काठमाडौं, १४ साउन । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनले सरकारसँग यसअघि भएको सहमति विपरीत निर्णय नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एसोसिएसनले आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई पत्र पठाउँदै सो ध्यानाकर्षण गराएको हो । पत्रमा गत ११ साउनका दिन सरकार र डा गोविन्द केसी पक्षबीच भएको सहमतिको बुँदा नं ३ र ४ मा आपत्ति व्यक्त गरिएको छ । सहमतिको ३ नं बुँदामा निजी मेडिकल कलेजहरुको सिट नबढाउने कुरा गरिएको छ भने ४ नं बुँदामा चिकित्सा पढाउने शिक्षण संस्थाहरु गैर नाफामुलक र सेवामुलक हुनेछन् भन्ने विषय राखिएको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा आफूहरुसंग भएको भद्र सहमति तोडिएको खण्डमा आफूहरुले आवासीय चिकित्सकहरुलाई दिदै आएको सरकारी सरहको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

चार बुँदे माग अघि सारेको एसोसिएसनले गत साउन ११ गते सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको भनिएको सहमतिका केही बुँदाले सरकार, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र निजी मेडिकल कलेजबीच यसअघि भएका सहमति तथा समझदारी उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै यस्ता निर्णयले निजी क्षेत्रको लगानी, चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारसमेत प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै एमडीरएमएस अध्ययनरत रेसिडेन्ट चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउने सहमतिसँगै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई थप आर्थिक भार पर्ने बताएको छ ।

एसोसिएसनले उठाएको चार बुँदे मागमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा ४७ मा आवश्यक संशोधन, पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई प्रत्येक वर्ष दुईवटा इन्टेक सञ्चालन गर्न अनुमति, विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थप सहज र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था तथा मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र प्यारामेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने लगायका छन् ।

पत्रमा १५ दिनभित्र समस्या समाधानका लागि पहल नगरे आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने उल्लेख गरिएको छ।