काठमाडौँ, २१ साउन । नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघले सरकारी लगानीका उद्योगबाट एलोपेथिक तथा आयुर्वेदिक औषधीहरु सोझै खरीद गर्नु भन्दै स्थानीय तहलाई  संघीय सरकारले दिएको निर्देशन प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उसले यसरी निर्देशन दिईनु र सोही अनुसार स्थानीय तहबाट पनि सोही अनुसार कदम चालिए सार्वजनिक खरीदको सिद्धान्त विपरित हुने स्पष्ट पारेको छ ।

गत ११ साउनमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट जारी भएको पत्रका आधारमा गत १८ साउनमा भुमी व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई नेपाल औषधी लिमिटेड र सिंहदरबार बैद्यखानाबाट उत्पादित औषधीहरु सोझै खरीद गर्नु भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष बुद्धिमान शाक्यले आज जारी गरेको विज्ञप्तीमा ‘गत १८ साउनको परिपत्र तत्काल पुनाराबलोकन गर्न’ भनिएको छ ।

विज्ञप्तीमा ‘संविधान, सार्वजनिक खरीद ऐन, औषधी ऐन तथा प्रचलित कानूनसंग बाझिने कुनै पनि व्यवस्था संसोधन गर्न, सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका जीएमपी प्रमाणित औषधी उत्पादक उद्योगहरुलाई समान आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्न’ भनिएको छ ।

यस्तै औषधकिो खरीदमा जीएमपी प्रमाणीकरण, मूल्य, आपूर्ति क्षमता तथा कानूनी योग्यतालाई मात्र आधार बनाउन भनिएको छ । सरकारी संस्थाको स्वामित्वलाई विशेष अधार बनाई प्राथमिकता नदिन समेत संघले माग गरेको छ ।

यसैगरी स्वदेशी उद्योग लगानी, रोजगजारी तथा आयुर्वेद औषधी उद्योगको दीगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरीद गर्दा स्वामित्व (सरकारी वा निजी) को आधारमा नभई कानूनी योग्यता गुणस्तर, क्षमता तथा प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्णय गर्नु नै सार्वजनिक खरीदको मुल मर्म हो भनिएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित करीव ५२ वटा निजी आयुर्वेद औषधी उद्योगले जीएमपी मापदण्ड अनुसार नै औषधी उत्पादन गर्दै आएका छन् । संघले ती उद्योगहरुले मापदण्ड अनुसारको गुणस्तरीय औषधीको सहज उपलव्धताका साथै अर्वौ रुपैयाँ बाहिरिनबाट जोगाएको, हजारौ नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गरेको , राज्यलाई कर राजश्वं संगै औषधीमा आत्मनिर्भरताको बाटो खोलेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

आयुर्वेद तर्फ पछिल्लो समय सिंहदरबार वैद्यखानाले प्रदेश तथा स्थानीय तहसंग सिधा खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

संघका अधिकारीहरुले गुणस्तरीय औषधीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बजारमा जान पाउनु आफूहरको अधिकार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

उनीहरुले एकल प्रक्रियाबाट बजारमा प्रस्तुत हुँदा मूल्यमा समेत एकाधिकार हुने भन्दै यसले आम नागरिकको करबाट उठेको ठूलो राजश्वको पैसाले महंगोमा औषधी किन्न पर्ने अवस्था सिर्जना हुने तर्फ समेत सचेत गराएका छन् ।