भारतको नयाँ दिल्लीस्थित प्रगतिमैदानमा रहेको भारत मण्डपम्मा गत सोमबार देखि बुधबारसम्म स्वास्थ्यसम्वद्ध चार वटा प्रर्दशनी चलेका थिए । त्यसमा औषधी क्षेत्रसंग जोडिएको फर्मा टेक, प्रयोगशालासंग ल्याव, पोषणसंग जोडिएको न्युट्रा र समग्र स्वास्थ्य उपचार र जीवनशैली परिवर्तनसंग जोडिएको सञ्जीवनी २०२६ थियो ।

सबै प्रदर्शनीमा सार्क देश,एसियाली मुलुक देखि अप्रिका र युरोप देखि अमेरिका र अष्ट्रेलियासम्मका प्रतिनिधिहरु थियो ।

अधिकांश उद्योगी, व्यापारी, अस्पताल सञ्चालक, विशेषज्ञ चिकित्सक सहित केही सञ्चारकर्मीहरु सहभागी थिए । त्यसमध्येका केही हामी थियौँ । संगै चार पाचवटा भव्य प्रदर्शनी चले पनि हामी सञ्जीवनीको निमन्त्रणामा त्यहाँ पुगेका थियौँ । तै पनि हामी अरु एक्स्पोमा पनि नजर लगाउन भ्यायौँ ।

‘हामी भन्ने मात्रै रहेछौँ, उता साच्चिकै गर्ने रहेछन्’

आर्थिक रुपले जर्जर मुलुकलाई माथि उठाउन, ऋण र अनुदानको भर परेर हुँदैन । गरीव मुलुकका जनतामाथि करका दर थोपरेर त झन् के हुन्थ्यो । तर नेपालले त्यहि नै गरिरहेको छ । पुरानो सरकार होस् या नयाँ जेन जी सरकार । एसएलसी वरपरका शैक्षिक योग्यता भएका पुराना अर्थ मन्त्री हुन वा विश्वमै चर्चित विषय विज्ञ पीएचडी होल्डर अर्थ मन्त्री हुन् । राष्ट्र समृद्ध गर्ने नारा उस्तै उस्तै, काम गर्ने तरिका पनि उस्तै उस्तै ।

हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अर्थ तन्त्र बढाउने कुरा आईरहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र पर्र्वन गर्ने कुरा पनि आउँछ । तर व्यवहारमा खासै देखिएको छैन । यदि थियो भने नेपालका उद्योगी व्यापारीहरु गुनोसोको पोका मात्रै बोकेर हिड्ने थिएनन् । मैले अलि बढी बुझेको स्वास्थ्य क्षेत्र, त्यसमा औषधी, उपकरण, अस्पताल सेवा क्षेत्रका कुरा हुन । मैले यहाँ निर उल्लेख गर्न चाहेको कुरा पनि यहि स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय हुन् ।

मैले फेरी अघिकै कुरा दोहोरयाएँ , हामी भन्ने मात्रै रहेछौँ उताका साच्चिकै गर्ने रहेछन् ।

हो, हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी क्षेत्रले दिएको योगदानका लागि उच्च सम्मान गर्दै यस क्षेत्रको विकास र प्ररवर्दनका लागि आवश्यक सहयोग गरिने छ भनिने गरिन्छ । तर व्यवहारमा खै ?

अहिले कै सरकारको कुरा गर्ने हो भने पनि स्वास्थ्य सम्वद्ध निजी क्षेत्रको एउटै कार्यक्रममा अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्री गएको जानकारी छैन । मन्त्री नगएपछि सचिव जान सकेका छैनन् ।महानिर्देशहरु जाने कुरै भएन ।

जाने मात्रै होइन, उनीहरु निजी लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायीसंग भेटगर्न र कुरा सुन्न पनि अफ्टेरो मान्छन् ।

निजी क्षेत्र भनेपछि सामान्य कामलाई जटिल बनाईदिने, समयमै निर्णय लिन डराउने प्रवृत्ति स्वास्थ्यको बर्तमान नेतृत्वमा अहिले पनि कायमै छ ।

तर, यो दोश उनीहरुको मात्रै पनि होइन, हाम्रो मानसिकता नै त्यस्तै छ ।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै त्यस्तै छ ।

हामी प्राय सबै जसोलाई धेरै धनि बन्न मन छ, धेरै पैसा कमाउनु मन छ , तर आफू धनी नहुँदासम्म त्यहि मनले भन्छन्, ‘धेरै पैसा कमाउनेहरु चोर फटाहा र ठग हुन् । त्यहि मनले भन्छ यिनीहरु गरीवमारा हुन्, शोषक हुन् ।

