काठमाडौँ, २ असार । छात्रबृत्ति तथा अनुदान सम्वन्धी नयाँ कार्यविधि स्विकृत नहुँदा गत चैतबाट सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान र त्यहाँ छात्रबृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि उपलव्ध हुनु पर्ने रकम रोकिएको थियो ।

तर मंगलबार (आज) विहान ११ बजे बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले छात्रबृत्ति तथा अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गरेपछि गत चैत देखि रोकिएको कलेज, प्रतिष्ठानको अनुदान तथा छात्रबृत्ति रकम निकासा गर्न बाटो खुलेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज आयोगको २५ औँ बैठक बसेको थियो ।

‘बैठकको एजेण्डा पनि  एउटा मात्रै  ‘छात्रबृत्ति तथा अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि २०८३ स्वीकृति’ सम्वन्धी थियो । त्यो पास भयो,’ आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले भने ।

उनले नयाँ कार्यविधि नहुँदा गत चैत देखि रकम निकासामा समस्या भएको र त्यसबाट कलेजले विद्यार्थीहरुका लागि दिईदै आएको निर्वाह भत्ता तथा तलवहरु उपलव्ध गराउन समेत गाह्रो परेकोमा अब त्यो समस्या नहुने बताए । ‘अब  हामीले छिटै नै रकम भुक्तानी गरिदिन्छौँ,’ डा. गिरीले भने ।

यसअघि हिजो मात्रै आयोगका अधिकारीहरुले अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक दायित्व तथा स्रोत सुनिश्चित गराएका थिए । उताबाट सकारात्मक संकेत आएपछि आजै आयोगको बैठक बसेर निर्णय गरेको हो ।

आयोगले छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क देखि पीजी देखि डीएम एमसीएच सम्मका विद्यार्थीहरु भत्ता लगायतका सबै खर्च हरेक तीन तीन महिनामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुलाई उपलव्ध गराउने गर्दछ ।

हरेक तीन तीन महिनाका लागि आयोगबाट २८ करोड आसपासमा रकम वितरण हुने उपाध्यक्ष प्राडा गिरीले बताए ।

यसअघि न्याम्स लगायतका विभिन्न सरकारी संस्थामा अध्ययनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुले निर्वाह भत्ता नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।