काठमाडौँ, ११ असार । सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सलको सम्पूर्ण भागमा स्वास्थ्य चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र अनिवार्य छाप्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८१ माघ २१ गते ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०८१’ जारी गर्दै २०८२ भदौ १ गतेदेखि प्याकेजिङको १०० प्रतिशत भागमा स्वास्थ्य चेतावनी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

यसअघि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा ९० प्रतिशत भागमा मात्रै चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र राख्ने व्यवस्था लागू थियो।

निर्देशिका कार्यान्वयनको मिति नजिकिँदै गर्दा सुर्ती उद्योगहरूले उक्त व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उद्योगीहरूको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निर्देशिकाको कार्यान्वयन रोकिएको हो ।

त्यसयता मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न नसक्दा १०० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी सम्बन्धी व्यवस्था अन्योलमै परेको छ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न नसकेको जनाएको छ । यता उद्योगहरूले भने पुरानै ९० प्रतिशत चेतावनी भएको प्याकेजिङ प्रयोग गर्दै उत्पादन तथा बिक्री–वितरणलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरूले भने नेपालले सुर्ती नियन्त्रणका क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि जोगाउन १०० प्रतिशत चेतावनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्याकेटको सम्पूर्ण भागमा चेतावनी राख्ने व्यवस्था लागू भए नेपाल विश्वमै सबैभन्दा कडा स्वास्थ्य चेतावनी नीति लागू गर्ने मुलुकमध्ये एक बन्नेछ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कार्यमा क्रियाशील संस्था एक्सन नेपालका कार्यक्रम अधिकृत अमित बम जनस्वास्थ्यसंग सम्बन्धित मुद्धालाई अग्राधिकार दिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘जनस्वास्थ्यको पक्षमा राज्यले नीति बनाउँछ, कार्यान्वयन पनि गर्छ । र यस्ता विषयको टुंगो सर्बोच्चले पनि उत्तिकै छरितोसंग गर्नु पर्दथ्यो । त्यो हुन सकेन,’ बमले भने ।

कसरी सर्बोच्च पुग्यो सरकारको निर्णय ?
सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा १०० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश सहितको रंगीन चित्र छाप्न निर्देशिका परिवर्तन गरेको सरकारले १ भदौ २०८२ देखि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने योजनामा थियो । तर त्यस अघि नै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै नेपालकै प्रमुख चुरोट कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालि सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सूर्य नेपालले १८ असार २०८२ मा रिट दायर गरेको हो । सो रिट हालसम्म १५ पटक पेशीमा चडे पनि अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

सूर्य नेपालद्धारा रिट दायर भएको दुई दिन पछि नै सर्बोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश, अल्पकालिन अन्तरिम आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सर्बोच्चले आगामी पेशी ३ मंसिर २०८३ लाई तोकेको छ ।

सुर्तीमा लाग्ने कर पनि उस्तै
यसबीच नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर दक्षिण एसियाकै न्यूनमध्ये रहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार स्वास्थ्य चेतावनी विस्तारसँगै सुर्ती कर वृद्धि गर्नु पनि सुर्ती नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार हरेक वर्ष नेपालमा करिब ३९ हजार २०० भन्दा बढी जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनसँग सम्बन्धित कारणबाट हुने गरेको छ । उनीहरू १०० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी कार्यान्वयनले नयाँ प्रयोगकर्ता आकर्षित हुने दर घट्ने, धूमपान त्याग्न प्रेरणा मिल्ने तथा क्यान्सर, मुटु तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको जोखिम कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. जयकुमार गुरुङ सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई न्युनिकरण गराउने एक प्रमुख उपाय करको दर बढाउनु भए पनि सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको बताउँछन् । यसपटक बजेट अघि नै सांसद देखि नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि झन् कममा कर तोकिएको भन्दै सरकार सुर्ती उद्योगको पक्षमा देखिएको आरोप लगाए ।

एक्सन नेपालका कार्यक्रम अधिकृत बम पनि सुर्ती उद्योगको पक्षमा हुने गरी कर नीति ल्याएको भन्दै सरकारको कर नीतिको आलोचना गरे ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा सत प्रतिशत चित्र छाप्ने नयाँ निर्देशिकाको कार्यान्वयन रोक्न सुर्ती उद्योग सर्बोच्चमा