काठमाडौँ, ९ बैशाख ।  नयाँ आम्दानीको स्रोत खोज्ने क्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नेपालमा औषधी बिक्री बितरण गर्ने कम्पनीहरुलाई निश्चत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

औषधी मार्केटिङमा गरिने खर्चको केही हिस्सा कम्पनीहरुले सोझै स्वास्थ्य बीमा कोषमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।

यसका लागि समन्वय गरिदिन बोर्डले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक डा। रघुराज काफ्लेले बताए ।

स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा बेच्न अनुमति माग
यस्तै बोर्डले कोषको आम्दानी बढाउने उपाय स्वरुप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सकारसँग अनुमति मागेको छ ।

विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिठ्ठाबाट कोषमा श्रोत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको रहेको कार्यकारी निर्देशक डा काफ्लेले बताए ।यहि विषयमा डा काफ्लेले स्वेतपत्र जारी गर्दा कतिपयले भने आलोचना गरेका थिए ।

निश्चित रकम सोझै जाने व्यवस्था माग

यसैगरी, बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाइ टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तु लगायतमा नागरिकलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा नेपाल सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउन सकिने बताएको छ ।

यसका लागि व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको कार्यकारी निर्देशक डा काफ्लेले बताए । यसअघि हालै बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

अनावश्यक परीक्षण नगर्न आग्रह
यता कोषमा आम्दानी बढाउने उपाय अघि बढेका बेला अनावश्यक खर्च कटौती प्रस्ताव पनि संगै अघि बढेको छ । हालै बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकले यस्तो पहल गरेको हो ।

बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमामा अनावश्यक दावी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ ।

अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मागदावी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका लागि समेत सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम दिने भए पनि बीमामा समेत मागदावी आउँदा दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरुको निष्कर्ष छ ।

बोर्डको अनुरोध आएलगत्तै  मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् ।

सरकारले सहयोग दिने उपचार बीमामार्फत गरेर दोहोरोपना हटाइने

बोर्डले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागत समेत कम गर्न सकिने विश्वास गरेको छ ।

‘विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका २०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम २०७८ अनुसार एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिन्छ, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले लक्षित वर्गलाई स्वस्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्र्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।’

हाल यी सबै कार्यक्रमअन्र्तगतको रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ ।