काठमाडौं, ११ जेठ । केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा पहिलो पटक अन्तर मन्त्रालय समन्वय कार्यदलको बैठक सम्पन्न भएको छ । कार्यदलका संयोजक समेत रहेका कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेको अध्यक्षताका बसेको बैठकले अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तथा सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय कारागार अस्पताल गृह मन्त्रालय अन्तरगर्तको भए पनि प्राविधिक जनशक्ति भने सबै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगर्तका कर्मचारी रहेका छन् ।
त्यसैले गत २१ फागुनमा स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयका सचिव स्तरको बैठकले अन्तर मन्त्रालय समन्वय कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलमा केन्द्रीय कारागार विभागको महानिर्देशक संयोजक, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक सदस्य तथा कारागार अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

पहिलो बैठकले के के निर्णय गरयो ?
अस्पतालका मेसु डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार बैठकले अस्पतालले ५० शैय्यामा स्तरोन्नती गर्ने र विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्ने र त्यसका लागि ओ एनएम सर्भे गरी गृह मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै कारागार व्यवस्थापन विभागको स्वास्थ्य सल्लाहाकारका रुपमा र देशभरका कारागारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको फोकल कार्यालयको रुपमा रहने गरी केन्द्रीय कारागार अस्पताललाई जिम्मेवार बनाउन तयारी गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी तथा कारागार कार्यालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उत्प्रेरणा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गर्ने कार्यशाला,पुर्नताजगी तथा नया“ तालिम, अभिमुखीकरण लगायतका अध्ययन भ्रमणमा स्वास्थ्यसेवाकै कर्मचारी भएकाले अपनत्व लिई समावेस गराउन भनिएको छ ।

यसैगरी कैदीबन्दीहरुको लामो तथा सामुहिक बसाईले निम्त्याऊने अनेकन समस्या तथा रोगलाई रोकथाम गर्न प्रतिरोधात्मक,प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम पनि गर्न बिभाग तथा गृह मन्त्रालयलाई बार्षीक बजेट बिनियोजन गर्न तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कार्यक्रममा स्थाननुसार कारागारका स्वास्थ्यकर्मीलाइ सहभागी गराउन तत मन्त्रालय र बिभाग राजी भएका छन ।

बिरामी कैदीबन्दी र थुनुवालाई सिदा मात्र नभई चिकित्सकको पुर्जाअनुसार पोष्टिक तत्वहरु दिन सहमती भएको समेत अस्पतालका प्रमुख डा बुढाथोकीले बताए ।
उनले सम्पूर्ण कैदी बन्दीहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्न आईपरेका समस्याहरुको छलफल गर्दे यसलाई सहज बनाउने तर्फ पनि मातहतका मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा छलफल भएको बताए ।

यस्तै कैदीबन्दी तथा थुनुवाको उपचारको दायीत्व नेपाल सरकारको भएकाले समानताको हकलाई आत्मसात गर्दे सवै देशीबिदेशी कैदीलाई अदालतको थुनुवा पुर्जीका आधारमा बिशेष प्रीमियम बनाई लागु गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन तथा नियमावली संसोधनका लागी पहल गर्ने र हाल मन्त्रिपरिषदबाट बिशेष निर्णय गराउन पहल गर्न सबै सहमत भएका छन ।

संविधानले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र सामग्री अस्पताल तथा कारागार कार्यालयहरुलाई पनि निशुल्क उपलब्ध गराउन सिधै स्थानीय तहसंग तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कारागार ब्यवस्थापन बिभाग मार्फत समन्वय र पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।