काठमाडौँ, १३ असोज । नेपाल चिकित्कस संघले नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जलाई कार्वाही गर्न पर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शाहलाई सम्वोधन गरेर लेखिएको ध्यानाकर्षण पत्र सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ ।

संघका अध्यक्ष डा बद्री रिजाल र महासचिव डा विश्वराज दवाडीद्धारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा नेशनल मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकहरुले उठाएका जायज मागहरु सम्वोधन गरी उनीहरुको समस्या समाधान गर्न कलेज प्रशासनसंग बारम्बार आग्रह गर्दासमेत कलेज प्रशासनले वेवास्ता गरिएको र आवासीय चिकित्सहरुमाथि अन्याय तथा अत्याचार गरिएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई आवासीय चिकित्सकको जायज मग अविलम्ब सम्वोधन गरी भयरहित बातावरणमा आफ्नो अध्ययन पुरा गर्ने बातावरण मिलाईदिन अनुरोध समेत गरेको छ । साथै पत्रमा कलेजले जायज माग पुरा नगरेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत आवश्यक कार्वाही गर्न समेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।

पत्रको सुरुमै गत ३१ भदौ देखि नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल प्रशासनले एमडीएमएस प्रथम वर्षका विद्यार्थी बिरुद्ध अनावश्यक मुद्दा लगाएको सार्वजनिक विदाको दिनमा समेत विदा नदिएको, सरकारी आठौँ तह सरह पाउनु पर्ने निर्वाह भत्ता नदिएको र मानसिक दवाव दिई चिकित्सकहरुलाई विनाकारण गयल गरी कार्वाही गरेको कारण त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरु आन्दोलनमा रहेको भनिएको छ ।

साथै आवासीय चिकित्सकहरुले उठाएका मागहरुको सम्वन्धमा कलेजको व्यवस्थापन पक्षसंग छलफल हुँदा समेत कुनै सम्वोधन नगरिएको र प्रचलित कानून र श्रम ऐन विपरित चिकित्सकहरुमाथि अनावश्यक दवाव सिर्जना गरिएको भनिएको छ ।

हामी त आईओएमको जवाफ कुरेर बसेका छौँ : कलेज प्रशासन
आवासीय चिकित्सकको माग पुरा गर्ने सन्दर्भमा नेपाल चिकित्सक संघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराईरहँदा उता नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल प्रशासनले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन् संस्थान (आईओएम)लाई पठाएको पत्रको जवाफ कुरेर बसेको बताएको छ ।

कलेजका प्रशासन प्रमुख विश्वनाथ कण्ठले विद्यार्थी फिर्ता लिईदिनु भन्दै आईओएमलाई पठाएको पत्रको जवाफ आई नसकेको भन्दै त्यसको जवाफ पछि आवश्यक निर्णय लिईने बताए ।

‘हामीले विद्यार्थीको माग पुरा नगरेको होईन, निर्वाह भत्ता सहितका कुराहरु सरकारले तोके अनुसार दिएकै छौँ । अरु विषयमा पनि हाम्रो विमती असहमति होइन तर पहिला दुई, त्यसपछि चार, त्यसपछि छ गर्दै मागहरु थपिदै गएपछि सबै माग पुरा गर्न अफ्टेरो भएको हो,’ कलेजका प्रवक्ता समेत रहेका कण्ठले भने ।

उनले आफूहरु सुरु देखि नै बार्तावाट समाधान गर्न खोजेको भन्दै सहमति हुने बातावरण नभएपछि विद्यार्थी नै खाली गर्न भन्नु पर्ने अवस्था आएको दावी गरे ।

कलेज प्रशासनले यसअघि आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई १२ घण्टा भित्र होस्टल तथा क्वाटर छाड्न भनेको थियो । तर पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख (सीडीओ)ले आग्रह गरेपछि होस्टलबाट हटनु भन्ने निर्देशन फिर्ता लिइएको बताए ।

‘त्यसबेला देशभर झरी र बाढीको मौसम थियो, सिडिओ अफिसबाट पनि निर्देशन आयो त्यसैले क्वाटर छाड्नु पर्ने विषय फिर्ता लियौँ । अब अरु विषयमा आईओएमको पत्र पछि निर्णय गर्ने होला,’ उनले भने ।