(गत १० भदौका दिन विहान ११ बजे नेपाली हेल्थ डटकममा यो लेख (आर्टिकल) प्रकाशित हुने तालिका थियो । तर प्रकाशित हुनु भन्दा केही घण्टा अघि रसुवाको भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आयो । त्यसपछि सेड्युलमा रहेको यो लेख प्रकाशित गरिएन । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान बाढीमा केन्द्रीत हुनु पर्ने, उद्दार राहत र पुर्नस्थापनामा हुनु पर्ने बेलामा सरकारसंग नीतिगत बहस गर्नु मनासिव पनि हुँदैनथ्यो । तर अब बिस्तारै अवस्था सहज हुन थालेपछि यो लेख प्रकाशित गरिएको छ ।)

………………………………………………………

भदौको पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनमा स्वदेशमा उत्पादन हुने विभिन्न वस्तु तथा सेवाको प्रयोग बढाउनुपर्ने विषय समेटिएको थियो। तर त्यसमा एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र छुटेको देखियो- त्यो थियो औषधी।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकतामा स्वदेशमै उत्पादन हुने औषधी किन परेन रु यो जानाजान भएको हो कि संयोगवश छुट्यो रु केही समय यो प्रश्न मनमा खेलिरह्यो।

तर पछि मनले भन्यो, प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताको सूचीमा हाम्रो उत्पादन पर्‍यो कि परेन भन्ने भन्दा पनि नेपाली बिरामीको औषधीको सूचीमा नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेका औषधी परेका छन् कि छैनन् ?

त्यो त छन् ।

यदि नेपाली बिरामीले नेपालमै बनेका औषधीहरु प्रयोग गरिरहेका छन् भने सरकारले नेपाली औषधी उद्योगका लागि पनि त केही ध्यान दिनु पर्‍यो । यस लेखमा सरकारले नेपाली औषधी उद्योगको प्रवर्धनका लागि के के गर्नुपर्छ र गर्न सक्छ भन्ने कुरा समेटने कोशिश गरेको छु ।

…………………………………………………………………………….

झण्डै दुई तिहाइको स्पष्ट बहुमतसहित बनेको वर्तमान सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको पाँच महिना पूरा गरिसकेको छ ।

पाँच महिनाको अवधीमा देशको कायापलट हुनुपर्छ र चमत्कारी परिणाम आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु गलत हो । तर  सरकारले गरेका कमजोरीलाई पनि  पछि सुधार्दै जाला भनेर ढाकछोप गरेर बस्नुपर्छ ठिक होइन ।

खासगरी दीर्घकालीन महत्वका विषयमा सरकारले सुरुवातमै सही दिशा समात्नुपर्छ।

औषधी उद्योगको विषयमा पनि अहिले त्यही सुरुवातको प्रतीक्षा भइरहेको छ।

आत्मनिर्भरता भाषणमा होइन, नीतिमा देखिनुपर्छ :

स्वदेशी औषधी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै औषधीमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा नेपालका प्रायः हरेक सरकारले भन्दै आएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय आउँछ, बजेटमा पनि कतै न कतै शब्द थपिन्छ। तर मूल प्रश्न उही छ—कसरी आत्मनिर्भर बन्ने ? त्यसका लागि राज्यको ठोस मोडालिटी के हो ?

आजसम्म पनि यस विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय, कार्यान्वयनयोग्य कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन कार्ययोजना देखिएको छैन।

यदि वर्तमान सरकार साँच्चिकै औषधीमा आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छ भने उसलाई एउटा महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त छ। बलियो बहुमत भएको सरकारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज छ। त्यसैले अहिले नै स्वदेशी औषधी उद्योगको प्रवर्द्धन र औषधीमा आत्मनिर्भरताको यात्रालाई ‘किक स्टार्ट’ गर्ने समय हो।

त्यसका लागि सरकारले सुरुमा कुनै ठूलो चमत्कार गर्नुपर्दैन। केही सामान्य नीतिगत र प्रशासनिक सुधारबाट पनि ठूलो सन्देश दिन सकिन्छ।

सबैभन्दा पहिले सरकारले स्वदेशी औषधी उद्योगको योगदानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।

आज नेपालमा खपत हुने औषधीको करिब ५० प्रतिशतभन्दा केही बढी हिस्सा नेपाली उद्योगले उत्पादन गरिरहेका छन्। यो सामान्य उपलब्धि होइन। नेपाली उद्यमीले जोखिम लिएर, ठूलो लगानी गरेर र वर्षौंको मेहनतपछि यो अवस्था सिर्जना गरेका हुन्। त्यसैले राज्यबाट उनीहरूलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र सहजीकरण आवश्यक छ।

