काठमाडौँ, ११ फागुन । सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नियमन गर्न अब एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याउने भएको छ । कतिपय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्ति र बर्खास्तीमा आफै फसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब भने प्रतिष्ठान सम्वन्धि एकीकृत छाता ऐन अघि बढाउने तयारी थालेको हो ।

‘छाता ऐन सम्वन्धी मस्यौँदा तयार भएको अवस्था छ । अब छिटै नै मन्त्रिपरिषदमा पठाउने र त्यहाँबाट पारित भएपछि संसदमा लगेर ऐन बनाउने योजना हो ,’ स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाका विज्ञ सल्लाहकार डा रमेश ढकालले भने ।

प्रतिष्ठान सम्वन्धी छाता ऐन ल्याउने अघिल्ला सरकारले पनि प्रयास नगरेको भने होइन । २०७६ ७७ को नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय परेको थियो । तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले १७ असार २०७७ मा छाता ऐन सम्वन्धी मस्यौदा तयार गर्न तत्कालिन प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएका थिए । तर सो समितिले यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेको थिएन ।

‘पहिले देखि नै कुरा चलेको भएपनि यसको खास काम भएको थिएन । अहिले हामीले गरेउ,’ डा. ढकालले भने ।

ऐनको मस्यौदामा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई मुख्य मानेर अरु प्रतिष्ठानमा एकेडेमिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न योजना रहेको छ ।

डा ढकालले नयाँ मस्यौदामा सबै प्रतिष्ठानलाई हेर्ने गरी उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार न्याम्समा रहने र अरु प्रतिष्ठानमा एकेडेमिक हेर्नका लाडि डिन र अस्पताल सेवा हेर्नका लागि डाइरेक्टर मात्रै रहने उल्लेख भएको बताए ।

‘यसले नियुक्ति सम्वन्धी झन्झट र खर्च कटौती हुन्छ,’ डा ढकालले अगाडी थपे, ‘मेडिकल शिक्षाका देखिएका कतिपय वेथिति हटाउन पनि यसले मद्धत गर्दछ ।’