काठमाडौँ, २३ असार । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले गत ३ असारमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उभिएर एक साता भित्र औषधी परामर्श परिषद्को बैठक राखेर औषधीको मूल्य समायोजन प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएकी थिईन ।

रोष्टममा उभिएर त्यसरी प्रतिवद्धता जनाएको आज ठ्याक्कै तीन साता पुगेको छ । तर आजसम्म परिषद्को बैठक बसाउने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन ।

त्यसो त यसरी मिति तोकेर प्रतिवद्धता घोषणा गर्ने र कार्यान्व्यन नगर्ने प्रबृत्ति यस अघिका सरकारका मन्त्रीहरुबाट हुँदै आएको ‘प्राक्टिस’ हो । जेनजी बिद्रोह पछि फेरिएको राजनीतिक घटनाक्रमले जन्मिएको बर्तमान बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुबाट पनि पहिले जस्तै होला भन्ने अनुमान सायदै कसैले गरेका छन् ।

तर भइरहेको छ यस्तै ।

स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले रोष्टममा जसरी बोलिन कार्यान्वयन गरिनन् । रोष्टमबाट घोषणा गरिए अनुसार तोकिएको समय भित्र बैठक राख्नै पनि किन सकिएन ? मन्त्री मेहताले यस विषयमा जवाफ दिन चाहिनन् ।

परामर्श परिषद्को बैठकको प्रशंग किन उब्जियो ?

क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधी कार्वोप्लाटिन र सिस्प्लाटिनको आयात अवरोध भई देशव्यापी अभाव हुन थालेपछि कारण खोजि गरिएको थियो । पछि थाहा भयो आयात अबरोध हुनुको विभिन्न कारणमध्ये प्रमुख कारण थियो लामो समय देखिको मूल्य समायोजन नहुनु ।

मन्त्री मेहताले पनि ३ असारका दिन संसदमा गरेको सम्वोधनमा दशकौँ देखि मूल्य समायोजन हुन नसक्दा अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधीको उपलव्धतामा समस्या भएको बताएकी थिईन ।

औषधी व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी किरण सुन्दर बज्राचार्यले बैठक बस्ने विषयमा कुरा भईरहे पनि ठ्याक्कै यो दिन बस्ने भन्ने विषयमा आजको दिनसम्म टुंगो नलागेको बताए ।

औषधी व्यवसायीहरुले भने परामर्श परिषद्को बैठकले मूल्यको विषयमा तत्काल निर्णय लिनु पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘अहिले अगाडी क्यान्सरबिरुद्धका दुई औषधीको मात्रै चर्चा छ । तर अरु धेरै खालका जीवन रक्षक औषधीहरुको आयातमा समेत अफ्टेरो पर्न थालेको छ । पश्चिम एशिया युद्धका कारण कच्चा पदार्थ तथा पेट्रो केमिकल वितरणमा समस्या भयो । यहि कारण देखाएर भारतमा मूल्य बढेको अवस्था छ । नेपाली औषधी आयातमा ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारतमा मूल्य बढ्दा नेपालमा असर पर्ने नै भयो,’ औषधी उत्पादक तथा व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष विप्लव अधिकारी मूल्यको कारणले औषधी उपलव्ध नहुनु लज्जाको विषय भएको बताए । ‘पेट्रोलको भाउ जति नि बढ्छ, अन्य खाद्यन्नको भाउ पनि जति नि बढ्छ । यातायात ढुवानी, आदि सबैको भाउ बढि नै रहेको छ । तर सरकारले जीवन रक्षक औषधीको मूल्य बढाउन हुँदैन भन्छ, हामीले मूल्य बढाउन भनेका पनि होइनौँ, स्वचालित मूल्य निर्धारण गरौँ । समायोजन गरौँ भनेको हो । अहिले क्यान्सरको कुरा उठ्यो तर जीवन रक्षक स्लाइनहरुको अभाव भइरहेको छ । अरु थुप्रै औषधीको अभाव छ । उत्पादन हुन सकेको छैन । आयात हुन सकेको छैन । यसअघि नै बसेको परिषद्को बैठकले नै पनि धेरै निर्णय गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वयन मात्रै गरे पनि पुग्ने हो । तर सरकार त्यसमा पनि लागेको छैन । यो दुखद पक्ष हो,’ उनले भने ।

यता नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले पनि औषधीको स्वचालित मूल्य समायोजन गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको भए पनि सरकार नागरिकको स्वास्थ्य प्रति संवेदनशील नभएको बताउँछन् ।

‘क्यान्सरविरुद्धका औषधी, स्लाइनमा दिईने औषधीहरु अभाव भएका छन् । केही साता अघि हामीले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म बिरामीहरु सेवा प्रदान गरेकै हौँ । राज्यले यस अवधीमा बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिन्छ भन्ने लागेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवहरुले त्यसबारेमा बताएका पनि थिए तर कार्यान्वयनमा देखिएन । यसले थप समस्या देखिन सक्छ,’ उनले भने ।