काठमाडौँ, ८ साउन ।  स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार शुक्रबार औषधी व्यवस्था विभागले ‘औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन -२०८३’ को मस्यौदामा सरोकारवालासंग छलफल गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सबै सरोकारवाला पक्ष आए तर मन्त्रालयको खास नेतृत्व देखा परेन ।

औषधी जस्तो सम्वेदनशील विषयमा विभागीय मन्त्रालयको नेतृत्व तह (मन्त्री, सचिव) नै अनुपस्थित भएपछि गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखामा कार्यरत बरिष्ठ फार्मेसी अधिकृतलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु परेको थियो ।

सहभागीहरुले मन्त्रालयको नेतृत्व तह गयल हुँदा कार्यक्रम अलि खल्लो देखिएको बताएका थिए । कतिपयले औषधीको विषयमा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्वेदनशील नभएको समेत आरोप लगाएका थिए ।

विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले भने कार्यक्रम राम्रोसंग सम्पन्न भएको बताइन् । ‘मन्त्रालयबाट मन्त्री ज्यू नै सहभागी हुने कुरा थियो । सचिव ज्यू, अतिरिक्त सचिव ज्यूहरुलाई पनि निमन्त्रणा पठाएको हो । तर अन्तिमसमयमा उहाँहरुको कार्यव्यस्तताले होला आउन सक्नु भएन । यद्धपी हामीले हाम्रो तर्फबाट सबै सरोकारवाला निकायलाई राखेर छलफल गरी संसोधन गर्नु पर्ने विषयहरु सहितको सुझाव लियौँ । यसलाई कम्पायल गरेर मन्त्रालयसंग पुन एक पटक बैठक बसि अन्तिम रुप दिने छौँ,’ खड्गीले भनिन् ।

त्यसअघि विभागका बरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक किरणसुन्दर बज्राचार्यले कार्यक्रमको उद्देश्य बारेमा प्रकाश पारेका थिए । उनले औषधी ऐन संसोधन गर्न विगतमा तीन चार पटक यसैगरी सरोकारवालासंग छलफलमा बसेको भन्दै यसका न्युनतम मापदण्ड र सीमालाई अक्षुण राख्दै मस्यौदामा संसोधनका विषयहरु थपिने स्पष्ट पारेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा आएकी उषा तण्डुकारले यसपटक स्वास्थ्यका १६ वटा ऐन संसोधन गर्ने योजना रहेको भन्दै त्यसमा औषधी ऐन समेत रहेको बताईन । उनले क्वालिटी सेफ्टी र इफिकेसीलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिईन ।

कार्यक्रममा पूर्वनिर्देशकद्वय राधारमणप्रसाद र गजेन्द्रबहादुर भुजुले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए । यस्तै मस्यौदा बनाउन प्राविधिक सहयोग गरिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) नेपालका प्रतिनिधि डा ग्याम्पो दोर्जेले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा सरोकारवाला निकाय, नेपाल औषधी उत्पादक संघ, नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ, नेपाल फार्मेसी संघ, आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायतका थुप्रै सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले मस्यौदामा समेटनु पर्ने र हटाउनु पर्ने विषयमा आ आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यका अलावा, गृह, बन र कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत आएका थिए ।

विधेयकको मस्यौदा यसअघि कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर सुझाव सहित फिर्ता आएको हो । निमित्त महानिर्देशक खड्गीले धेरै चरणको छलफल र बहस पछि बनाइएको मस्यौदालाई अब धेरै सच्याउन नपर्ने भन्दै छिटै मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर यसलाई अघि बढाउने बताईन ।