काठमाडौँ, १ साउन । बजेट आउनु अघि उच्चतम बहुमतको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको ‘स्थिर सरकार’ले ल्याउने बजेटमा व्यापक चासो थियो । भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याति कमाएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याउने बजेटबाट आम नागरिकले परिवर्तनको आभाष महसुस गर्नेछन’ तर विहानै मर्निङ वाकबाट फर्किएका सुनील जोशीले चक्रपथ चोकमा भेट भएका रमेश पौडेललाई भने, ‘के कन हुन्छ भनेर घण्टीमा भोट हालियो, अव आजबाट स्वास्थ्यमा पनि कर, शिक्षामा पनि कर, बिजुलीमा पनि कर ।’  उनले ‘मिल्ने भए यो सरकारले तिमीले सास फेरेको हावाको पनि कर देउ भन्ने थियो’ भन्दै आफ्ना साथीसंग कटाक्ष गरे ।

हुन पनि गत १५ जेठमा प्रस्तुत बजेटमा अर्थ मन्त्री डा वाग्लेले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लिने नीति प्रस्तुत गरेका थिए । यस विषयमा संसद र सडकमा छिटफुट रुपमा विरोध देखिए पनि राज्यले नीति बदलेन । फल स्वरुप, नयाँ नीति लागू हुने दिन आजबाट नागरिकले निजी अस्पतालमा उपचार गर्न गए वा निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन् गर्न जानेले थप ३ प्रतिशत बुझाउनै पर्छ ।

निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा. पदम खड्का निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जाने सबैले राज्यका नाममा ३ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘हरेक पटक ओपिडी, परीक्षण देखि भर्ना भएर उपचार गराएका सबैले कुल रकमको ३ प्रतिशत तिर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यले उठाएर हामीलाई देउ भनेको छ, राज्यले भनेको कुरा नमान्न हामीले मिलेन,’ उनले भने, ‘हामीलाई राज्यले कलेक्टर बनाईदियो ।’

डा खड्काले संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हकको रुपमा राखिए पनि बजेटले त्यसलाई नंङ्घ्याई दिएको बताए । उनले निजीमा जाने बिरामीहरु सम्पन्न परिवारका र शोख तथा शानका लागि गएका हुन भन्ने भाष्य बनाइएको भन्दै सरकारीमा उपलव्ध नभएका सेवा लिन, सहज सेवा लिनका लागि आम गरीव तथा विपन्नहरु बाध्य भएर जाने बताए ।

‘सरकारका मन्त्रीका लागि तीन प्रतिशत केही नहोला तर आम नागरिकका लागि गरीव तथा विपन्नका लागि त्यो तीन प्रतिशत ठूलो बोझ हो । यसो नगरको भए हुन्थ्यो,’ उले भने ।

यता निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले राज्यले आफूहरुलाई थप पैसा संकलन गर्न एजेन्ट बनाईदिएको बताए । ‘हामीले त नियमित रुपमा कर तिरेकै थियौँ । तर राज्यले तिमीकहाँ स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीसंग,  चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीसंग थप पैसा उठाउ र हामीलाई बुझाउ भन्यो । एक हिसावले हामीलाई पैसा संकलन गर्ने र बुझाउने एजेन्टको रुमपा प्रस्तुत गरे । हामी त बाध्य छौँ,’ उनले भने ।

प्राडा कार्कीले उपचारमा आउनेहरुसंग सहज रुपमा उठाउन मिल्ने भए पनि पहिले नै शुल्क तोकी भर्ना भएका मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई थप कर भनेर उठाउन अफ्टेरो पर्न सक्ने बताए । ‘राज्यले तोकेको शुल्कमा भर्ना भएका छन् । अब फेरी शुल्क थप भन्न अलि अफ्टेरो हुने हो कि । यसमा राज्यले के भन्छ, मानेन भने त हामीले फेरी शुल्क थप गर भाई भन्नै पर्छ,’ उनले भने ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानिया समता करका नाममा उपचार र शिक्षामा ३ प्रतिशत कर थोप्ने सरकारको कदम गैरकानूनी भएको बताउँछन् । ‘शिक्षा स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकारमा परेको कुरामा कर थोपार्न पाइदैन । हामीले राज्यले यो लागू हुने भनिएको मितिसम्ममा सच्याउला भन्ने सोचेका थियौँ । तर सोचे अनुसार भएन । अब कानूनी उपचार खोज्नुको विकल्प भएन,’ उनले भने ।

मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रबाट उठाइएको समता कर सरकारी स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था सुधारका लागि खर्च हुने दावी गरेका छन् ।

खारेज भएको आठ बर्ष पछि फेरी व्युताइएको कर

त्यसो त यस्तो कर तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि आएको थियो । त्यसबेला निजी अस्पताल र निजी विद्यालयसंग ५-५ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य र शिक्षा कर उठाउन थालिएको थियो । भन्नलाई त्यसबेला अस्पताल र स्कुलहरुले तिर्नु पर्ने भने पनि उनीहरुले बिरामी र विद्यार्थीहरुसंगबाटै सो कर असुल्न बाध्य भएको बताउने गर्दथे ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो कर हटाएका थिए । त्यसबेला निजी अस्पताल सञ्चालक, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सो निर्णयको स्वागत गरेका थिए ।

सोही प्रकारको करलाई यसपटक नाम परिवर्तन गरी समता करका नाममा पुन नागरिकमाथि थोपरिएको हो ।