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित औषधी उद्योगमा ४ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ। यो लगानी केवल उद्योगीको सम्पत्ति होइन, नेपालको औद्योगिक क्षमता, रोजगारी र स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो।

नेपाल औषधी लिमिटेड मात्रै नेपाली औषधी उद्योग होइन:

सरकारले नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सहयोग गर्नु नराम्रो होइन। त्यो संस्था चलोस्, उत्पादन गरोस् र सफल होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। तर एउटा सरकारी उद्योगलाई सहयोग गर्दैमा सम्पूर्ण नेपाली औषधी उद्योगको प्रवर्द्धन भयो भन्न मिल्दैन।

नेपाल औषधी लिमिटेडसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित करिब ८४ वटा उद्योग पनि छन्। ती उद्योगमा नेपाली उद्यमीको ठूलो लगानी छ। हजारौँ मानिसको रोजगारी जोडिएको छ। देशको औषधी आपूर्तिमा उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान छ।

त्यसैले सरकारको दृष्टिमा ‘सरकारी उद्योग’ र ‘निजी उद्योग’ भनेर फरक व्यवहार हुनु हुँदैन।

सिंहदरबार वैद्यखाना चलाउनुस्, नेपाल औषधी लिमिटेड चलाउनुस्—हामीलाई आपत्ति छैन। तर निजी क्षेत्रको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन। सरकार भनेको सरकारी संस्थाको मात्रै अभिभावक होइन, निजी क्षेत्रको पनि अभिभावक हो।

खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्ने अनि निजी क्षेत्रलाई राज्यको साझेदारका रूपमा नहेर्ने हो भने औद्योगिक विकास सम्भव हुँदैन।

अझ एउटा प्रश्न पनि उठ्छ—करदाताको ठूलो रकम लगानी भइसकेको र विगतमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको सरकारी उद्योगमा थप बजेट खन्याउँदैमा मात्रै औषधीमा आत्मनिर्भरता हासिल हुन्छ ? आत्मनिर्भरता कुनै एउटा सरकारी संस्थाको सफलताबाट होइन, सम्पूर्ण औषधी उत्पादन प्रणालीको सबलीकरणबाट हासिल हुन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभागसँग संवाद किन हुँदैन ?

औषधी स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। उत्पादनको हिसाबले यो उद्योग हो, तर यसको अन्तिम सम्बन्ध नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग हुन्छ। त्यसैले औषधी उद्योगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारी सरोकारवाला निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभाग हुन्। विडम्बना के छ भने, हामीले आफ्ना समस्या, सुझाव र समाधानका सम्भावित उपायबारे छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमै संवादको अभाव महसुस गरिरहेका छौँ।

स्वास्थ्य मन्त्री उद्योगीहरूसँग भेट्नै नचाहने, छलफल नगर्ने, सल्लाह–सुझाव नलिने अवस्था हुनु राम्रो संकेत होइन। मन्त्रीले भेट्दैमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन। तर कम्तीमा समस्या सुन्ने, उद्योगीका कुरा बुझ्ने र समाधानका लागि संवाद गर्ने वातावरण त हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रका उद्योगीहरूसँग संवाद गरिरहनुभएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रका उद्योगीसँग नियमित संवाद गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

किनकि सरकार र उद्योगबीचको दूरी बढाएर औद्योगिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन।

औषधी बनायौँ, तर पैसा कहिले पाउने ?

नेपाली निजी औषधी उद्योगका वास्तविक समस्या आम नागरिकलाई सायद थाहा नहुन सक्छन्।

उदाहरणका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ। निजी क्षेत्रका उद्योग तथा वितरकले औषधी उपलब्ध गराउँछन्। तर त्यसको भुक्तानी लामो समयसम्म हुँदैन। कतिपय अवस्थामा दुई वर्षसम्म पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ।

व्यवसायमा नगद प्रवाह सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। एउटा उद्योगले कच्चा पदार्थ किन्छ, कर्मचारीलाई तलब दिन्छ, बिजुलीको बिल तिर्छ, कर तिर्छ, बैंकको ब्याज तिर्छ र उत्पादन गर्छ। तर सरकारले वा सरकारी प्रणालीले औषधी लिएको पैसा वर्षौंसम्म रोकिदियो भने त्यस्तो उद्योग कसरी चल्छ ?

