काठमाडौँ, २५ साउन । सर्बोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको सरकारी जग्गामा रहेको संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत सोमबार २४ घण्टाभित्र उक्त संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर मंगलबार अस्पताल र काठमाडौं महानगरबीच प्राविधिकले तोकेको समय भित्र संरचना भत्काउने सहमति भएको थियो ।

तर नर्भिकले सोही दिन संरचना भत्काउने महानगरको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै कार्यान्वयन अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो । नर्भिकले दायर गरेको रिटमा काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय काठमाडौं , काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख र काठमाडौं महानगरपालिका शहरी व्यवस्थापन विभाग काठमाडौंलाई बिपक्षी बनाईएको थियो ।

उक्त रिटमा बुधबार सुनुवाई भयो । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा भएको सुनुवाईमा झण्डै झण्डै नर्भिकले माग गरे जसरी नै आदेश आयो । उक्त इजलासले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुका साथै आगामी सोमबार अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

सर्वोच्चले नर्भिकको संरचना भत्काउन खोज्नुको कारणबारे लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । नर्भिकले भाडामा लिएको १ रोपनी ८ आना जग्गामा नक्सापास नगरी संरचना बनाएपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई भत्काउन आग्रह गरेको हो ।

आदेश प्रति बालेनको व्यंग
यसैबीच सर्बोच्चले नर्भिकले बनाएको संरचना नभत्काउन भन्दै महानगरविरुद्ध अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि मेयर बालेन शाह असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले सर्बोच्चले दिएको आदेशप्रति कटाक्ष गर्दै असन्तुष्ट जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’