काठमाडौं, १३ असोज। नेपाल फार्मेसी परिषद्ले परिषद्का सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा अध्यक्ष डा कादिर आलमको समेत नाम जोडिएको नेपाल फार्मेसी परिषद्ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

परिषद्ले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै गठन तथा सदस्य मनोनयनसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को दफा ५ ले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिषद्का विभिन्न पद तथा सदस्यहरूको मनोनयन तोकिएको योग्यता, प्रतिनिधित्व तथा प्रक्रियाका आधारमा हुने र मनोनयनको अधिकार ऐनले तोकेबमोजिम नेपाल सरकारमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

अध्यक्ष वा कुनै पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा परिषद्को सदस्य नियुक्त गर्ने अधिकार रहेको भन्ने दाबी कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाएको भन्दै सदस्य नियुक्तिको विषयलाई लिएर अध्यक्षलाई व्यक्तिगत रूपमा केन्द्रमा राखी आरोप लगाउनुअघि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा उपलब्ध तथ्य र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्न समेत परिषद्ले सम्वन्धीत पक्षसंग आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउनु, पारदर्शिता खोज्नु र तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक विषय भएको भन्दै तर पर्याप्त तथ्य तथा प्रमाणबिना कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई लक्षित गरी गरिने आरोप–प्रत्यारोपले वास्तविक विषयलाई ओझेलमा पार्नुका साथै भ्रम, विवाद र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने भनिएको छ ।

परिषद्ले नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी कुनै प्रश्न वा असहमति भए सम्बन्धित निर्णयकर्ता निकायसँग तथ्यगत विवरण माग गर्न तथा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा आरोप वा अनुमानभन्दा तथ्य, प्रमाण र प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाउन आग्रह गरेको छ।

साथै, नेपाल फार्मेसी परिषद्, परिषद्का अध्यक्ष वा कुनै पदाधिकारीलाई प्रमाणबिना व्यक्तिगत रूपमा दोषारोपण नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई परिषद्ले आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सदस्यका लागि आवेदन दिएका दुई जनाको छुटेको भन्दै केही दिन अघि सूचना जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा आएको थियो ।