काठमाडौं, ३ साउन । ‘एलोपेथिक औषधी’ उत्पादन गर्ने एक मात्रै सरकारी निकाय नेपाल औषधी लिमिटेडलाई पुर्नजाग्रित गराउने कोशिश भएको धेरै भयो, अहिलेसम्म अपेक्षित नतिजा भने आएको छैन । यद्धपी सरकारले एक पटक फेरी कोशिश गरेको छ ।

नेपाल औषधी लिमिटेड उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहे पनि यसपटक स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले औषधी उत्पादनका लागि चासो राखेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको सचिवालयका अनुसार स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल औषधी लिमिटेडबाट आगामी दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधी उत्पादन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडबीच समझदारीपत्र (एमओयू) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

हाल नेपाल औषधी लिमिटेडबाट ११ प्रकारका अत्यावश्यक औषधी उत्पादन भइरहेको छ। आगामी चरणमा उच्च रक्तचाप र मधुमेह लगायतका दीर्घरोगका औषधीसमेत नेपाल औषधी लिमिटेडबाट उत्पादन गर्ने योजनामा मन्त्रालय लागेको बुझिएको छ ।

यसका लागि मन्त्रालय आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास (आरएण्डडी) गुणस्तर परीक्षण, उत्पादन अनुमति र प्राविधिक तयारी तर्फ अघि बढेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक अत्यावश्यक औषधीको आपूर्तिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ।

समझदारी कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक औषधीको खरिद स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र नेपाल औषधी लिमिटेडबीच सहज, नियमित र संस्थागत प्रणालीमार्फत हुने भनिएको छ ।

यसबाट सरकारी खरिद प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्नुका साथै नेपाल औषधी लिमिटेडबाट उत्पादित औषधीको सुनिश्चित उपयोग र बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी नेपाल औषधी लिमिटेडबाट उत्पादन हुने सबै औषधीको गुणस्तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यस पहलबाट स्वदेशी औषधी उद्योगको प्रवर्द्धन, औषधीमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि, आयातमा निर्भरता न्यूनीकरण तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ अत्यावश्यक औषधीको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने विश्वास लिइएको जनाएको छ ।

यता निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित औषधी उद्योगहरुको छाता संस्था नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)ले सरकारले कम्पनीहरुसंग सम्झौँता गरेर औषधी खरीदको सुनिश्चितता गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यो सहकार्य निजी क्षेत्रसंग पनि हुनु पर्ने बताएको छ ।

एपोन अध्यक्ष विप्लभ अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल औषधी लिमिटेडसंग जसरी सहकार्य गर्दै औषधी खरीद गर्ने कुरा गरेको छ, त्यसैगरी निजी कम्पनीहरुसंग पनि खरीद हुनु पर्ने बताउँछन् । ‘प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने होला, एउटा दर तोकेपछि सरकारी होस वा निजी सबै ठाउँबाट औषधी खरीद गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी निजी क्षेत्र भने पनि सरकारको साझेदार नै हौँ, किनकी नाफाको २५ प्रतिशत हकदार त स्वयं सरकार छ । त्यसैले हामीले यस विषयमा छलफल अघि बढाउँदै छौँ ।’