नेपाल अहिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण चरणमा छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको बहस, ‘समान प्रकृतिका कार्यालय पुनर्संरचनाको प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई “स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय” का रूपमा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले राज्य सञ्चालनको परम्परागत संरचनालाई पुनर्विचार गर्ने अवसर दिएको छ।

संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षणसम्बन्धी नयाँ मापदण्डले पनि संरचना, जिम्मेवारी तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रमाणमा आधारित बनाउने संकेत गरेको छ।

यी परिवर्तनबीच एउटा प्रश्न अझै पर्याप्त रूपमा उठ्न सकेको छैन के जनस्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्र हो?
आज नागरिकको स्वास्थ्य केवल अस्पताल वा उपचार सेवाले निर्धारण गर्दैन।

विद्यालयको खाजा, खाद्यान्नको गुणस्तर, विषादीको प्रयोग, खानेपानी, वायु प्रदूषण, सडक सुरक्षा, सीमा आवतजावत, कार्यस्थलको अवस्था, आप्रवासन तथा जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य परिणाम निर्धारण गर्छन्। यस अर्थमा जनस्वास्थ्य अब उपचार प्रणालीको विषय मात्र नभई शासन, विकास र सार्वजनिक नीतिसँग जोडिएको क्षेत्र बनेको छ।

जनस्वास्थ्य : उपचारभन्दा बाहिर, शासनसँग जोडिएको विषय
COVID–19 महामारीले स्पष्ट बनायो कि स्वास्थ्य संकट अस्पतालभित्र मात्र व्यवस्थापन हुँदैन। स्थानीय सरकार, गृह प्रशासन, सीमा व्यवस्थापन, खाद्य आपूर्ति, सूचना प्रणाली, शिक्षा क्षेत्र तथा समुदायबीचको समन्वयले समान महत्व राख्छ।

नेपालको संघीय अभ्यासले पनि यस्तै संकेत गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा विशेषगरी दुर्गम तथा सीमित जनशक्ति भएका क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्य सेवासँगै योजना, समन्वय, अनुगमन, विपद् व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिरहेका छन्। यसले जनस्वास्थ्य व्यवहारमै बहु–क्षेत्रीय भूमिका निभाइरहेको वास्तविकता देखाउँछ।

आज विश्वभर “Health in All Policies” अर्थात् हरेक नीतिमा स्वास्थ्य दृष्टिकोण र “One Health” अर्थात् मानव, पशु तथा वातावरणीय स्वास्थ्यको एकीकृत सोचलाई महत्व दिइँदैछ। महामारी, खाद्य सुरक्षा, नसर्ने रोग, सीमा स्वास्थ्य तथा वातावरणीय जोखिमले स्वास्थ्यलाई अस्पतालको सीमाभन्दा धेरै बाहिर विस्तार गरिसकेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको बदलिँदो दायरा : संरचनादेखि सोचसम्म
हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई स्वास्थ्यसँगै खाद्य स्वच्छता, जोखिम व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमन, जनस्वास्थ्य आपतकालीन तयारी तथा रोकथाममुखी स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। यसबाट स्वास्थ्यलाई उपचार सेवाभन्दा बाहिर हेर्ने संस्थागत संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

तर संरचना वा नाम परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको प्रभाव नीति, बजेट, जनशक्ति उपयोग, अन्तर–निकाय समन्वय तथा नतिजा मूल्यांकनमा पनि देखिन आवश्यक हुन्छ। संघीय शासन अभ्यास तथा हालका कानुनी व्याख्याहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो आवश्यकता, कार्यबोझ तथा सेवा प्रकृतिअनुसार संरचना विकास गर्ने अवसर थप स्पष्ट बनाउँदै गएको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनबारे पनि नयाँ सोच आवश्यक देखिन्छ।

जनस्वास्थ्य जनशक्ति : स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बाहिर सोच्ने समय
यदि स्वास्थ्यलाई उत्पादनशीलता, शिक्षा, खाद्य प्रणाली, वातावरण, सीमा व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने जनस्वास्थ्य जनशक्तिको उपयोग पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र मात्र सीमित रहनु उपयुक्त नहुन सक्छ।

नेपालमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रभित्र महामारी विज्ञान, जनस्वास्थ्य शासन तथा प्रशासन, सीमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य निरीक्षण, खाद्य निगरानी, कार्यस्थल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, वायु तथा पानीको गुणस्तर अनुगमन लगायतका विविध विशेषज्ञता विकास भइसकेका छन्।

यी क्षमताहरूलाई आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा तहहरूमा उपयोग गर्ने विषयमा गम्भीर नीतिगत बहस आवश्यक देखिन्छ।

उदाहरणका रूपमा :
• शिक्षा — विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण
• कृषि — खाद्य स्वच्छता तथा विषादी व्यवस्थापन
• गृह प्रशासन — विपद् तथा सीमा स्वास्थ्य
• श्रम तथा उद्योग — कार्यस्थल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा
• वातावरण — प्रदूषण तथा स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन

यस प्रस्तावको उद्देश्य नयाँ प्रशासनिक संरचना थप्नु वा कुनै क्षेत्रको प्रभाव विस्तार गर्नु होइन; बरु जनस्वास्थ्य विशेषज्ञतालाई सम्बन्धित नीतिमा समावेश गरी रोकथाममुखी, प्रमाणमा आधारित तथा लागत–प्रभावकारी शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु हो।

स्थानीय तहको यथार्थ : जिम्मेवारी बढ्यो, विज्ञता पनि बढ्यो?
संघीय संरचनापछि स्थानीय तहको जिम्मेवारी उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। तर जिम्मेवारी विस्तारसँगै आवश्यक विशेषज्ञता विस्तार भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

स्थानीय तहमा स्वास्थ्य शाखा त छ, तर जनस्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य प्रभाव विश्लेषण, महामारी तयारी, स्वास्थ्य नियमन, खाद्य स्वच्छता तथा अन्तर–निकाय समन्वयका लागि आवश्यक संरचनाको स्पष्ट परिकल्पना सर्वत्र विकसित भइसकेको देखिँदैन।
यही कारण संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षणलाई नयाँ दरबन्दी सिर्जनाको माध्यम मात्र नभई कार्यबोझ, जिम्मेवारी तथा आवश्यक क्षमताको वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

महानगर, उपमहानगर तथा स्थानीय तहको सेवा जटिलता, जनसंख्या तथा जोखिमका आधारमा प्रमाणमा आधारित जनशक्ति योजना (Evidence-informed Workforce Planning) विकास गर्ने बहस समयानुकूल देखिन्छ।

निष्कर्ष : सेवा होइन, शासनको साझा जिम्मेवारी
नेपालले अब जनस्वास्थ्यलाई केवल उपचार सेवा वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सीमित कार्यक्षेत्रका रूपमा हेरेर पुग्दैन। बदलिँदो रोगको स्वरूप, बढ्दो आप्रवासन, खाद्य प्रणाली, वातावरणीय जोखिम तथा संघीय शासनको जटिलताबीच जनस्वास्थ्यलाई सम्पूर्ण सरकारी संरचनासँग जोडिएको साझा उत्तरदायित्वका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने समय आएको छ।

यसका लागि नयाँ संरचना मात्र होइन, सही स्थानमा सही विशेषज्ञताको उपयोग, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, प्रमाणमा आधारित जनशक्ति योजना तथा “हरेक नीतिमा स्वास्थ्य दृष्टिकोण” लाई संस्थागत अभ्यास बनाउने सोच आवश्यक देखिन्छ।

यदि नेपालको प्रशासनिक सुधारले यस्तो बहु–क्षेत्रीय जनस्वास्थ्य दृष्टिकोणलाई समेट्न सक्यो भने यसले स्वास्थ्य परिणाम मात्र होइन, उत्पादकत्व, सामाजिक सुरक्षा तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समेत दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउन सक्छ।