हाम्रो स्पष्ट माग छ—सरकारले स्वदेशी उद्योगबाट औषधी खरिद गरोस् र समयमै भुक्तानी गरोस्।

औषधी दाखिला भएको ३० दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रले बजारमा जुन अनुशासनमा कारोबार गर्छ, सरकारी प्रणालीमा पनि त्यही किसिमको भुक्तानी अनुशासन आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, निजी उद्योगबाट दुई रुपैयाँमा उपलब्ध हुने औषधी अस्पताल वा अन्य प्रणालीमा आठ रुपैयाँको दाबी पुग्ने अवस्था छ भने त्यसको पारदर्शिता पनि खोजिनुपर्छ। उद्योगीलाई पैसा नतिर्ने, तर प्रणालीभित्र औषधीको मूल्य धेरै गुणा बढ्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ होइन।

१७–१८ वर्षसम्म मूल्य नबढ्दा उद्योग कसरी टिक्छ ?

औषधीको मूल्य निर्धारण अर्को गम्भीर विषय हो। नेपालमा धेरै औषधीको मूल्य लामो समयदेखि यथावत् छ। करिब १७–१८ वर्षदेखि मूल्य समायोजन हुन नसकेको औषधीसमेत छन्। यस अवधिमा कच्चा पदार्थ, ऊर्जा, श्रम, ढुवानी, प्याकेजिङ, बैंक ब्याजलगायत उत्पादनका लगभग सबै लागत बढेका छन्।

तर औषधीको मूल्य भने उही छ।

सस्तो औषधी उपभोक्ताको अधिकार हो। तर उद्योगलाई लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन गर्न बाध्य पारेर मात्र सस्तो औषधी सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। त्यसले अन्ततः उद्योगलाई कमजोर बनाउँछ, उत्पादन बन्द हुन सक्छ र आयातमा निर्भरता बढ्न सक्छ। त्यसैले उपभोक्तालाई सस्तो औषधी र उद्योगलाई टिकाउ मूल्य—दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने वैज्ञानिक प्रणाली आवश्यक छ।

छिमेकी भारतले मूल्य निर्धारणका लागि लामो समयदेखि संस्थागत संयन्त्र विकास गरेको छ। निश्चित अवधिमा लागत, बजार र अन्य आधारलाई हेरेर मूल्य समायोजन गर्ने प्रणाली त्यहाँ छ।

नेपालमा पनि यस्तै वैज्ञानिक र पारदर्शी संयन्त्र आवश्यक छ।

मूल्य निर्धारण गर्ने समितिमा केवल प्रशासनिक प्रतिनिधित्व भएर पुग्दैन। फार्मास्युटिकल इकोनोमिस्ट जस्ता विषय विज्ञको भूमिका आवश्यक हुन्छ। उत्पादन लागत, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, कच्चा पदार्थको मूल्य, विनिमय दर, भविष्यको आवश्यकता र उपभोक्ताको क्षमता सबैलाई हेरेर मूल्य निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक पद्धति विकास गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रीले एक साताभित्र मूल्य समायोजन गर्ने बताएको पनि अब करिब तीन महिना हुन लागेको छ। ६० वटा औषधीको विषयमा सहमति भएको चर्चा सुनिएको छ, जसमा धेरैको मूल्य घट्ने र केहीको बढ्ने भनिएको छ। तर उद्योगका लागि मुख्य कुरा संख्या होइन—स्थायी र पूर्वानुमान गर्न सकिने मूल्य निर्धारण प्रणाली हो।

आत्मनिर्भरता भनेको संकटको बेला आयात खोज्नु नपर्ने अवस्था हो:

औषधी कुनै सामान्य व्यापारिक वस्तु होइन। संकटको समयमा यसको महत्व अझ प्रस्ट हुन्छ। महामारी, प्राकृतिक विपत्ती,  युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरोध वा अन्य कुनै संकटका बेला औषधी आयात रोकियो भने के गर्ने ?

त्यसैले औषधीमा आत्मनिर्भरता आर्थिक नीतिको मात्र विषय होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाकै विषय हो।

आफ्नै देशमा पर्याप्त उत्पादन क्षमता भयो भने आपूर्ति संकटका बेला नागरिकलाई औषधी उपलब्ध गराउन सकिन्छ। उद्योगलाई उत्पादनको अवसर मिल्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, विदेशी मुद्रा बाहिरिन कम हुन्छ र देशको औद्योगिक क्षमता बढ्छ।

तर आत्मनिर्भरता भन्नाले सबै औषधी नेपालमै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। जुन औषधी, कच्चा पदार्थ वा प्रविधि नेपालमा तत्काल सम्भव छैन, त्यसमा आयात आवश्यक हुन सक्छ। तर जुन औषधी नेपाली उद्योगले गुणस्तरीय रूपमा उत्पादन गर्न सक्छ, त्यहाँ राज्यले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

यही कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्देशन दिँदा त्यसमा औषधी पनि स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ।

अब सरकारले ‘किक स्टार्ट’ गर्नुपर्छ:

वर्तमान सरकारसँग अझै समय छ। पाँच महिना भनेको पाँच वर्षको यात्रामा निकै छोटो अवधि हो। तर यही अवधिमा सरकारको प्राथमिकता र दिशा देखिनुपर्छ।

औषधी उद्योगका लागि सरकारले तत्काल केही काम गर्न सक्छ।

स्वदेशी उद्योगबाट गुणस्तरीय औषधी खरिदमा प्राथमिकता दिने नीति बनाउन सकिन्छ। सरकारी निकायले खरिद गरेको औषधीको भुक्तानी निश्चित समयभित्र गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। मूल्य समायोजनका लागि वैज्ञानिक र नियमित संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। निजी औषधी उद्योगसँग नियमित संवादको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। उद्योग सञ्चालनका अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट घटाउन सकिन्छ। स्वदेशी उत्पादन र आयातबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण समान बनाउन सकिन्छ।

यीमध्ये धेरै कुरा गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्दैन। आवश्यक छ—राज्यको इच्छाशक्ति र स्पष्ट नीति।

आज नेपाली निजी औषधी उद्योगले आफ्नो क्षमताले देशको करिब आधा औषधी बजार धानिरहेको छ। अब प्रश्न यो होइन कि निजी उद्योगले देशका लागि के गर्‍यो ? प्रश्न यो हो—राज्यले नेपाली औषधी उद्योगको क्षमतालाई अझ कति माथि पुर्‍याउन सक्छ?

हामी सरकारसँग कुनै अस्वाभाविक सुविधा मागिरहेका छैनौँ । न त बजारमा एकाधिकार खोजिरहेका छौँ। हाम्रो माग यति मात्र हो—राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई आफ्नै देशको औद्योगिक साझेदारका रूपमा हेरोस्।

सरकारले नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सहयोग गरोस्, हामी स्वागत गर्छौँ। तर त्यहीसँगै निजी क्षेत्रका ८४ उद्योगलाई पनि सम्झियोस्। सिंहदरबार वैद्यखानालाई संरक्षण गरोस्, हामी त्यसको पनि समर्थन गर्छौँ। तर निजी क्षेत्रको चार हजार करोडभन्दा बढी लगानीलाई पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरोस्।

आज आवश्यकता भाषणमा आत्मनिर्भरता घोषणा गर्ने होइन, आत्मनिर्भर हुने आधार तयार गर्ने हो।

सरकारसँग बलियो बहुमत छ। पाँच वर्षको म्यान्डेट छ। त्यसैले अहिले नै एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने औषधीका लागि नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, स्वदेशी उद्योगको लगानी सुरक्षित गरिनेछ, सरकार र उद्योगबीच संवाद बढाइनेछ र नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सुलभ औषधी उपलब्ध गराउने प्रणाली निर्माण गरिनेछ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्वदेशी औषधी उद्योगको प्रवर्द्धन’ लेखेर मात्र आत्मनिर्भरता आउँदैन। बजेटमा दुई शब्द थपेर पनि आउँदैन।

आत्मनिर्भरता तब सुरु हुन्छ, जब राज्यले आफ्नै देशमा औषधी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विश्वास गर्छ, प्राथमिकता दिन्छ र व्यवहारमै साथ दिन्छ।

अब हेर्नुपर्ने कुरा यही हो—औषधीमा आत्मनिर्भरता सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको एउटा सुन्दर वाक्य मात्रै बन्ने हो कि पाँच वर्षे बलियो सरकारले त्यसलाई व्यवहारमै उतार्ने ‘किक स्टार्ट’ गर्ने हो ?

#क्वेष्ट फार्मास्यिुटिकल्सका प्रवन्ध निर्देशक श्रेष्ठ नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)का पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।