हाम्रो यस्तो द्दैध चरित्रवाला मन देखि नै त सरकारी अधिकारीहरु डराएका हुन् ।

होइन भने नीतिमा ल्याएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न के को डर ? मेडिकल टुरिजमको कुरा गर्ने नेपाल, जडिबुटीको भण्डार भएको नेपाल, सबैभन्दा सस्तोमा उपचार गर्ने नेपाल, विदेशीहरुका लागि सहज भिषा प्रक्रिया भएको नेपालका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास लिएर काम गर्न पर्दैन ? मन्त्रीले बोलाउनु पर्दैन ? छलफल र सहकार्य गर्नु पर्दैन ? हो, डर छ । मैले माथि उल्लेख गरे झै डर छ ।

मैले यो यहाँ निर किन जोडेको भने, हामी अहिले पनि बर्षौ देखि थला परेको परेको र करीब करीव टाट पल्टेको उद्योगलाई पुरा आर्थिक सहुलिएत दिएर चलाउन खोजेका छौँ ।

केही सरकारी अस्पताललाई आवश्यक सहयोग दिएर हामी सम्पूर्ण अस्पताललाई सहयोग गरेका छौँ भन्छौँ । यसरी त कसरी विकास हुन्छ ।

निजी क्षेत्रका लागि अनुकुल बातावरण नबनाई त कसरी देश विकास हुन्छ ? निजी क्षेत्रलाई विश्वास नलिने र दुख मात्रै दिने नीतिले त हामी कहाँ पुगौँला ? त्यसैले सरकारले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । विकासका लागि निजी क्षेत्रसंग काँध हालेरै अघि बढ्नु पर्छ ।
…………………………………………………………..

तीन दिने सञ्जीवनी एक्स्पोको उद्घाटन गर्न भारतका बाणिज्य मन्त्री पिउस गोयल आएका थिए । उत्तर प्रदेशका मूख्यमन्त्री आदित्य नाथका प्रमुख सल्लाहकार अभिनासकुमार अवस्थी आएका थिए । स्वास्थ्य तथा परिवारकल्याण मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, आयुष मन्त्रालयका सचिव सहसचिवहरु, बार्णिज्य मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरु आएका थिए ।

उनीहरुले देशमा बढेको निजी मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल, निजी औषधी उद्योगहरुको विषयमा खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । साथै सरकारले त्यसरी निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गर्न चालेका कदमहरुको गर्वका साथ प्रस्तुत गरेका थिए ।

सञ्जीवनीका आयोजकमध्येका एक फाउण्डेसन अफ हेल्थकेयर तथा वेलनेसका अध्यक्ष दिलिपकुमार चोपराले खुलेर भनेका थिए, ‘हामीलाई यो इभेन्टका लागि सरकारले आधा भन्दा बढी खर्च दिन्छ । विदेशी प्रतिनिधिहरुको आते जाते र बासको व्यवस्था सरकारले नै गरिदिन्छ । यसको बदलामा सरकारले के पाउँछ त ? भन्नुहोला तपाईँहरु यसको वदलामा सरकारले डलर पाउँछ ।’

पछिल्लो ७ महिनामा ३५ लाख विदेशीको उपचार गरेको बताउँदै उनले आगामी वर्ष त्यसको दोब्बर तेब्बरका दरले बढाउँदै लैजाने समेत उल्लेख गरेका थिए । उनको कुरा सुनिसकेपछि भारतमा भेट भएका एक नेपाली उद्यमीले भनेका थिए, ‘नेपालमा यस्ता कार्यक्रममा सरकारले आर्थिक सहयोग त के लोगो दिन समेत अफ्टेरो मान्छ । मेडिकल टुरिजमको कुरा त गर्छ तर सबैभन्दा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रसंग कसरी अघि बढाउने भनेर छलफल गर्न सक्दैन । साँघुरो घेराबाट निर्देशित र सञ्चालित सरकारले दुरगामी महत्वका निर्णयहरु किन गर्न सक्दैन ? छिमेकी देशको मोडल प्रयोग गर्न किन हिच्कचाहट ?’

छिमेकी भारतले आज ‘बसुदैव कुटुम्बकम’को नारालाई साच्चिकै यथार्तमा परिवर्तन गर्दै विश्वका नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा लिने घोषणा गरिसक्दा, नेपालले निजी क्षेत्रलाई खुलेर हलुकासंग चल्न किन नदिएको ? वैदेशिक रोजगारीलाई न्युनिकरण गर्नका लागि नेपालमा औधोकिकरण, औधोगिक बातावरण सुनिश्चित हुन आवश्यक छ, त्यसका लागि सरकारले पहल किन नगरेको ? कम्तिमा भारतको सिको किन नगरेको ? मेरो प्रश्न छ ।