‘विश्वले योजना दियो, अब नेपालको पालो’
एन्टिबायोटिक जोगाउन WHO को नयाँ कार्ययोजना (२०२६–२०३६) नेपालले किन र कसरी सक्रिय रूपमा अपनाउनुपर्छ ?

छोरालाई राति रुघा र हल्का ज्वरो आयो। आमाले दराज खोलिन्, गत महिना दाजुलाई डाक्टरले लेखिदिएको एन्टिबायोटिक सिरप आधा बोतल बाँकी थियो। “यही खुवाइदिउँ न, उस्तै त हो,” उनले सोचिन्।
धेरै घरमा यस्तै हुन्छ, र कसैलाई यसमा केही गलत छ भन्ने लाग्दैन। तर रुघाखोकी प्रायः भाइरसले गर्दा लाग्छ, जसमा एन्टिबायोटिकले काम नै गर्दैन। उल्टै, यसरी खुवाइएको हरेक खुराकले कीटाणुलाई औषधि छल्न सिकाइरहेको हुन्छ। यही ‘सामान्य’ बानीले बिस्तारै हाम्रा सबैभन्दा भरपर्दा औषधिलाई निकम्मा बनाउँदै लगेको छ।
चिकित्सा विज्ञानमा यसलाई एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (AMR) भनिन्छ — ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस वा परजीवीले आफूविरुद्ध प्रयोग हुने औषधिलाई नै छल्दै बाँच्न सिक्नु। एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोडेपछि एक हप्तामा निको हुने निमोनिया, मूत्रनलीको संक्रमण वा टाइफाइड पनि लम्बिन थाल्छ। उपचार महँगो हुन्छ, अस्पताल बसाइ लम्बिन्छ, र कतिपय अवस्थामा ज्यानै जान्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको निगरानी प्रणाली (GLASS) अनुसार सन् २०२३ मा सामान्य ब्याक्टेरियल संक्रमणमध्ये हरेक छमध्ये एउटामा एन्टिबायोटिकले काम गरेन। यो भविष्यको डर होइन, आजको यथार्थ हो।
विश्व एक कदम अघि बढ्यो, हामी ?
सन् २०१५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले AMR विरुद्ध पहिलो विश्वव्यापी कार्ययोजना ल्याएको थियो। ठिक एक दशकपछि, यसै वर्षको मे महिनामा जेनेभामा सम्पन्न ७९औँ विश्व स्वास्थ्य सभाले सन् २०२६–२०३६ का लागि परिमार्जित कार्ययोजना पारित गर्यो।
नयाँ योजनाले मानिस, पशुपन्छी, कृषि र वातावरणलाई छुट्टाछुट्टै होइन, ‘एक स्वास्थ्य’ (One Health) को एउटै दृष्टिले हेर्छ। रोकथाम, सुशासन, दिगो लगानी र जवाफदेहितामा यसपटक पहिलेभन्दा बढी जोड दिइएको छ। यसअघि सन् २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय बैठकले सन् २०३० सम्म AMR सँग जोडिएको मृत्युदर १० प्रतिशतले घटाउने लगायतका मापनयोग्य लक्ष्य तोकिसकेको छ।
अब प्रश्न यो हो — नेपालका लागि यसको अर्थ के? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले धेरै प्रतिबद्धता जनाएका छौँ, तर तीमध्ये धेरै सरकारी फाइलमै थन्किएका छन्। यसपटक त्यसो हुन दिनुहुँदैन। चेतनालाई व्यवहारमा, प्रतिबद्धतालाई काममा र योजनालाई नापिने नतिजामा बदल्ने बेला आएको छ।
यो कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्र काम होइन
क्लिनिकल फार्माकोलोजीमा वर्षौँ काम गर्दा मैले बुझेको कुरा के हो भने AMR लाई अस्पताल वा डाक्टरले मात्र रोक्न सक्दैनन्। डाक्टरले कस्तो औषधि लेख्छन्, पसलमा प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टिबायोटिक कसरी बिक्छ, कुखुरा र गाईवस्तु फार्ममा कति औषधि प्रयोग हुन्छ, औषधि उद्योगको फोहोर कुन खोलामा पुग्छ, अस्पतालको ढल कहाँ बग्छ — यी सबैले यो समस्यालाई मलजल गरिरहेका छन्।
त्यसैले म ‘नेपाल एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स कार्य अभियान’ (Nepal AMR Action Movement) को प्रस्ताव गर्छु। यो एक पटक गरेर सकिने कार्यक्रम होइन; सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, किसान, उद्योग, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज र आम मानिसलाई एउटै लक्ष्यमा जोड्ने निरन्तर अभियान हुनुपर्छ।
तर ‘सबैको जिम्मेवारी’ भन्दाभन्दै कसैको पनि जिम्मेवारी नहुने अवस्था आउनुहुँदैन। कसले के गर्ने, त्यसका लागि कति अधिकार र बजेट पाउने, र नतिजा नआए कसले जवाफ दिने — यो पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ।
कहाँबाट सुरु गर्ने?
मेरो विचारमा पाँच कुरामा तुरुन्त ध्यान दिनुपर्छ।
पहिलो, बलियो नेतृत्व। स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छी, वातावरण, शिक्षा, अनुसन्धान र नियामक निकाय एउटै टेबलमा बसेर निर्णय गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र चाहिन्छ। AMR लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र फाइल ठान्ने सोच बदल्नुपर्छ; यो राष्ट्रिय विकासकै प्रश्न हो।
दोस्रो, स्वास्थ्य संस्थाभित्र अनुशासन। अस्पताल, मेडिकल कलेज र औषधि पसलमा सही औषधि, सही मात्रा र सही अवधि — र सम्भव भएसम्म प्रयोगशाला परीक्षणमा आधारित उपचार — नियम बन्नुपर्छ, अपवाद होइन। एन्टिबायोटिक प्रयोगको नियमित समीक्षा र संक्रमण रोकथाम हरेक अस्पतालको दैनिकी बन्नुपर्छ।
तेस्रो, खेतबारी र वातावरण पनि। पशुपन्छीमा औषधिको जथाभावी प्रयोग, खाद्य उत्पादनमा जैविक सुरक्षाको कमी, उद्योग र अस्पतालको फोहोर, अनि घरमा बचेका पुराना औषधि कहाँ फालिन्छन् भन्ने कुरालाई उत्तिकै गम्भीरताले हेर्नुपर्छ। मानिस, जनावर र वातावरणको स्वास्थ्य एकअर्काबाट अलग छैन।
चौथो, तथ्याङ्क र अनुसन्धान। देशभरका प्रयोगशालाको क्षमता बढाउनुपर्छ। मानिस र पशुपन्छीमा प्रतिरोध कति छ, एन्टिबायोटिक कति र कसरी खपत भइरहेको छ भन्ने नियमित तथ्याङ्कबिना हामी अँध्यारोमा ढुङ्गा हानिरहेका हुन्छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र अनुसन्धान संस्थालाई राष्ट्रिय अनुसन्धान प्राथमिकतामा जोड्नुपर्छ।
पाँचौँ, बजेट र हिसाब। राष्ट्रिय AMR योजनाका हरेक कार्यक्रमको लागत, बजेट, जिम्मेवार निकाय र नापिने लक्ष्य तोकिनुपर्छ। हरेक वर्ष प्रगति जनतासामु सार्वजनिक गरिनुपर्छ। बजेटबिनाको योजना भाषणभन्दा बढी केही हुँदैन।
कसको के भूमिका ?
