काठमाडौँ, २५ भदौ ।  ब्यबस्थापिका संसदमा छलफलको क्रममा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ ले स्वास्थ्यका सम्पूर्ण क्षेत्र तथा संकायको पेशागत स्वतन्त्रता, हकअधिकार तथा पेशागत वृद्धिविकास लाई समेट्न नसकेको भन्दै ब्यबस्थापिका संसद अन्तर्गत सुशासन तथा अनुगमन समितिको ध्यानाकर्ष गराइएको छ ।स्वास्थ्यका सबै राष्ट्रिय पेशागत तथा विधार्थी संगठनका सरोकारवालाले गठन गरेको संयुक्त स्वास्थ्य सुधार संघर्ष समितिले संसदको ध्यनाकर्षण गराएको हो ।

समितिको संयोजक तथा नेपाल नर्सिङ एशोसियसनकी अध्यक्ष तारा पोख्रेल सहितको टोलीले  समितिका सदस्य अमन लाल मोदीतथा विधायान समितिका सदस्य माननीय हिरा केसीलाई भेटी उनीहरु मार्फत संसदको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।उनीहरुले संसोधन हुनुपर्ने २४ बुँदा समेत उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त संसोधन पत्रमा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको मर्म अनुसार स्वास्थ्यका सबै विधाहरु लाई समेट्न प्रस्तावित विधेयकको नाम “राष्ट्रिय शिक्षा शिक्षा विधेयक २०७३ हुनुपर्ने प्रमुख माग रहेको संयुक्त स्वास्थ्य सुधार समितिका सचिब तथा जनस्वास्थ्यकर्मी कमल रानाभाटले बताए ।

साथै देश सङ्घीयतामा गएकोले सम्पूर्ण केन्द्रीय अधिकारहरु स्थनीय तहमा विकेन्द्रित भएको अवस्थामा उक्त प्रस्तावित विधेयक चिकित्सा संकायमा मात्र केन्द्रीकृत रहेको भन्दै स्वास्थ्यका सबै विधाहरु(स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फका मेडिसिन, पव्लिक हेल्थ, नर्सिङ, फार्मेसी, मेडिकल ल्यावरोटरी, रेडियोलोजी , आयुर्वेद, अप्टोमेट्री डेन्टल हाइजिन लगायत)लाई अधिकार सम्पन बनाउन संसोधनको विकल्प नरहेको नेपाल पब्लिक हेल्थ एशोसियसनका प्रतिनिधि विनोद रेग्मीले बताए ।

प्रस्तावित विधेयक केन्द्रिकृत भएको भन्दै उक्त विधेयकमा वर्तमान स्वास्थ्यका परिषद्हरुले नै प्रयोग गरिआएका काम कर्तव्य र अधिकारहरु नै प्रस्ताब गरिएकोले भविस्यमा अधिकार प्रयोगमा विबाद आउने देखिने हुदा अधिकार बाडँफाडमा स्पस्ट सीमांकन गरिनु पर्ने भन्दै मेडिकल ल्याबरेटोरी एशोसियसन अफ नेपालका महासचिब राजेन्द्र खड्का तथा नेपाल फर्मासिउटिकल एशोसियसनका महासचिब ललित मोहन पन्तले बताए ।

साथै नेपालको संबिधान २०७२ ले अधिकारहरुको विकेन्द्रिकरण गरेकोमा स्वास्थ्य शिक्षाका बिभिन्न संकायहरुमा समेत त्रिभुवन विस्वविधालय अन्तर्गत स्कुल अफ मेडिसिन, स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ, स्कुल अफ नर्सिङ एंड मिडवाईफ्री तथा स्कुल अफ अलाइड साइन्सेसको ब्यवस्था गरि स्वास्थ्य शिक्षाको विकास तथा गुणस्तर कायम गर्न प्रस्तावित विधेयकमा यस सुझाबलाई समाबेश गर्न नितान्त आवश्यक रहेको भन्दै स्वतन्त्र विधार्थी यूनियन, महाराजगंज नर्सिङ क्याम्पसकी अध्यक्ष बिमला धमलाले बताईन ।

साथै त्रि।वि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांनमा स्नातोकोत्तर तहमा केवल एमडीएमएस एमडीएस विषयहरु मात्र मात्र निस्शुल्क रहेको भन्दै स्वास्थ्यका अन्य समानान्तर स्नातोकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरु एमएन, एमपीएच, एमएलटी लगायतका विषयलाई समेत निस्शुल्क गर्दै उच्च शिक्षा अध्ययनको पहुचमा सबै संकाय र विधाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने स्वतन्त्र विधार्थी यूनियन, महाराजगंज मेडिकल क्याम्पसका प्रतिनिधि घनश्याम पाण्डे सहितका मेडिकल विधाका विधार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् ।

आफ्नो पेशागत हक अधिकार तथा वृद्धिविकास लाई लत्याएर एक पक्षीय रुपमा प्रस्तवित विधेयक हुबहु पास गरेमा भविस्यमा यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो संकट ल्याउने तथा आन्दोलनको विकल्प नरहेको भन्दै स्वास्थ्यका सबै राष्ट्रिय पेशागत तथा विधार्थी संगठनका सरोकारवालाले चेतावनी दिएका छन् । संसोधन पत्र बुझाउनेमा नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी, मेडिकल ल्याबरेटोरी टेक्नोलोजी, अप्टोमेट्रि, डेन्टल हेल्थ हाईजिन, रेडियोलोजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु रहेका छन ।

सभामुखलाई पठाएको पत्र यसप्रकार छ: