काठमाडौँ,  ११ बैशाख । सर्बोच्च अदालतले एमडीएमएसको नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन नगर्न र गरिसकेको भएपनि यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्चले यसअघि दिएको परामादेशको कार्यान्वयन नगरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको र शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षा लिई सकेपछि बीचमा एमडीएमएसको भर्ना प्रक्रिया परिवर्तन गरेको र त्यसलाई खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीहरुले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गत चैत २७ मा सो मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सर्र्बोच्चले पुरानै प्रक्रिया अनुसार भर्ना लिनु भनेको थियो । तर आयोगले सो आदेशको वास्ता नगरी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले भर्ना गरी कक्षा सञ्चालन समेत गर्न थालेपछि सर्बोच्चले कक्षा सञ्चालन नगर्न पुन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्बोच्चका न्यायाधीशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त ईजलासले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतलाई शैक्षिक कार्यक्रम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ ‘२०७९/ ८० को लागि एमडीएमएस मा भर्ना उम्मेद्धारको योग्यताक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरे बमोजिम रिक्त सिटमा छनौटको अवसर पुन: प्रदान गरी त्यसपछि मात्र रिक्त सिटहरुमा योग्यता र प्राथमिकताको आधारमा दोस्रो चरणको म्याचिङ गर्नु । दोस्रो म्याचिङमा पनि सोही अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी रिक्त सिटठहरुमा समापन चरणको म्याचिङमा लैजाने व्यवस्था गर्नु र सो गर्नका लागि हालको भर्ना प्रक्रिया जहाँबाट रोकिएको छ त्यहीबाट पुन सुरु गर्नु भनि विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको देखियो, उक्त आदेश अनुसारको प्रक्रिया अबलम्बन नै नगरी अहिले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएकोले यसलाई हाल सञ्चालनमा नल्याउनु र यथास्थितिमा राख्न, राख्न लगाउन सम्वन्धीत निकायहरुमा लेखि पठाउन आदेश जारी गरिएको छ,’ भनिएको छ ।

पछिल्लो समय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स), त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लगायतका शैक्षिक संस्थाहरुले एमडीएमएसको नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरु सुरु गर्न लागेका थिए ।