सरकारले नीति, नेतृत्व, बजेट र नियमनको जिम्मा लिनुपर्छ। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले प्रमाणमा आधारित उपचार गर्नुपर्छ भने फार्मासिस्टले प्रेस्क्रिप्सनबिना एन्टिबायोटिक नदिने र बिरामीलाई सही परामर्श दिने अडान लिनुपर्छ। किसान र पशु चिकित्सकले पशुपन्छीमा औषधि सोचविचार गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। औषधि उद्योगले गुणस्तर र वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय र अनुसन्धानकर्ताले नयाँ ज्ञान र दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले जनचेतना फैलाउने र खबरदारी गर्ने काम गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले सरसफाइ र जनसहभागितामार्फत यो अभियानलाई गाउँ–टोलसम्म पुर्याउनुपर्छ।
अनि हामी आम नागरिक, डाक्टरको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक नखाने, लेखिएको कोर्स पूरा गर्ने, र बचेको औषधि अरूलाई नदिने — यति मात्र गर्यौँ भने पनि ठूलो फरक पर्छ।
सचेतना सप्ताहलाई हिसाबकिताबको हप्ता बनाऔँ
हरेक वर्ष नोभेम्बर १८ देखि २४ सम्म विश्व एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स सचेतना सप्ताह मनाइन्छ। र्याली निस्कन्छ, ब्यानर टाँगिन्छ, गोष्ठी हुन्छ — अनि अर्को वर्षसम्म सबै बिर्सिन्छन्। अब यो सप्ताहलाई प्रगतिको समीक्षा गर्ने, प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने अवसर बनाउनुपर्छ। यसका लागि म तीनवटा ठोस पहल प्रस्ताव गर्छु।
1. राष्ट्रिय AMR सम्झौता (National AMR Compact): सरकार, पेशागत परिषद्, विश्वविद्यालय, अस्पताल, औषधि उद्योग र नागरिक समाजलाई एउटै साझा प्रतिबद्धतामा बाँध्ने।
2. संस्थागत AMR प्रतिज्ञा (Institutional AMR Pledge): हरेक अस्पताल, मेडिकल कलेज र औषधि पसलले एन्टिबायोटिकको सही प्रयोग र संक्रमण रोकथामका नापिने कार्यक्रम चलाउने वचन दिने।
3. वार्षिक जवाफदेहिता प्रतिवेदन (Annual Nepal AMR Accountability Report): के भयो, कति खर्च भयो, कुन संस्थाले के गर्यो र कहाँ चुकियो — सबै हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने।
यस अभियानमा नेपालमा सक्रिय एलायन्स अगेन्स्ट एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (AAMR), पेशागत परिषद्, शैक्षिक संस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदारले नीति पैरवी, अनुसन्धान र जनचेतनामा सरकारलाई साथ दिन सक्छन्। तर नेतृत्व र मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हुनुपर्छ।
अन्त्यमा
विश्व स्वास्थ्य संगठनको नयाँ कार्ययोजनाले बाटो देखाइदिएको छ। अब नेपालले यसलाई पर्खेर बस्ने होइन, ढिलाइ नगरी स्वामित्व लिएर सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुपर्छ — यसका लक्ष्यलाई हाम्रो राष्ट्रिय AMR कार्ययोजनामा समेट्ने, बजेटसहित कार्यक्रम बनाउने र समयसीमा तोकेर लागु गर्ने। एन्टिबायोटिक मानव इतिहासकै ठूला उपलब्धिमध्ये एक हो — पेनिसिलिन आउनुअघि सामान्य घाउ वा निमोनियाले पनि मानिसको ज्यान लिन्थ्यो। त्यो उपलब्धि हाम्रा छोराछोरीको पुस्तासम्म जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो।
एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोडेपछि होइन, त्यसअघि नै हामीले मिलेर काम सुरु गर्नुपर्छ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा क्लिनिकल फार्माकोलोजीका सहप्राध्यापक तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी बोर्ड सदस्य हुन्।)
विश्लेषण, सूचना, जानकारी तथा विज्ञापनका लागि हामीलाई (nepalihealthnews@gmail.com) मा सम्पर्क गर्नुहोला।










