नयाँ दिल्ली ।  भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि आज नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले आज संसदमा आगामी वर्षका लागि सरकारले तय गरेको बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् ।

मोदी सरकारले यसपटक बजेटमा रक्षा, पूर्वाधारका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेट बढाएको बताइएको छ । अझ स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधी अनुसन्धान तथा उत्पादन, आयात, मेडिकल कलेज स्थापना, स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई अनुसन्धान तथा तालीममा सहभागी गराउने जस्ता कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

क्यान्सर तथा अन्य दुर्लभ रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधीहरुको आयात शुल्कमा समेत छुट दिइएको छ ।

बजेटमा यसपटक परेका स्वास्थ्यका मुख्य विषयहरु:

• बजेटमा क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने १७ प्रकारका औषधीहरुको आयात शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने घोषणा गरिएको छ । अहिलेसम्म ५ प्रतिशत आयात शुल्क लाग्ने गर्दथ्यो । यस्तै हेमोफिलिया, सिकल सेल एनिमिया तथा मस्कुलर डिस्ट्रोपी जस्ता सात प्रकारका दुर्लभ रोगहरुको औषधीमा पनि आयात शुल्क पूर्ण छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।
• भारतलाई ग्लोबल बायो फर्मा उत्पादन हव बनाउने तयारी स्वरुप यसपटकको बजेटमा तीन नयाँ आयुर्वेदिक अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट (एम्स) खोलिने छ । यस्तै मेडिकल टुरिजमलाई परर्वद्धन गर्न देशका पाँच क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्तरको पाँच चिकित्सा केन्द्रहरु स्थापना गरिने बताइएको छ । यसरी स्थापित चिकित्सा केन्द्रहरुमा निजी क्षेत्रहरुको सहभागिता हुने बताइएको छ ।
•  स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारी बढाउन आयुष केन्द्रहरु, निदा सुविधा, पोष्ट केयर तथा रिहाव सेन्टरहरुको विकास गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
• अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम र त्रिपुरामा बौद्ध सर्किटहरुको विकास गरिने र ती क्षेत्रहरुमा आपतकालीन र ट्रमा केयर सेन्टरहरुको पनि निर्माण गरिने बताइएको छ ।
• बजेटमा उच्च गुणस्तरको आयुर्वेदिक उत्पादनहरुको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
• आगामी पाँच वर्षमा एक लाख स्वास्थ्य विशेषज्ञहरु तथा १ लाख ५० हजार केयर गिभर्स तयार गर्ने बताइएको छ ।
  यस्तै औषधि परीक्षणका लागि थप राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशाला, डब्लुएचओ परम्परागत चिकित्सा केन्द्र स्थापना गरिने बताइएको छ । यसका लागि १० हजार करोड रुपैयाँको लगानी गरिने बताइएको छ ।