काठमाडौँ – सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्रअंकित चेतावनीमुलक स्वास्थ्य संन्देश कार्यन्वनय भइरहेको सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएको छ ।

उसले सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी ऐन तथा नियमावली २०६८ तथा संसोधित ऐन २०७१ ले उल्लेख गरेका सबै व्यवस्थाको पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको समेत बताएको छ । यद्धपी अहिलेसम्म नेपाली सुर्ती उद्योगले ९० प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य संन्देश आफ्ना उत्पादनमा राखेका छैनन् ।

नेपाली उद्योगहरुले ९० प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य संन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्थाको अटेरी विरुद्ध एक्सन नेपालले गत फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले  गत ३ चैतमा सो रिटको सुनुवाई गर्दै सरकारसंग जवाफ मागेको थियो ।सरकारका तर्फबाट सह न्यायाधिवक्ता राजन भट्टराईले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ ऐ नियमावली तथा जारी निर्देशिका समेतको आधारमा नियन्त्रण तथा नियमन भइरहेको लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । सोही जवाफको आधारमा गत १६ चैतमा सर्बोच्चको न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको सयुक्त इजलासले सरकार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भाग चित्रअंकित स्वास्थ्य संदेसले छोपिनुपर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवद्ध रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने उत्प्रेषण जारी गरेका थिए ।

सरकारले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएपनि बजारमा भेटिने सुर्तीका प्राय सबै नेपाली उत्पादन मापदण्ड विपरीतका छन् । नेपाली बजारको झण्डै ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सूर्य नेपाल प्रालिका उत्पादनहरुमा ९० प्रतिशत सन्देश अझै लागू भएको छैन् । सूर्यका पछिल्लो पटक चैतमा उत्पादित प्याकेटमा पनि मापदण्ड अनुसारको सन्देश छैन् ।

संसोधित ऐनले गत जेठ १ देखी नै बजारमा आउनुपर्ने सुर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य संन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देश गरेको छ ।