काठमाडौँ, ३ जेठ । सरकारद्धारा गठित एक कार्यदलले एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न विद्यार्थीहरुलाई स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकहरुले पाउँदै आएको निर्वाह भत्ताको ५० प्रतिशत हुन आउने रकम उपलव्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत १४ बैशाखमा गठन गरेको एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरुको मासिक निर्वाह भत्ता सम्वन्धमा राय सुझाव दिन गठित कार्यदलले गत ३० बैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी तथा सरकारी सबै कलेज तथा प्रतिष्ठानले निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

हाल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकी सकुन्तला प्रजापति, चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट बसन्तप्रसाद कोइराला, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट डीन, त्रिवि आईओएमबाट सहायक डीन प्राडा अभिमन्यू झा र केयुबाट सहडीन डा दीपक कुँवर सदस्य तोकिएको थियो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव मधुप्रसाद घिमिरे सदस्य सचिव तोकिएको थियो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन बुँदे राय सुझाव दिइएको छ । जसमा इन्टर्नसिपमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुले अस्पतालमा रही अनिवार्य रुपमा व्यथित गर्नु पर्ने समयावधि, कामको कठिनाई स्तर, रात्रीकालिन सेवा तथा अतिरिक्त कार्यबोझलाई समेत ख्याल गरी स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकहरुलाई दिईने स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको सुरु तलव स्केलको आधा रकम (५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता वापत) सबै सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थाले उपलव्ध गराउन मनासिव हुने भनिएको छ ।

तर त्यसका लागि सरोकारवालाहरुको परामर्शमा कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्न मनासिव हुने भनिएको छ । साथै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयोगको बैठकबाट यथोचित निर्णय लिन सकिने भनिएको छ ।

हेर्नुहोस कार्यदलको प्रतिवेदन