काठमाडौँ, २२ माघ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गत असोजको अन्तिम साता तीन महिनाका लागि भन्दै निलम्बन गरे ।

कानून विपरित आफूलाई निलम्बन गरेको भन्दै कार्याकारी निर्देशक १७ कात्तिकमा सर्बोच्च अदालत गए । सर्बोच्चले ६ पुसमा उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निलम्बन गर्ने सरकारी निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भन्यो । सर्बोच्चको आदेश लिएर डा बसौला ८ पुस देखि नियमित काममा फर्किए ।

उनी फर्किदा बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष र नयाँ सदस्यहरु नियुत्तः भएर आइसकेका थिए । बोर्डको नयाँ टिमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन खोज्दै थियो पनि तर, फेरी मन्त्री बस्नेतले भाजो हाले ।

डा. बसौलालाई जसरी पनि हटाउने अड्डी कसे । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ठेले । प्रधानमन्त्रीमाथि दवाव थुपारे र ९ माघको बैठकबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गराएरै छाडे ।

सरकारले उनलाई पदमुुक्त गरेका बेला उनी अध्यक्ष सहितको टोलीमा मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशको अनुगमन तथा तालीमका कार्यक्रम लिएर साताव्यापी भ्रमणमा निस्किएका थिए । त्यसैले उनी १८ माघमा केन्द्रीय कार्यालय आइसकेपछि मात्रै पदमुक्त भएको पत्र बुझे । उनले पत्र बुझेपछि अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यकारी प्रमुख विहीन भएको छ ।

पहिले निलम्बनको पत्रसंगै मन्त्रालयबाट निमित्त तोकेर एक जना सहसचिवलाई निर्देशकको जिम्मेवारीमा पठाइएको थियो । तर यसपटक भने ९ माघमा निर्णय भएपनि २२ माघसम्म आइपुग्दा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी कसैलाई दिइएको छैन् ।

कार्यकारी निर्देशक विहीन हुँदा बोर्डका कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन् । जोस जाँगरसाथ आएका बोर्डका पदाधिकारीहरु पनि सुस्ताएका छन् ।

‘काम गर कसलाई भन्ने ? मुख्य कार्यकारी नै छैन । कहिले को आउँछ कहिले को आउँछ ? सरकारले बीमा बोर्डको महत्व र स्पिरिट नै बुझेन,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने ।

स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा काम चलाउ कार्यकारी निर्देशक अहिलेसम्म कसैलाई न तोकिएको बताए ।

कार्यकारी निर्देशक नहुँदा बोर्डका पछिल्ला बैठकले गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, सोधभर्ना दुई दुई महिनामा गर्ने, पुराना सोधभर्नालाई तिब्रताका साथ फस्र्यौट गर्ने काममा अवरोध भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल बनाउन सफल भयो स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सरकारको महत्वकांक्षी कार्यक्रम हो । जनतालाई स्वास्थ्यको सहज पहुँचमा पु¥याउन सरकारले लिएको महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि । तर यही कार्यक्रमलाई असफल बनाइदै छ । यसलाई असफल बनाउन को को लागेका छन् त्यो विस्तारै खुल्दै जाला तर यतिवेला भने प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लागेको देखिएको छ ।

बीमा बोर्डमा अनावश्यक हस्तक्षेप र काममा डिस्टर्ब गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत र उनको निर्देशनमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गर्दै आएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘पुरानो कुरा छाडिदिउँ, जनता स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा सजिलैसंग पाइयोस भन्ने आशामा छन् तर मन्त्रालयको नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिएन । ऐन अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफैमा स्वायत्त निकाय हो तर मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो एउटा शाखाको रुपमा बुझ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै होइन सरकार, स्वंय मन्त्रिपरिषद्ले नै यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको विंङको रुपमा बुझ्यो । त्यसैले अनावश्यक झन्झट थोपरिरह्यो,’ बोर्डका ती कर्मचारीले बताए ।

‘देशको ७७ वटा जिल्लाका ७५० पालिकामा पुगिसकेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवाका बारेमा धेरै गुनासा छन् । यसलाई सल्टाउन बर्तमान नेतृत्वले प्रयास गर्दै थियो । यसबेला सरकारले हौसला दिनु पर्दथ्यो तर स साना कुरामा ईगो राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको बर्तमान नेतृत्वले ‘डिस्टर्ब’ गर्ने मनसाय राख्दा झन् झन् समस्यामा परेको परेको हो,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने ।