव हुनुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी नै मुख्य देखिन्छ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गरी सचेत गराएको भए औषधि आपूर्ति सहज हुने डा. अवस्थीको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले ओरिएन्टेसन दिएको भए हुन्थ्यो । हतारमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दाको परिणाम औषधि अभाव हो’, उनले भने ।

केन्द्रमा मन्त्रालय र विभाग रहने तर प्रदेशमा कुनै संरचना नराख्ने नीतिगत निर्णयले औषधि आपूर्तिमा समन्वय गर्न समस्या भएको गुनासो तल्लो तहमा सुनिन थालेको छ ।

• आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा दिनेश गौतमको समाचार